काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गत २७ साउनमा पद बहालीको एक सय दिन तामझामका साथ मनाए । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेतोकोटमा उपस्थित हुन उर्दी जारी गरे भने कर्माचारीलाई सरकारी पोशाकमा ।
प्रमुख अतिथी थिए—प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । प्रचण्डले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको काम गर्ने उत्साहको खुलेरै प्रसंसा गरे । प्रचार मोहमा रमाउने स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि त्यो भन्दा ठूलो प्रचार के हुन्थ्यो र ?
सय दिनको उपलब्धिको फेहरिस्ते पनि लामै सुनाए । १ सय ७ बुँदा त कामै गरेको भनेर लिखित रुपमा नै लिपीवद्ध गरियो । उनले गरेका भनिएका कामको हेल्थआवाजले केलाएर दुई प्रकृतिमा विभाजन गरेर हेरेको छ । जसमा नियमित काम र नीतिगत काम छुट्याइएको छ । जसमा ९५ प्रतिशत नियमित कामलाई नै आफ्नो पालामा भएका उपलब्धि ठानेर मन्त्री रमाएको देखिन्छ ।
नियमित काम जोसुकै मन्त्री आएतापनि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन् । किनकी ती काम मन्त्री नै नहुँदा पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरिरहेकै हुन्छन् । मन्त्रीको कामलाई मुल्यांकन गर्ने भनेको दीर्घकालीन असर गर्ने नीतिगत काम नै हो । उनले नीतिगत रुपमा गरेका भनेर १०० दिनको प्रचारमा ल्याइएका विषयलाई हेल्थआवाजले नियमित विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।
मन्त्री बस्नेतले खुबै प्रचार गरेको एजेण्डा हो ३५ सय २३ सरकारी शैय्या निःशुल्क । झट्ट हेर्दा यो नागरिकका लागि ठूलो राहत दिने विषय देखिन्छ । तर, सरकारी अस्पतालमा अधिकांश वेडहरु निःशुल्क नै थिए । शुल्क लिने वेडहरुमा पनि १ सय रुपैयाँदेखि ३ सय रुपैयाँसम्म मात्रै तिर्नुपथ्र्यो । वेडमा भन्दा महंगो पर्ने अन्य शुल्कमा भने मन्त्रीको ध्यान जान सकेको छैन ।
हुन त अधिकांस सरकारी अस्पतालले पहिलेबाटै अधिकांश शैय्या निःशुल्क गर्दै आएका थिए । त्यसमा उनको निर्देशनमा केही थप भने पक्कै भएको हो । हेल्थआवाजले सबै अस्पतालमा सम्पर्क गरेर तयार पारेको तथ्यांकअनुसार मन्त्रीले भनेजस्तो उनकै पालामा मात्रै ३ हजार ५ सय २३ बेड सबै निःशुल्क नभएको पाइएको छ ।
मन्त्री बस्नेतको निर्देशनपछि १ हजार ३ सय वेड थप निःशुल्क भएका छन् । मन्त्रीले दावी गरेका थप २ हजार २ सय २३ बेड भने उनी मन्त्री हुनु अगाडि देखि नै निःशुल्क रहँदै आएका छन् ।
अर्को, महत्वपूर्ण कुरा मन्त्रीले भाषणमा निःशुल्क भएका वेडहरुको सोधभर्ना सरकारले दिने भनेका छन् । तर, यस विषयमा उनको मौखिक निर्देशनबाहेक कुनै पनि नीतिगत निर्णय भएको छैन । हेल्थआवाजले सम्पर्क गरेका अधिकांश अस्पतालका प्रमुखहरुले मन्त्रीको मौखिक निर्देशनका आधारमा मात्र छुट भएको नीतिगत निर्णय अहिलेसम्म नपाएको बताए । दुई वटा अस्पतालले भने निःशुल्क वेडको वार्षिक खर्च उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पत्र काटेको छ । तर, निःशुल्क भनिएको वेड आमा सुरक्षा, विमा, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका हुन वा होइनन् भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारी यस विषयमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, मन्त्रीले घोषणा गरेपनि त्यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्नेतिर भने चासो देखाएका छैनन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत प्रचार मोहमा खुबै रमाउँछन् भन्ने उदाहरण नीतिगत व्यवस्था विनाको निःशुल्क वेडको प्रचारले थप मजबुत गराउँछ । उदाहरणका लागि रमाइलो कुरा कोशी अस्पतालको निःशुल्क शैय्या घोषणाको प्रचारमा प्रस्ट देखिन्छ । ३ सय २० वेड संचालमा रहेको अस्पतालको उनले ३ सय ३० वेड निःशुल्क गरिदिए । अस्पतालका निर्देशक डा. चन्द्रभाल झाका अनुसार कोशी अस्पतालमा हाल ३ सय २० शैय्या संचालनमा छन् । जसमा ४० शैय्या आकस्मिक कक्ष र २७ शैय्या आमा सुरक्षाअन्र्तगत गरी ६७ शैय्या पहिलेबाटै निःशुल्क छन् । एचडियु आईसीयु, एनआईसीयु वेड अहिले पनि निःशुल्क गरिएको छैन । तर, मन्त्री बस्नेतको १ सय दिन सार्वजनिक प्रगति विवरणमा कोशी अस्पतालमा ३ सय ३० शैय्या निःशुल्क गरेको प्रचार छ ।
अर्को रमाइलो त के छ भने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महत्तोको पालामा निःशुल्क गरिएका नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, महेन्द्रनारायण निधी अस्पताल सिराहा र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका क्रमसः २५५, १०० र ३०० बेड पनि मन्त्री बस्नेत आफैले निःशुल्क गरेको भन्दै प्रचार गर्दै हिडिरहेका छन् । राजेन्द्र महत्तोको पालामा वीर अस्पतालका सबै बेड निःशुल्क गरिएको थियो । पछि अस्पतालले खर्च नधान्ने देखेपछि केही बेडहरुको शुल्क तोकिएको पूर्व निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी बताउँछन् ।
नयाँ सर्जिकल भवन नथपिदा ४ सय ६० शैय्यामा संचालनमा रहेको वीर अस्पतालमा आकस्मिक कक्षबाहेक १ सय ५१ वेड निःशुल्क थिए । इमर्जेन्सी ३० सहित १ सय ८१ बेड निःशुल्क थिए । बाँकी बेडको पनि अति न्युन २ सय रुपैयाँ थियो ।
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलकाअनुसार अहिले निःशुल्क वेड ४ सय पु¥याइएको हो । यसअघि गाइनो वार्डअन्तर्गत आमा सुरक्षाका लागि १ सय २२ आकस्मिक कक्षको ५० वेड, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत औसतमा ५० वेड निःशुल्क गरेका छन् । त्यसैगरी विमाअन्तर्गत औसतमा १ सय वेडको बिरामीले पैसा तिर्नुपर्दैन । यी सबै जोड्दा ३ सय २२ वेड पहिले नै निःशुल्क रहेकोमा अहिले थप जोडेर ४ सय वेड बनाइएको हो । तर, मन्त्रीले भने भरतपुर अस्पतालमा ४ सय २० शैय्या निःशुल्क भन्दै झुटो प्रचारमा मस्त छन् ।
नारायणी अस्पतालका २ सय ५५ जनरल बेडहरु १५ वर्षदेखि निःशुल्क थिए । जानकारहरुकाअनुसार टेकु अस्पतालमा आईसीयु र क्याविनबाहेक अन्य बेडको शुल्क लिएको थाहा छैन । मन्त्री बस्नेतले आफूले टेकुमा पनि ६० बेड निःशुल्क गरेको भन्दै आँकडा नै बनाएर प्रचार गरिरहेका छन् । गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा पनि निःशुल्क नै छ । पूर्व निर्देशक डा. रञ्जीत झाका अनुसार पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महत्तोको पालामा सो घोषणा भएको हो ।
परोपकार प्रसुती गृहमा आईसीयु, भेन्टिलेटर र क्याबिनबाहेक सबै बेड आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क छन् । प्रसुति गृह स्रोतका अनुसार गाइनो वार्डका ५० बेडबाहेक अन्य ४ सय जनरल वेड आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका छन् । तीनमा बिरामीले पैसा तिर्नु पर्दैन् ।
त्यसो त कान्ति बाल अस्पतालमा ८० शैय्या पहिलेदेखि नै निःशुल्क रहेका थिए । त्यसलाई बढाएर २ सय ४८ बनाइएको हो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आकस्मिक ३८ वटा र दैनिक असहाय गरिब विपन्न २० गरी ५६ वटा वेड निःशुल्क नै थिए । थप १ सय वेड निःशुल्क गरिएको हो ।
मानसिक अस्पतालले ४० वेड निःशुल्क गर्ने भनेतापनि मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दैं अहिलेसम्म लागु गरेको छैन । तर, निर्देशक डा. अनन्त अधिकारी अहिले पनि असहाय, गरिब र विपन्नहरुका लागि अस्पतालका वेडहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको बताउँछन् ।
