विराटनगर- काेशि प्रदेशकी पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की एक मात्र सांसद निर्मला लिम्बूले अहिले पनि सरकारी निवासनै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हटेपनि उनले बुढीगंगा गाउँपालिकाको हात्तिमुढास्थित मन्त्रीको सरकारी निवास प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको हो ।
उनले अहिलेसम्म तीन तलाको मन्त्रीको क्वाटर छाडेकी छैनन् । केही दिनदेखि काठमाण्डौंमा रहेकी लिम्बुको सामान मन्त्री क्वाटरमा रहेको छ ।
गत भदौ ४ मा निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ गते संविधानको धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता हिक्मत कार्की नियुक्त भएपछि लिम्बुको पद गएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्री पद गएपछि लिम्बुले अहिलेपनि सरकारी क्वाटर प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । उनी गत साउन २६ गते स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । नियुक्त भएको २८ दिनपछि उनको स्वास्थ्य मन्त्री पद गएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिठा कुमारी खतिवडाको तीन तलाको घर २९ हजार रुपैयाँ मासिक बुझाउने गरी पुस मसान्तसम्म थप सम्झौता गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । विस्तारित मन्त्रीमण्डलमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ । ‘नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीलाई क्वाटरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । पूर्वमन्त्रीले क्वाटर छोडनुभएको छैन । उहाँको सामान अहिले पनि सरकारी निवासमै रहेको छ । मन्त्री पद गएपछि हामीले खाली गरिदिनु भनेकै हो । तर अहिलेसम्म खाली भएको छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका मेन्याङ्बोले यसअघि समालेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सरकारी निवासमा बसेका छन् ।
७ दिनभित्र छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था
मन्त्रीले पदबाट हटेको सात दिनसम्म मात्र सरकारी आवाससहितको सुविधा उपयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ मा उल्लेख भए अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि सरकारी आवास सहितका सुविधाहरु पाउँछन् ।
‘मन्त्रीहरुलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा वा प्रदेश राजधानीमा आफ्नो उपयुक्त घर नभएका मन्त्रीहरूलाई घरभाडा बापत प्रतिमास तिर्नु पर्ने रकम प्रदेश सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।’
सरकारी घर कम्पाउण्डको मर्मत र सरसफाइ खर्च बापत प्रत्येक वर्ष मन्त्रीहरूलाई उनीहरुको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम दिइने र यो सुविधा भाडाको घरमा बसे पनि दिइने उल्लेख छ ।
आवस सुविधा सम्बन्धी दफा ८ मा भनिएको छ, ‘यस दफा बमोजिमको सुविधा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म पाउनेछन् ।’
