धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलालगायत अन्य जटिल रोगको तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराए बापत पाउने सहुलियत रकम सोझै अस्पताललाई सोध भर्ना दिने गरी ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तोकिएका अस्पतालमा के कसरी उपचार खर्च दिने भन्ने बिषयमा स्पष्ट कार्यविधी नहुँदा उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
उपचार खर्चका लागि ७ सय ८१ निवेदन दर्ता भएकाहरु कसैले पनि प्रदेश सरकारबाट उपचार खर्च पाउन सकेनन् । त्यसको मूल कारण उपचार खर्च अस्पताललाई शोध भर्ना दिने कार्यविधी नबन्नु रहेको हो ।
सरकारले बजेट भाषणमा बिरामीलाई नभई उपचार गराएको अस्पताललाई खर्च दिने भन्ने उल्लेख गरेकाले दिन नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीले बताए । ‘हामीले सोहीअनुसार कार्यविधि बनाएर पठाएका छौं । कुनै अस्पतालबाट माग नभएको र नीतिगत समस्याको कारणले विपन्न नागरिकको उपचार खर्च दिन सकिएन ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उपचार सहायताका लागि आवेदन परेकामध्ये क्यान्सरका २ सय ७० जना, मुटु रोगका १ सय ८६ जना, सिकलसेल एनिमियाका १ सय १६ जना, मिर्गौलाका १ सय २१ जना, मेरुदण्डमा चोटका १६ जनाले उपचार खर्च माग गर्दै आवेदन दिएका थिए । यसैगरी, टाउकोमा चोट ५ जना, मस्तिष्कघात ४ जना, अन्य (दुर्घटना भएको, कानमा समस्या, मानसिक रोग, पेटमा समस्या, खुट्टाको शल्यक्रिया, एनिमिया आदिका ४९ जना र रोग नखुलेको (स्वास्थ्यमा समस्या भएको तर कुन रोग हो भन्ने पुष्टि हुन मेडिकल रिपोर्ट पेश नगरी आर्थिक सहायता माग गर्ने) १४ जनाको आवेदन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा परेको थियो ।
किन भयो बजेट फ्रिज ?
सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट विनियोजन नै गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको औषधी उपचारका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । उसले कडा तथा अन्य गम्भीर रोग लागेका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई ‘आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७६’ नै बनाएर उपचार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ ।
कडा तथा गम्भीर रोगमा मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्डमा चोट लागेको), हेड इन्जुरी (टाउकोमा चोट लागेको), सिकलसेल एनिमिया, थालसेमिया, क्रोनिक लिभर डिजिज, मष्तिष्कघात, जटिल किसिमले जलेको, एसिड प्रहारका कारणले जटिल तथा गम्भीर भएर उपचार गर्नुपर्नेलाई राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कडा तथा गम्भीर रोग लागि निरन्तर उपचार गराउनुपर्ने बिरामीले पेस गरेको निवेदनका आधारमा औषधी उपचार सिफारिस समितिको सिफारिस आधारमा औचित्यता हेरी मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च उपलब्ध गराउन सक्छ । यस्तै, समितिको सिफारिस बमोजिम मन्त्रालयको सिफारिसमा औचित्यता हेरी मुख्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहायता उपलब्ध गराइने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बिरामीको सट्टा अस्पताललाई शोध भर्ना दिने भनियो । तर, त्यसअनुसार बिरामीलाई भुक्तानी दिने पुरानो कार्यविधी संशोधन पनि गरिएन र नयाँ पनि बनाएन् । जसका कारण बिरामीहरुले बजेट हुँदा पनि उपचार खर्च पाउन सकेनन् भने विपन्नको उपचारका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज भयो ।
