नेपालगन्ज-संघीय सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरुलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले उपचार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, समयमा बजेट निकासा नहुँदा नेपालगन्ज उप महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने १ सय ५७ जना दीर्घ रोगका बिरामीले मासिक उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरुमार्फत तीन महिनामा दीर्घ रोगका बिरामीहरुलाई उनीहरुकै बैक खातामा पाँच हजारको दरले भत्ता उपलब्ध गराउने बताए पनि समयमै बजेट निकासा नहुँदा नेपालगन्जका दीर्घ रोगले २०७९ कार्तिकदेखि हालसम्मको उपचार खर्च रकम पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले चालु आर्थिक २०७९÷०८० देखि क्यान्सर, मिर्गौला रोगलगायतका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई उनीहरु बसोवास गर्ने पालिकाका बडा कार्यालयबाटै मासिक ५ हजारका दरले उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सुरु गरेको थियो । साउन भदौ र असोज गरी तीन महिनाको उपचार खर्चको रकम वितरण भएपनि कार्तिकदेखि असार अर्थात ९ महिनाको मासिक उपचार खर्च पाएका छैनन् ।
नेपाल सरकारले २०७८ चैत १३ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरुलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँको दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो ।
मासिक भत्ता नपाउँदा मिर्गौला खराब भएर नियमित रुपमा डायलासिस गराउँदै आउका बिरामीहरु समस्यामा परेका छन । नेपालगन्जका दीर्घ रोगका बिरामीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा तीन महिनाको मात्रै भत्ता पाएका छन । नौ महिनादेखि भत्ताको रकम वितरण नहुँदा अत्यावश्यक औषधी किन्नसमेत समस्या भएको गुनासो गरेको नेपालगन्जका मिर्गौला रोगका बिरामी रवि श्रेष्ठले बताए ।
बजेट निकासा हुन ढिलो भएका कारण दीर्घ रोगका बिरामीहरुले लामो समयदेखि भत्ता पाउन नसकेको भएपनि हालै बजेट निकासा भएर आएकाले केही दिनमै बिरामीहरुको बैक खातामा भत्ताको रकम उपलब्ध हुने नेपालगन्ज उप महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताए ।
सरकारले उपलब्ध गराउन भत्ता लिनका लागि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर भएका, मेरुदण्डको पक्षघात भएको भन्ने चिकित्सकले प्रमाणित गरेको कागज पत्रसहित बिरामीले आफू बस्ने वडाको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ ।
बिरामीले दिएको निवेदनका आधारमा वडा कार्यालयले बिरामीको विवरण पालिका कार्यालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेर पालिका हुँदै वडा कार्यालयमै पठाएर बिरामीको बैक खातामा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
यो वर्ष बाँकेको नेपालगन्जबाट १ सय ५७ जना दीर्घ रोगका बिरामीलाई मासिक उपचार खर्च वितरण गर्नका लागि संघीय सरकारबाट ६१ लाख ७० हजार रुपैयाँ निकासा भएको प्रमुख चन्दले बताए ।
