काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुदान लिएर हिसाब—किताब नबुझाउनेलाई नियमन गर्ने नाममा कानुन बनाएर झन पोस्ने तयारी गरेको छ । सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धि निर्देशिका तेस्रो संशोधन प्रस्ताव गर्दै मन्त्रालयले लेखा परीक्षणमा बेरुजु कायम भएपनि त्यस्ता संस्थाहरुको अनुदान नियमित गर्ने कागजात पेश गरेकामा थप अनुदान पाउने कानुनी छिद्र बनाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तयार भएको यो निर्देशिका अहिले द्रुतमार्गबाट अर्थ हुँदैं मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी छ । विगतका वर्षहरुमा अनुदान लगेर वर्षौदेखि करोडौं फर्स्योट नगर्ने संस्थाका नाममा रहेको यस वर्षको अनुदान दिने बाटो खुलाउन निर्देशिकाका नाममा कानुनी छिद्र बनाइएको हो ।
निर्देशिका संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा अनुदान रकमका लागि अयोग्यता शीर्षकमा १० वटा बुँदा थपिएको छ । जसको दोस्रो बुँदामा घुमाउरो बाटोबाट विगतमा अनुदान लिएर फर्स्योट नगर्नेहरुलाई पनि थप अनुदान लिने बाटो खोलिएको छ ।
जसमा मन्त्रालयको अन्तिम लेखापरीक्षणमा बेरुजु कायम भएको हकमा नियमित गर्न आवश्यक पर्ने कागजात पेश नगरेमा अनुदानका लागि अयोग्य भनिएको छ । यो बुँदाले अनुदानको लेखा परीक्षणमा बेरुजु देखिएतापनि सामान्य कागजात पेश गरेर अनुदान दावी गरिएको आधारमा थप अनुदान लिने पाउनेछन् ।
अझ रमाइलो पक्ष त के छ भने सरकारले दिने कुनै अनुदान अथवा कार्यक्रम विभिन्न चरणमा कार्यप्रगति हेरेर दिने चलन छ । तर, यस वर्षको अनुदानका लागि भने संशोधन प्रस्ताव गरिएको निर्देशिकामा तोकिएर नै एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्ने तयारी छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत बाँडिने अनुदान विगतमा बेरुजु फर्स्योट नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुले नै लगातार लिने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा असार अन्तिममा आएर यस पटक पनि करोडौं बेरुजु हुने संस्थाहरुले नै अनुदान लिने बाटो खोलिन लागेको हो ।
यो पनि पढ्नुस्
