काठमाडौं—स्वास्थ्य बिमामा भएका समस्याहरुलाई सुल्झाउन प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार समिति तयार रहेको सो समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताएका छन् । बिहीबार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समितिका सदस्यहरुसँग आयोजना अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य बिमा ऐनमा भएका प्रावधानहरु कार्यन्वयन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने, सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनताको स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्ने एक मात्र कार्यक्रम भएको भन्दै उनले ऐनले व्यवस्था गरेको औपचारिक समूहलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य ल्याउन पहल गर्ने बताए । उनले यसको सुरुवात समितिका सबै संसदको बिमा गरेर सुरु गरिने समेत जानकारी दिए ।
‘औपचारिक सबै समूहलाई बिमामा नल्याई बिमा कार्यक्रम सफल हुँदैन्,’ उनले भने ‘त्यसका लागि हाम्रो समितिका सबै सदस्यहरुको बिमा गरेर सुरु गरिनेछ ।’
सभापति जोशीले समग्र स्वास्थ्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयका समस्याहरुलाई अध्ययन गर्नका लागि छुट्टै उपसमिति बनाउने तयारी रहेको समेत जानकारी दिए । सो समितिले गहन रुपमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिने बताए ।
सांसद दीपा शर्माले सरकार र बिमा बोर्डबीच समन्वयको कमीले गर्दा बिमा चाहेको गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताइन । उनले सरकारले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको औचित्व बुझ्न नसकेको आरोप लगाइन् । स्थापना भएको यतिका वर्ष स्थायी कर्मचारी दरवन्दी स्वीकृत नगर्नु, ८ महिनासम्म अध्यक्ष नियुक्ति नगर्नुजस्ता कुरामा सरकारको तर्फबाट कमजोरी भएको उनको भनाइ थियो ।
बिमा बोर्डका सदस्य डा. सुरेश तिवारीले औपचारिक समूह बिमामा समेटिन नसक्दा सक्नेबाट लिएर नसक्नेलाई उपचार गर्ने विमाको सिद्धान्त कार्यन्वयन हुन नसकेको बताए । ऐनले नै औपचारिक समूहलाई अनिवार्य बिमा गराउने उल्लेख गर्दा पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले कम जनशक्ति र आफ्नो संगठन संरचना नहुँदा पनि ऐन आएको ७ वर्षमा ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा बिमा कार्यक्रम पुगेको दावी गरे । ‘कार्यक्रम संचालन भएको ८ वर्षमा ३३ प्रतिशत मानिस बिमामा आवद्ध भएका छन् । पछिल्लो २ वर्षमा बिमा गराउने क्रम झनै बढेको छ,’ उनले भने ।
