काठमाडौं—स्वास्थ्य सेवा विभागले आधारभूत अस्पतालका लागि भन्दैं विश्व बैंकको २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण र नेपाल सरकारको ८३ करोड रुपैयाँ बढीको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीदेखि मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसम्मको मिलेमतोमा अगाडि बढाइएको यति ठूलो खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने सम्भावना न्यून रहेको सरकारी अधिकारीहरुकै दावी छ ।
सरकारले स्थानीय तहहरुमा अगाडि बढाएका निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न नहुँदैं हतारमा २० प्रतिशतसम्म कमिसनको चक्करको यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारहरु बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्री भएलगतै ‘आवश्यकता आधारमा मात्रै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने’ भन्दैं टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको १ अर्ब रुपैयाँको खरिद प्रक्रिया रद्ध गरिदिएका थिए ।
मन्त्री भएलगतै ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’लाई टेकेर खरिद प्रक्रिया रद्ध गराएका मन्त्री बस्नेतले अहिले त्यही सिद्धान्तलाई लत्याउँदैं खरिद प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । उनले विभागको खरिद हेर्ने कर्मचारीलाई विश्व बैंकअन्तर्गत २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारले बजेटमा आधारभूत अस्पतालका लागि व्यवस्था गरेको ८३ करोड रुपैयाँको खरिद प्रक्रिया चाडोभन्दा चाडो टुग्याउन दबाब दिइरहेको विभाग स्रोत बताउँछ । मन्त्रीको यही चाहनाअनुसार नै ११ भदौंमा हतारमा स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँको टेन्डर आव्हान गरिसकेको छ भने केही दिनमै ९० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको टेण्डर निकाल्ने तयारी छ ।
‘११ करोड ७१ लाख रुपैयाँको टेण्डर बजारको प्रतिक्रिया बुझ्न ट्रायलका रुपमा गरिएको थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अब टुक्रा—टुक्रा गरेर बाँकी रहेको ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । केही दिनभित्र १ अर्ब बराबरको टेण्डर आव्हान गरिदैंछ ।’ विभागका अधिकारीहरुले उक्त रकम बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि स्पेसिफिकेसनसमेत तयार गरिसकेका छन् । पारदर्शी प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि कमिसनको चक्करमा खरिदका अधिकारीहरुले निश्चित कम्पनीसँग मिल्ने स्पेसिफिकेसन तयार पारेका स्रोतको दावी छ ।
‘उहाँहरुले टेण्डर दिन सेटिङ मिलाइएका निश्चित कम्पनीलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिसक्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘देखाउनका लागि केही अन्य कम्पनीलाई थोरै रकमको टेण्डर दिइनेछ तर ठूलो रकमको टेण्डर भने केही उथलपुथल नभए दुई वटा कम्पनीले मात्रै पाउने गरी सेटिङ मिलाइएको छ ।’
यो खेलमा सबैभन्दा अगाडि सिन्धु सर्जिकल र म्याक्सिम इनकर्पोरेसन ट्रेडर्स छन् । सिन्धुका मालिक सिन्धुपाल्चोककै यज्ञ भण्डारी हुन् भने म्याक्सिम पर्वतका सुन्दर भुसालको हो । एमाले सरकारमा रहेका बेला एमाले निकट भनेर टेण्डर हत्याएका भुसाल अहिले मन्त्री बस्नेतका आफन्तलाई काखी च्यापेर स्वास्थ्यको टेण्डर हात पार्ने दौडमा छन् । आफू निकटलाई मात्र टेण्डर पार्दा प्रश्न उठ्ने देखेरै मन्त्री घुमाउरो बाटोबाट एमाले निकट व्यापारी भुसाललाई खरिद प्रक्रियामा समेटने तयारी गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता मिश्रा आफू भर्खरै विभागको महानिर्देशक भएर आएकाले खरिद प्रक्रियाबारे धेरै जानकार नरहेको बताउँछिन् । ‘म भर्खरै आएकी हुँ, खरिद प्रक्रिया बारेमा धेरै जानकार छैन,’ उनले हेल्थआवाजसँग भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेकी छु । खरिद प्रक्रियामा केही यताउती गर्न छुट छैन, त्यहीअनुसार निर्देशन दिइसकेकी छु । यसमा तलमाथि मलाई मान्य हुने छैन ।’ उनले आफ्नोमा अन्तिममा फाइल आउने र त्यसअघिका सबै प्रक्रिया व्यवस्थापन महाशाखा पूरा गर्ने भएकाले त्यही महाशाखा प्रमुखसँग बुझ्न आग्रह गरिन् । डा. मिश्राले खरिद प्रक्रियाको योजना आफू आउनुभन्दा अगाडि पास भइसकेको जानकारी दिइन् ।
विभागको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. सर्वेश शर्मा खरिद योजनाअनुसार नै यस वर्ष ३ अर्ब बढीको खरिद अगाडि बढाइने बताउँछन् । ‘अब खरिदका टेण्डरहरु नियमित अगाडि बढ्छन् । विश्व बैंकको ऋण वापत २ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ र सरकारको आफ्नै एक अर्ब जतिको खरिद गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन् । डा. शर्माकाअनुसार यो खरिदमा आधारभूत ५, १० र १५ शैय्या अस्पतालका लागि वेड, एक्सरेलगायतका सामाग्री खरिद गरिनेछन् भने प्रदेश र संघीय अस्पतालका लागि मिनिमन सर्विस स्ट्याण्डर्ड पूरा गर्नका लागि आवश्यक सामाग्री किनिनेछ ।’
मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार भइसकेको बताइएका बेला डा. शर्माले भने खरिद प्रक्रियाको स्पेसिफिकेसन चरणवद्ध हुने र बजारमा नयाँ—नयाँ प्रविधी आइरहने भएकाले त्यहीअनुसार तयार गरिने बताए । ‘बजारमा नयाँ—नयाँ प्रविधी आइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार हामी स्पेसिफिकेसन तयार गर्छौ ।’ उनले मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको र २० प्रतिशत कमिसनको आशंकाका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा भने जसले भनेको उसैसँग बुझ्न आग्रह गरे ।
विभाग स्रोतकाअनुसार यो सबै खरिद प्रक्रियाको संयोजन भने खरिद शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरासियाले गरेका छन् । सुरुमा मन्त्री बस्नेतले लामो समयदेखि विभागको खरिद शाखा प्रमुख रहेका डा. चौरासियालाई हटाउन खोजेका थिए । तर, डा. चौरासियाले मन्त्रीको रुचिअनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि उनलाई खरिद शाखाको प्रमुखमा निरन्तरता दिइएको स्रोत बताउँछ ।
खरिदमा किन छैन हतार ?
११ भदौंमा विभागले ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँको टेण्डर खोलेको थियो । जसमा अधिकांश अस्पतालमा लागि शैय्या खरिद गर्ने तयारी छ । यही साता ९० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म टेण्डर खोल्ने अन्तिम तयारीमा विभागका अधिकारीहरु छन् । केही सातापछि थप टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ ।
स्वास्थ्य अहिले खरिद गर्ने तयारी गरेका वेड, मनिटर, एक्स—रे मेसिनलगायतका ६०—७० वटा स्वास्थ्य सामाग्री छन् । तर, जुन अस्पतालका लागि खरिद गर्न लागिएको छ ती अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै कहिले सकिने हो भन्ने टुंगो छैन । यसै वर्षभित्र खरिद गर्न ताकेता गरिरहँदा ती सामाग्रीहरुको उपयोगमाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ ।
कोभिड—१९ का बेला खरिद गरिएका मोनिटर, एक्स—रे, भेन्टिलेटर, शैय्यालगायतका कतिपय सामाग्रीहरु अहिले पनि अस्पतालहरुमा जनशक्ति नभएर संचालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले विश्व बैकसँग ऋण लिएर खरिद गर्न लागेका सामाग्री संचालन गर्ने भनिएका ३९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये २६ वटाले मात्रै अन्तिम किस्ता वापतको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भुक्तानी लिएका छन् । तर, ती अस्पतालको निर्माण कुन चरणमा छ भन्ने कुराको अनुगमन भएको छैन । ‘२६ वटाले अन्तिम किस्ता लिएका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ती अस्पतालको निर्माण कार्य पनि कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने एकिन छैन ।’ स्थानीय तहले दावी गरेअनुसार भुक्तानी गरिएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार यी २६ अस्पताल यस वर्षको अन्तसम्ममा निर्माण हुने सम्भावना छ । तर, ती अस्पताल संचालनका लागि आवश्यक जनशक्ति यस वर्ष सरकारले दिन सक्दैन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा नै यस वर्ष थप जनशक्ति लोकसेवाबाट लिन नसकिने बताइसकेका छन् । जसका कारण पनि यदि निर्माण नै सम्पन्न भएपनि यस वर्ष यी अस्पतालहरु संचालन आउन देखिदैंन् । अर्को वर्षबाट जनशक्ति व्यवस्थापन सुरु गर्दा पनि अपवादबाहेक झण्डै अर्को एक वर्ष यी संचालनमा आउन लाग्नेछ । तर, मन्त्री बस्नेत, मन्त्रालय तथा विभागका उच्च अधिकारीहरु अस्पताल भौतिक पूर्वाधार चाँडो सम्पन्न गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेतिर भन्दा पनि कमिसन स्वार्थमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न उत्ताउलिएका छन् ।
