धनगढी—स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत गरेको गैरकानुनी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संघीय सरकार मातहत रहेको सुदूरपश्चिमको एक मात्र अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्तिमा मन्त्री बस्नेतले गैरकानुनी निर्णय गरेका थिए ।
१७ बैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लक्ष्मण सिंहलाई २३ बैशाखबाट लागु हुनेगरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।
तर, १९ बैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेत नियुक्त भए । स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका बस्नेतले दाहालको निर्णयलाई उल्टाउँदै ३ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्यकर्ता करुणाकर ओझालाई पुनः अध्यक्षमा नियुक्ति दिएका थिए ।
मन्त्री बस्नेतको यो निर्णय गैरकानुनी थियो । तर, सिंहले नियुक्ति बदर भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि अदालतले नियुक्ति खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ अनुसार नियुक्ति खारेज नगर्न र तत्कालका लागि सिंहलाई नै अध्यक्षका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सिंहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
२ जेठमा अध्यक्ष सिंहले पदभार ग्रहण गरेका थिए । तर, उनले पदभार ग्रहण गरेकै दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनको नियुक्ति बदर गरिएको थियो भने अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा करुणाकर ओझा नियुक्त भएका थिए । ओझा अस्पताल विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । सिंह यसअघि अस्पताल विकास समितिको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन् ।
बस्नेतको गैरकानुनी निर्णयमा ब्रेक
२४ बैशाखबाट अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जिम्मेदारी लिएका सिंहलाई हटाउने मन्त्रीको निर्णय भने गैरकानुनी हो । डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७६ को दफा ३ को (२) अनुसार दुवै जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो । सो गठन आदेशको दफा २ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको समयावधि दफा ३ को (३) मा तीन वर्षको हुने सुनिश्चत गरिएको छ ।
तर, मन्त्री बस्नेतले नियुक्ति भएको १० दिनमा नै प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको निर्णय बदर गर्दै सिंहलाई अध्यक्षबाट हटाएका थिए । गठन दफा ६ ले पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा दिएमा, पदावधी पूरा भएमा, मृत्यु भएमा र नेपालको कानुन विपरित भएमा वा गैरकानुनी काममा संलग्न भएको पुष्टि भएमा भन्ने उल्लेख गरेको छ । दफा ३ को उपदफा ४ मा उपदफा मन्त्रीलाई अध्यक्ष तथा सदस्य हटाउ नसक्ने अधिकार दिइएको छ तर हटाउनु प्रमाणित कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
साथै, हटाउनु पूर्व स्पष्टीकरणको मौका पनि दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि अध्यक्ष वा मनोनित सदस्यले आफ्नो पद अनुरुप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ,’ उपदफा ४ मा उल्लेख छ । तर, सोही दफाको उपदफा ५ मा त्यसरी हटाइनुअघि अध्यक्ष वा सदस्यहरुलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्री बस्नेतले गठन आदेश विपरित सफाइको मौका नै नदिई सिंहलाई गैरकानुनी रुपमा अध्यक्षबाट हटाएर हतारमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले उनको उक्त गैरकानुनी निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएको छ ।
