पोखरा—गण्डकी प्रदेश मातहत रहेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिने भएको छ । अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालको व्यवस्थापनमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिन लागिएको जनाएको छ ।
निःशुल्क सेवाको लागि आवश्यक बजेट प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउने छ भने अस्पताल सञ्चालक समितिले पनि त्यसमा योगदान गर्ने अस्पतालका निर्देशक डा. विकास गौचनले जानकारी दिए । अस्पतालले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि बहिरंग टिकट सेवा तथा प्रयोगशालामा रगत (सिबिसी, सिआरपी, आरबिएस) युरिन आई/एमई, स्टुल आरई/एमई जाँच निःशुल्क गरिनेछ ।
६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि ओपिडी टिकटसँगै प्रयोगशाला परीक्षणमा मधुमेह, मिर्गाैला, कोलेस्ट्रोल, रक्तअल्पता, दिसापिसाब जाँच निःशुल्क गरिनेछ ।
गर्भवती भएको ३ देखि ६ महिनाभित्र जाँच गराउँदा १ पटक निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा लिन पाउनेछन् । यस्तै, ३० वर्षमाथिका महिलाका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण निःशुल्क हुने भएको छ ।
हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया भने सबैका लागि निःशुल्क छ । थालेसिमिया र हेमोफिलियाको उपचार पनि निःशुल्क हुनेछ ।
गरिब, विपन्न, लैंगिक हिंसा पीडित, प्राकृतिक प्रकोप पीडित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, प्रहरीले ल्याएका थुनुवा, सहिद परिवार तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि सामाजिक सेवा एकाई स्थापना तथा सञ्चालन ऐन, २०७८ बमोजिम सेवा दिइने भएको छ ।
यसैगरी, अस्पतालले लेखनाथ सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारीका सेयर सदस्यलाई दर्ता तथा डाक्टर कन्सल्टेन्ट शुल्क लिने छैन भने प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे तथा बिरामी भर्नामा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । उमेर, लक्षित समूह तथा संस्था पहिचान गरी दिने सेवाका लागि परिचय खुल्ने परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक हुने अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्दै करिब ६ महिना अघि फाइल पेस गरेकोमा हालसम्म स्वीकृत नभएको निर्देशक डा. गौचनले बताए । उनले भने, ‘बिमा बोर्डले अब छिट्टै हुन्छ भन्छ । तर, साह्रै ढिला गरिदियो । ६ महिना हुनै लाग्यो । अब छिट्टै सुरु होला ।’
बिमा बोर्ड प्रदेश कार्यालय पोखराका दर्ता अधिकारी खेमनारायण चौधरी बिमा बोर्ड पूर्ण नहुँदा निर्णय गर्न नकिएको बताउँछन् । ‘सरकारी अस्पताललाई त खासै गारो पर्दैन् । निश्चित मापदण्ड पुगेपछि बोर्डबाट निर्णय/स्वीकृत भइहाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले बिमा बोर्डको अध्यक्ष पद नै रिक्त भएकाले निर्णय गर्न नसकिएको हो । यो कार्यकारीस्तरको निर्णयबाट गर्न नमिल्ने भएकाले ढिलो भएको हो ।’
