काठमाडौं—भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले डायलाइसिस गराउनुपर्ने बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधिमा ७५ प्रतिशत नाफा खाएर बेच्ने गरेको पाइएको छ । आइतबार प्रतिनिधीसभामा सांसद डा. तोषिमा कार्कीले केन्द्रले इपोफिट नाम उक्त औषधि केन्द्रले ७५ प्रतिशत नाफा खाएर बेचिरहेको बताइन् ।
निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु, राज्यको ठगीको नमुना छ,’ डा.कार्कीले भनिन्, ‘म सँग सहिद धर्मभक्त माथेमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको बिल छ। यो स्वास्थ्य बिमित डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो। यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य १ हजार ४०५ रुपैयाँ छ। यसको खाली खोल पनि मसँगै छ। जसमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य पाँच सय भारतीय मूल्य अर्थात् नेपाली आठ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ।’ उनले २० प्रतिशत लिन अधिकतम पाउनेमा यहाँ अधिकतम ७५ प्रतिशत बढी लिइएको बताइन् ।
उनले संस्थागत रुपमै स्वास्थ्य बिमाबाट नागरिकलाई भुक्तानी हुन्छ भनेर ठग्न नपाइने बताइन् । उनले हप्तामा तीन पटकसम्म डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई राज्यले लुट्ने ? भन्दै प्रश्न पनि गरिन् । साथै, उनले यसरी ठगी गर्नेलाई तत्कालै कारवाही गर्न पनि माग गरिन् ।
डा. कार्कीले सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट विनियोजन चार वटा दिशातर्फ फर्किएको बताइन् । ‘संघीय एउटै मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सामान्जस्यता देखिदैंन् । आफ्नै कार्यलयमा समन्वय नहुने स्थितीमा हाती तीन सरकारबीचमा संघीयता सबलीकरणको झुटो आश्वासन बाँडिरहेका छौं । कि हाम्रो नीति ठीक छैन, कि हाम्रो नियत ठिक छैन । कि हामीसँग कुनै भिजन नै छैन,’ उनले भनिन् ।
सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा छाता प्रतिष्ठान ऐन उल्लेख भएको, बजेटमा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द प्रतिष्ठान बताइएको र डा. केसीसँग पटक—पटक भएको सम्झौतामा गेटा मेडिकल कलेज तत्काल संचालन गर्ने भनी उल्लेखित भएको उनले बताइन् । ‘सुदूरपश्चिमकै पहिलो मेडिकल कलेज बनाउनमा हामी किन यति आनाकानी गरिरहेका छौं,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति थपेर तत्कालै शैक्षिक सत्र संचालन गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानको नाममा भिसी, रजिष्ट्रार, रेक्टर, डिनजस्ता पदाधिकारीहरु थप्ने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने नियत मात्र देखिन्छ ।’
चालु खर्च कटौती भन्दैं स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अत्यावश्यक जनशक्ति थप्नसमेत आनाकानी गरिएको तर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्न अनावश्यक प्रशासनिकहरु संरचना खडा गरिएको उनको आरोप थियो । ‘यसलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण भन्ने कि सत्तासीनहरुको अन्तिम भोज ?,’ उनले भनिन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखाको परिक्षकको प्रतिवेदनले ठूला अस्पताल वीर, त्रिवि शिक्षण, पाटन, प्रसुति गृहमा शल्यक्रियाका लागि महिनौंसम्म कुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको र महालेखाले नै जनशक्ति थप्न पनि सुझाव दिएको उनले बताइन् । तर, बजेट बनाउँदा एक कानबाट सुझाव लिने अर्को कानबाट उडाउने गरेको उनले आरोप लगाइन् ।
पालिकामा आधारभूत अस्पताल थप्ने भनेर ७.५ अर्ब रकम छुट्याइएपनि जनशक्ति व्यवस्था नगरिएको पनिमा पनि उनले प्रश्न उठाइन् । ‘भवनमात्रै बनाएर के गर्ने ? त्यो ५, १०, १५ बेडका अस्पताल चलाउने चाहि कसले हो ? डाक्टर नलिने, नर्स नलिने, अन्य कुनै स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नथप्ने ? भवनहरु आफै अस्पताल हुँदैनन् । चलाउने कसले हो ?,’ डा. कार्कीले भनिन् ।
स्वास्थ्य बिमामा ६० प्रतिशतलाई विमित गर्ने लक्ष्य भएपनि हालसम्म २१ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखाइएको उनको भनाइ छ । आधा दशक भइसक्दा पनि राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सबैभन्दा जरुरी कार्यक्रम किन असफल हुँदैछ भनेर उनले प्रश्न गरिन् । वितरणमुखीबाट लोककल्याणकारी बनाइनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै पनि तथ्यांक नभएको उल्लेख गर्दै उनले यही तरिकाले सही नीति नबन्ने बताइन् । उनले दरबन्दी नथप्ने निर्णयबारे स्वास्थ्यमन्त्रीको जवाफ माग गरिन् । डा. कार्कीले २४ करोडले ‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक’ कति स्वास्थ्य संस्थामा लागु गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरिन् ।
