काठमाडौं–सरकारले कोभिड–१९ को समयमा बिरामीलाई उपचार गरेको भन्दै विभिन्न निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई होलसेलमा ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ । कोभिड–१९ को उपचार गरेको भनी अस्पतालहरुले माग दावी गरेको रकम ४ वर्ष पछि सरकारले होलसेलमा भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय र तीन नगरपालिकाको नाममा रकम निकासा समेत गरिसकेको छ । निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुले पटक–पटक माग गरेको सो रकम कुन आधारमा माग गरियो भन्ने स्पष्ट प्रमाण नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पटक–पटक रोकेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो विषयमा छानविन गर्न डा. समिरकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । सो समितिले केस बेसको आधारमा प्रष्ट हुन नसकेकोले भुक्तानी गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, ३ वर्षपछि उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदैं राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सो रकम भुक्तानी गर्न निकासा गरिदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कोभिड—१९ उपचार गरेका निजी अस्पतालहरुको उपचार बापत केस बेस आधारमा सोधभर्ना गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका बनाएको थियो । निर्देशिकामा उपचार खर्च बिरामी र सरकारबाट दोहोरो नपर्ने गरी सोधभर्ना गरिने उल्लेख छ । तर, निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरुले कुन अवधिको र कति केसको माग दावी गरेको हो भन्ने एकिन नभई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ठाडो चिठी पठाएका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरिदिएको हो ।
अझ रमाइलो त के छ भने कोभिड—१९ को सोधभर्ना गर्ने अधिकार काठमाडौं उपत्यकाका निजी अस्पतालको हकमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र काठमाडौं बाहिरका हकमा स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयमार्फत हुने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौं बाहिरका मेडिकल कलेजहरुको सोधभर्ना रकम स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
अर्थले कोभिड—१९ अन्तर्गतको १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उपचार गरेबापत रकम माग गरेका कोशी प्रदेशका नोबेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजको रकम विराटनगर महानगरपालिका, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र चितवन मेडिकल कलेजको भरतपुर महानगरपालिका र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको रकम कोहलपुर नगरपालिकाको खातामा पठाइएको छ ।
त्यसैगरी, उपत्यकाका विभिन्न ८ वटा मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पताललाई थप सोधभर्नाका लागि भन्दैं सोही शीर्षकको १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ र कोभिड—१९ शव व्यवस्थापन गरे वापत पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकासा गर्ने गरी रकमान्तर गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका मेघा अस्पताल ललितपुरलाई १७ ला ५५ हजार रुपैयाँ, नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेललाई १ करोड २ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, किष्ट मेडिकल कलेजलाई ७० लाख २९ हजार रुपैयाँ, धुलिखेल अस्पताललाई १ करोड ९ लाख २ हजार रुपैयाँ, नेशनल मेडिकल कलेज पर्सालाई २ करोड ४३ लाख ७२ हजार, काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई १ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, पिपुल्स डेन्टल कलेज तथा अस्पताल १ करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, समिट अस्पताल १ करोड ३५ लाख ३८ हजार भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अर्थले पठाइसकेको छ ।
यसअघि कोभिड—१९ को उपचार गरेवापत मेघा अस्पतालले २ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ, नेपाल मेडिकल कलेजले १ करोड ३७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, किष्ट मेडिकल कलेजले ३० लाख ५० हजार ५ सय रुपैयाँ, धुलिखेल अस्पतालले १० करोड ५३ लाख ७७ हजार ९९० रुपैयाँ, नेशनल मेडिकल कलेजले १ करोड ९५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, काठमाडौं मेडिकल कलेजले १ करोड ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ, पिपुल्स डेन्टल कलेज तथा अस्पताल ३९ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ र समिट अस्पतालले १९ लाख ३९ हजार लगिसकेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरुले कोभिड—१९ उपचार वापत केस बेस सोधभर्ना गर्ने अधिकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नभएको अडान राखेपछि सो जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभाग पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘कोभिड—१९ को उपचार गरेको सोधभर्ना गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म कोभिड—१९ का बिरामी उपचार गरेवापत तिनै अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुले केस बेस उपचार गरेको भन्दै ५३ करोड ७६ लाख भुक्तानी पाइसकेका छन् । त्यसबाहेक केही अस्पतालले २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण सहयोग पनि पाएका छन् ।
विराटनगरले निकासा दियो, कोहलपुर र भरतपुरले भने निकासा गर्न सकिदैन भनेर रोके
अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी सिधैं स्थानीय तहमा हालिदिएको सो रकम विराटनगर महानगरपालिकाले भने सम्बन्धित मेडिकल कलेजहरुलाई निकासा गिरिदिएको छ । महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत संजीवकुमार भट्टराईले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको छानविन समितिको सिफारिसका आधारमा रकम निकासा गरिएको जानकारी दिए । ‘यहाँ आउनुपर्ने पैसा होइन रहेछ । सिधै अस्पतालको खातामा हालिदिएको भए पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा भएको छानविनको आधारमा निकासा गरिदियौं ।’
विराटनगरले नोबेल मेडिकल कलेजलाई ३ करोड ५५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र विराट मेडिकल कलेजलाई २ करोड ९६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । यसअघि ती कलेजहरुले क्रमसः ८३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र ३ करोड ४८ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् ।
यता, कोहलपुर नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाले भने सो रकम भुक्तानी गर्ने आफ्नो अधिकार नभएको भन्दै रकम निकासा गर्न नसक्ने जनाएका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम निकासा गरिदिन पठाएको पत्रको जवाफमा कोभिड—१९ को रकम निकासा गर्ने आफूहरुसँग कुनै अधिकार नभएकोले निकासा दिन नसक्ने जवाफ पठाएको हो ।
‘न हामीसँग सम्झौता भएको हो न निर्देशिकाले अधिकार दिएको छ,’ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकाराम ढकालले भने, ‘हामीले निकासा गर्न नसक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेका छौं ।’ कोहलपुरलाई नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई २ करोड ४९ लाख निकासा गर्नका लागि मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । उसले यसअघि ४ करोड ६५ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ कोभिड—१९ का बिरामीहरुको उपचार गरेवापत भुक्तानी पाइसकेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सो सोधभर्ना निकासा गर्न नसकिने जनाएको छ । महानगरका कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसलाई उपचार गरेको हो त्यो प्रमाणित गरेर पठाएपछि मात्र निकास गर्न सकिने बताए । ‘हामीसँग रकम निकासा गर्ने कुनै आधिकारिक प्रमाण छैन,’ रानाले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी यी व्यक्तिलाई उपचार गरेको हो निकासा गरिदिनु भनेर प्रमाणित गरेर नपठाएसम्म निकासा हुँदैन् ।’
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरलाई १ करोड ३८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र चितवन मेडिकल कलेजलाई ६ करोड ८२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नका लागि भरतपुर महानगरपालिकाका नाममा अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिइसकेको छ । यसअघि ती दुई मेडिकल कलेजले समान १ करोड ६३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कोभिड—१९ बिरामीको उपचार गरेवापत भुक्तानी लिइसकेका छन् ।
