धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउद र मन्त्रालयका कर्मचारीबीच ‘शितयुद्ध’ सत्तहमै देखिन थालेको छ । जसका कारण मन्त्रालयका नियमित कामकाजदेखि दूरगामी महत्वका काममा समेत प्रभावित हुन पुगेका छन् ।
यही द्वन्द्वका कारण सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेका ९ वटै सामाजिक विकास कार्यालय, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयसँगै अस्पतालहरुमा प्रदेश सरकारले बनाएको कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अझै मन्त्रालयले पास गरेको छैन ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार उक्त अस्थायी दरबन्दी संरचनामा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने दरबन्दी संरचना थप नगर्ने र पूरानो दरबन्दी संरचना नै पास हुनुपर्नेमा कर्मचारीको जोड छ । तर, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउँद भने आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ओएनएम बनाएर आर्थिक दायित्व थप गर्ने तयारीमा छन् ।
त्यही कारण उनी दरबन्दी संरचना थप गर्न लागेपछि कर्मचारी र मन्त्रीबीच शितयुद्ध चलेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । उक्त शितयुद्धका कारण मन्त्रालयको नियमित कामकाजसँगै आवश्यक नीतिगत काममा समेत बाधा उत्पन्न भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको संगठन संरचना तथा दरबन्दी ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ को परिच्छेद ५ को १२ मा विशेष प्रकृतिको कार्य आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतीमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, उक्त कार्यविधीको परिच्छेद ५ को १३ मा अस्थायी संरचनाको लागि अस्थायी दरबन्दीको लागि हरेक आर्थिक वर्षमा छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र अस्थायी दरबन्दीको विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ तर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने मन्त्रीको स्वार्थका कारण आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्दासमेत निर्णय गर्न सकेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाइएको र केही दिनमै निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म निर्णय नभएको र रोकिनुपर्ने कुनै जटिल कारण छैन ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले अस्थायी दरबन्दी संरचना पूर्व स्वीकृती दिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृती गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा पेशको लागि के कारणले नआएको हो ? जानकारी नभएको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्री साउँदले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृती गर्नुपर्ने भएकाले बैठक नबसेकाले स्वीकृती नभएको बताए ।
यसैगरी, स्वास्थ्य नियमावलीको ड्राफ्ट तयार भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन ।
