काठमाडौ– मङ्गलवार २० औँ राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस विविध कार्यक्रम गरेर मनाइयो । स्वास्थ्य सेवा विभागले काठमाडौंको टेकुमा केही स्वयंसेवीलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष गीता थिमले महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाको सेवा सुविधामा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले सो अवसरमा व्यक्त गरेको मन्तव्य को सारंस:
‘बिसौँ राष्ट्रिय महिला स्वयंसेविका दिवस मनाउन पाउँदा गर्व लागेको छ । यो दिवस मनाइरहँदा खुसी लागेसँगै वर्षमा एक दिन सम्मान गरेर प्रमाणपत्र पाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । दूर दराजमा रहेका दिदीबहिनीहरूका लागि केन्द्र सरकारले केही न केही सुविधा सरकारले दिनुपर्छ । यस तर्फ स्वास्थ्य विभागले पनि ध्यान दिएर सरकार समक्ष कुरा राख्नुपर्छ ।
सरकारले स्वयंसेविकालाई बिदाइ गर्दै आएको छ । स्वयंसेविकाको बिदाइमा २० वर्षदेखि २० हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । जुन अहिलेसम्म बढेको छैन । यो समय अनुसार भएन । यो अवस्थाबाट गुज्रिदा हाम्रो मनोबल घट्दै गइरहेको छ । सरकारले ६० वर्षको उमेरमा बिदाइ गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । तर यो सँधैभरी एकैजनालाई मात्रै गरिरहनुपर्ने होइन । किनभने स्वयंसेविकाले कति वर्षदेखि के काम गर्दै आए उनीहरूको मूल्याङ्कन त भएको छ ? तर पनि सेवा सुविधा एकदमै न्यून छ । २०४५ सालदेखि काम गर्दै आएका स्वयंसेविकालाई बिदाइ गर्दा जम्मा २० हजार दिएर पठाउनु सरकारको लाजमर्दो कुरा हो । केन्द्रबाट कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ ।
किनभने देशभर भएका स्वयंसेविका एकैपटक बिदाइहुने त होइनन् नि । १ एक वर्षमा २० देखि ३० जना हुन सक्लान् । सरकारले वर्षमा स्वयंसेविकाका लागि वर्षमा २५/३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाउन सक्दैन र ? स्थानीय र प्रदेश सरकारले सुविधा दिएको छ भनिएको छ । तर पनि केन्द्रले बजेट नछुटाएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि पाउँदैनौँ । हामीले अनेकौँ प्रयास गरी आन्दोलित भएपछि स्थानीय सरकारबाट २ लाख सम्म पनि लिने गरेका छौँ । हाम्रो महानगरपालिकामा भने नीतिमै पारेर अहिलेदेखि स्वयंसेविकालाई बिदाइमा २ लाखसम्म दिने भनेर नीतिमा पास गरेका छौँ । यसैगरी विभिन्न जिल्लाहरूमा कतै ५० हजार कतै १ लाख छुट्टाइएको छ यो एकदमै राम्रो कुरा हो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसै गरी कतै दिँदै नदिने पनि छन् । २० हजार मात्रै लिएर जाँदा उहाँहरूको मन कति रोला? परिवार र छोराछोरीलाई छाडेर सेवामा लागी परेका हुन्छौँ । विगतमा घर परिवार र श्रीमानको आँखा छलेर पनि स्वयंसेविकाको काम गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । लामो समयसम्म यसरी काम गरिरहेका स्वयंसेविकाप्रति सरकारको नजरिया बद्लिन जरुरी छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदमै धेरै बजेट छुट्टाउँछ । तर स्वयंसेविकाका लागि भने एक रुपैयाँ छुट्टाएको छैन । सरकारले स्वास्थ्यसँग माग भन्दै पठाउँछ, स्वास्थ्यमा गएर माग्यो भने स्वयंसेविकाको लागि छुट्टाएको होइन भन्छ ।
विभिन्न महामारीमा सबैभन्दा पहिला खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविका नै हुन । खोपको केन्द्रमा पहिला खटिने स्वयंसेविका । यसरी हरेक महामारीमा हामी घर दैलोमा पुगेर काम गर्नुपर्ने स्वयंसेविकाका लागि सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भएपनि बजेट छुट्टाउन आवश्यक छ । सरकारले आज स्वयंसेविकालाई श्रम शोषण गरेको छ । लोकतन्त्र हुँदा पनि स्वयंसेविकालाई भेदभाव गरेका कारण हामी बोल्न बाध्य भएका छौँ । स्वयंसेविकाले दैनिक ४ घण्टा काम गर्ने गर्छौँ। जनस्वास्थ्य चलाउनमा स्वयंसेविकाकै हात छ । रिर्पोटिङको काम स्वयंसेविकाले नै गर्नुपर्छ । तर यो व्यवहार लागु भएको छैन । अहिले देशभर ५४ हजार ४२३ स्वयंसेविकाका लागि नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी सङ्घ लडिरहेका छौँ । सरकारले हाम्रा लागि निर्देशिका बनाएको छ । त्यो निर्देशिका लागु गर्दा सङ्घका प्रतिनिधि राख्न भन्दै बारम्बार हामीले माग पत्र दिएका छौँ । तर यसतर्फ कुनै वास्ता राखिएको छैन । सरकारले स्वयंसेविकालाई तुच्छ वस्तु सम्झेको छ । स्वयंसेविकालाई छनौट गर्ने आमा समूह हो । आमा समूहलाई वैधानिक बनाउनुपर्यो । स्वयंसेविकाबाट काम गर्ने क्रममा कुनै गल्ती तथा कमजोरी भएमा आमा समूहले निकाल्न नपाउने रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तै स्वयंसेविकाको बैठकमा आमा समूहलाई बोलाउँदा खाजा तथा भत्ताको व्यवस्था छैन । देशमा लोकतन्त्र आयो तर स्वयंसेविकालाई सरकारले भने दबाएर राखेको छ । अबको रणनीति बनाउँदा हामीलाई पनि समेट्नुपर्छ ।
सरकारले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको छ । स्वयंसेविकाका लागि पनि यो व्यवस्था लागु हुनुपर्छ । यसले गर्दा नयाँ आउनेहरूलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।’
