संरचना निर्माण पूरा नहुँदैं विराटनगरको गोल्डेन हस्पिटललाई १०० शैय्याको अनुमति दिएको खुलासा

विराटनगर-कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भौतिक संरचना निर्माण पूरा नभएको विराटनगरको एउटा अस्पताललाई १ सय शैय्या सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको खुलासा भएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको रुचिमा एक वर्षअघि उक्त अस्पताललाई भौतिक संरचना नै निर्माण नगरी १ सय शैय्या संचालन अनुमति दिइएको हो ।

विराटनगरस्थित गोल्डेन हस्पिटललाई कोशी प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री यादवले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट अनुमति दिएका थिए । विराटनगरको हस्पिटल चोकमा भाडाको घरमा अहिले गोल्डेन हस्पिटल ५० शैय्यामा सञ्चालनमा छ ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका–२०७०, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली–२०७७ र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड–२०७७ अनुसार १ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न आफ्नै भवन हुनुपर्छ ।

तर, मन्त्री यादवले आफ्नै भवन नबनाई १ सय शैय्या सञ्चालनको अनुमति दिएपछि गोल्डेनले गैरकानुनी रुपमा भाडाकै घरबाट अस्पताल सञ्चालन गरिररहेको छ । गोल्डेनले विराटनगर–११ मा नयाँ भवन निर्माण गरेर अस्पताल विस्तार गर्ने योजना बनाएकोमा सो भवन अझै बनिसकेको छैन । एक वर्ष अगाडि नै १ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति पाएको गोल्डेनको भवन निर्माणको काम अझै पूरा भएको छैन । अस्पताल स्तरोन्नतीको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २८ चैत २०७७ मा गोल्डेनले निवेदन दिएको थियो ।

उसले १० महिनाभित्रमा आफ्नै भवनमा अस्पताल लैजाने प्रतिवद्धता वि.सं. २०७९ कात्तिकमा मन्त्रालयमा बुझाएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री यादवले ३० कात्तिक २०७९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए । मन्त्रीको निर्णयपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ मंसिर २०७९ मा गोल्डेनलाई १ असय शैय्यामा स्तरोन्नती गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ ।

अनुमति पाएपछि गोल्डेनले पूरानो भाडाको घरबाटै १ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ । अस्पतालका सञ्चालक सनातन मण्डलले अस्पताल नयाँ भवनमा सरिसकेको दावी गरेपनि अस्पताल पूरानै संरचनामा छ । मापदण्ड पूरा नभएको भाडाको भवनबाट गोल्डेन अस्पताल सञ्चालनमा छ ।

अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

गोल्डेनलाई मापदण्ड पूरा नगरी अस्पताल स्तरोन्नतीको अनुमति दिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा पनि उजुरी परेको पाइएको छ । नयाँ भवन निर्माण पूरा नभई १ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति मन्त्रालयले दिएको विषयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान सुरू गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका कार्यालय प्रमुख सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘गोल्डेन हस्पिटललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्तरोन्नती गरी १ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको विषयमा अनुसन्धान सुरू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले धेरै बोल्न मिल्दैन् । अनुसन्धानपछि थप विषय खुल्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले बनायो उपसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कोशी प्रदेश सरकारले पनि त्यसबारे छानविन थालेको छ । गैरकानुनी रुपमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको विषयमा छानविन गर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनाएको छ । समितिको अन्य दुई जना चिकित्सक रहेका छन् । समिति गठन भएपछि छानविनको काम भइरहेको संयोजक नायकले जानकारी दिए । उनले छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

गोल्डेनको स्तरोन्नतीको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि सरकारले पनि छानविन समिति गठन गरेको कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्राललयकी सचिव डा.सुधा देवकोटाले बताइन् ।‘यसअघि मन्त्रालयले पनि समिति बनाएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अहिले छानविन समिति गठन गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘त्यो समितिले काम गर्दैछ ।’ मन्त्रालयले बनाएको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन झारा टार्ने मात्र खालपछि भएपछि प्रदेश सरकारकोले उपसचिबको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार भौतिक संरचना निर्माण पूरा नहुँदैं १ सय शैय्या स्तरोन्नतीको अनुमति दिँदा मोटो रकम लेनदेन भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । कानुन मिचेर अस्पताललाई अनुमति दिने विषयमा तत्कालीन मन्त्री यादव र मन्त्रालयका सचिवबीच विवाद भएकोमा मन्त्री यादवले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुमति दिएको एक कर्मचारीले बताए ।

विवादमा मुछिएका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने गोल्डेनलाई कानुनअनुसार आफूले १ सय शैय्या स्तरोन्नती गरी सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको दावी गरेका छन् । ‘त्यसबेला निवेदन आएपछि हस्पिटलले प्रतिवद्धता गरेको थियो’ उनले भने, ‘उसको प्रतिबद्धताअनुसार हामीले अनुमति दियौं ।’ अस्पतालले प्रतिबद्धताअनुसार भवन निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन नगरको भए उ नै जवाफदेही हुने यादवको भनाइ छ ।