काठमाडौं–सरकारले सन् २०३० (२०७९/८०–८७/८८) सम्मको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना स्वीकृत नगर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानी गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २४ असार २०७९ मा सो रणनीतिक योजना स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि रणनीतिक योजना स्वीकृत नहुँदा स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावित हुनुका साथै स्वास्थ्यमा आउने वैदेशिक सहयोग गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा औसतमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको २० प्रतिशत हाराहारी वैदेशिक सहायता रहेको छ ।
‘दाताहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको रणनीतिक योजनाअनुसार लगानी गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो एक वर्षदेखि हाम्रो रणनीतिक योजना मन्त्रिपरिषद् पुगेर अड्किएर बसेको छ । दाताहरुले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको आगामी रणनीतिक योजना के भन्दा देखाउन सकिरहेका छैनौं,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख यसोदा अर्याल भन्छिन्, ‘देशमा आर्थिक तरलता भएर बजेट सिलिङ घटिरहेको बेला वैदेशिक सहायता पनि घट्यो भने स्वास्थ्यका कार्यक्रममा ठूलो समस्या पर्न सक्छ ।’ उनले नयाँ मन्त्रीका भर्खरैमात्रै आएकाले अब भने उक्त रणनीतिक योजना चाडैं पास हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
दाताहरुले सरकारको रणनीतिक योजनाअनुसार ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २००२ देखि सरकारले प्रत्येक ५/५ वर्षको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना बनाउँदैं आएको छ । त्यही योजनामा आधारित रहेर दाताहरुले सहयोग गर्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने र सहयोग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई पूरा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लिएको लक्ष्यलाई हासिल गर्न र देशको स्वास्थ्य अवस्था आउने ५ वर्षमा कुन स्तरमा कसरी पु¥याउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरेर तयार गर्छ ।
नियमित अवस्थामा ५/५ वर्षको रणनीतिक योजना तयार भएतापनि यस पटक भने ७ वर्षको बनाइएको छ । चौथो रणनीतिक योजना सन् २०२१ मा नै समाप्त भएतापनि कोभिड—१९ का कारण १ वर्ष त्यही रणनीतिलाई लम्ब्याइएको थियो ।
सन् २०२२ मा मस्यौदा गरिएको रणनीति भने सन् २०३० सम्मको दिगो लक्ष्य विकास (एसडिजी)लाई लक्षित गरी तयार पारीएको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए । ‘प्रत्येक ५÷५ वर्षमा बनाइने रणनीतिक योजना यसटक एसडिजीलाई टार्गेट गरेर ७ वर्षलाई बनाइएको हो,’ उनले भने ‘तर, मन्त्रिपरिषद् पुगेको १ वर्ष हुन लाग्दा पनि पास भएको छैन ।’
मन्त्रिपरिषद् गएको स्वास्थ्यको रणनीतिक योजना सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो । सामाजिक समितिले स्वास्थ्यका अधिकारीहरुसँग पटक—पटक छलफल पनि गरेका थिए । ‘हामीले सामाजिक समितिमा पटक—पटक छलफल गरी आएका सुझावलाई पनि सम्बोधन गरेका थियौं,’ डा. पौडेलले भने ‘पटक—पटक छलफल भएको सो रणनीतिक योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा आगामी वर्षको योजना के भन्ने नै अलमल भएको छ । साथै, दाताको संयुक्त कोष (पुल फण्ड)बाट सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्र र अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने निकायहरु पनि के आधारमा सहयोग गर्ने दुविधामा परेका छन् ।’
के छ ७ वर्षे रणनीतिक योजनामा ?
एसडिजीका उद्देश्य पूरा गर्ने गरी तयार गरिएको रणनीतिक योजनाको लक्ष्य प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने राखिएको छ ।
सो लक्ष्य प्राप्ति गर्न ५ वटा रणनीतिक उद्देश्यहरु राखिएका छन् । जसमा स्वास्थ्य प्रणालीको कुशलता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नु, स्वास्थ्यका वृहत निर्धाकहरुलाई सम्बोधन गर्नु, स्वास्थ्यमा दिगो लगानी र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा न्यायोचित पहुँच प्रवर्द्धन गर्नु र जनसङ्ख्या र बसाइँ सराइको व्यवस्थापन गर्नु रहेका थिए ।
रणनीतिक योजनामा प्रत्येक रणनीतिक उद्देश्यक पूरा गर्ने समय सीमासहित कार्यहरु तोकिएको छ ।
रणनीतिक योजनाले योजना तयार हुँदाका बखतका स्वास्थ्यका सूचकको अवस्था सन् २०२५ को लक्ष्य र सन् २०३० को लक्ष्यलाई पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । जसअनुसार सन् २०१६ मा मातृ मृत्युदर एक लाखमा २३९ रहेकोमा २०२५ मा ९९ मा झार्ने र २०३० मा त्यसलाई घटाएर ७० मा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति लाख २८ रहेकोमा २०२५ मा २४ र २०३० मा २० मा झार्ने लक्ष्य छ ।
त्यसैगरी, नवजात शिशु मृत्यदर प्रतिदर १६ रहेकोमा १२ मा झार्ने, जनसंख्या वृद्धिदर २ दशमलव १ मा पु¥याउने, आत्महत्या २३ दशमलव ४ बाट ४ दशमलव ७ मा झार्ने, सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर ९ दशमलव ५ बाट ४ दशमलव ९६ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
३० देखि ७० वर्ष उमेरकामा देखिएको मुटु, क्यान्सर, मधुमेह, दमजस्ता रोगबाट मृत्यु हुने प्रति १ हजारमा २ दशमलव ८ रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ दशमलव ९६ मा झार्ने र समग्रमा नेपालीको औसत उमेर ७० वर्षबाट बढाएर ७५ वर्षमा पु¥याउने राणनीतिक योजनाले लक्ष्य तय गरेको छ । यी लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक क्रियाकलापको समावधि पनि सो रणनीतिले तय गरेको छ ।
