काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट अघिल्ला वर्षभन्दा २० अर्ब बढी कटौती हुँदा पनि पहुँचका आधारमा बाँडिने अनुदान रकमले भने निरन्तरता पाएको छ । वर्षौदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा अनुदान लिदैं आएका संस्थाहरुकै नाममा यस वर्ष पनि अनुदान छुट्याइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन गाह्रो हुने, नयाँ दरबन्दी नथप्ने र नयाँ कार्यक्रम नगर्ने भन्दैं स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको थियो । सरकारले एकैपटक सुरु गरेका ३९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये झण्डै १०० को हाराहारीमा निर्माण सम्पन्न भई संचालका लागि तयारी अवस्थामा छन् । ती अस्पताल संचालनका लागि इक्वीपमेन्ट खरिद गर्न ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइए तापनि बजेट नभएको भन्दै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शनिबार दक्षिणकालीमा निर्माण भएको आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गर्दै बजेट कम भएको तर स्वास्थ्य संस्था भने थपिदैं जाँदा समस्या उत्पन्न हुन थालेको बताए । यता मन्त्रीले सरकारी संयन्त्रमा बजेट कम भएको भन्दैं गर्दा सरकारले बजेटमा नै व्यवस्थापन गरी पहुँचवालाका सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई १९ करोड ७६ लाखभन्दा बढी बाँड्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले अनुदान छुट्याएका कतिपय संस्थाहरु वि.सं. २०७१ सालदेखि निरन्तर अनुदान लिदैं आएका छन् भने कतिपयले कम्तिमा एक पटक पाइसकेका छन् । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने अनुदान लगेका अधिकांश त्यस्ता संस्थाले बेरुजु फर्स्यौट नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ बटा संस्थालाई २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदको अर्थ समितिले मापदण्ड बिना अनुदान नबाँड्न निर्देशन दिएपछि सो रकम निकासा हुन रोकिएको थियो । अनुदान रकम वितरण नहुँदा झण्डै साढे २४ करोड रुपैयाँ राज्यको खातामा बचेको छ । प्रत्येक वर्ष पहुँचका आधारमा स्वास्थ्यको अनुदान एकै खाले संस्थालाई वितरण हुँदै आएको छ ।
