बुटवल—तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु पाँच महिनादेखि तलब नपाएपछि आन्दोलित भएका छन् । नगरपालिकाअन्तर्गतका १७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत ७८ जना स्वास्थ्यकर्मीले पुस महिनादेखिको तलब नपाएपछि आन्दोलित भएका हुन् ।
पाँच महिनासम्म तलब नपाउँदा घर खर्च चलाउन समस्या भएको भन्दैं स्वास्थ्यकर्मीहरुले छिटो तलब पाउने व्यवस्थाका लागि नगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । यहाँ ४५ जना दरबन्दी तथा समायोजन संशोधन, कामकाज र कोभिड काज गरी ३२ जना दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी छन् ।
नगरपालिका कार्यालयमै बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले तलब नियमित पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । जेठ १ गते सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाई सबै स्थायी कर्मचारीहरुलाई ७ दिनभित्र हालसम्मको तलब पाउने ब्यवस्था गर्न र आगामी दिनमा तलब नियमित पाउने गरी सुनिश्चितता गर्न भनी अनुरोध गरेतापनि नगरपालिकाबाट कुनै सुनुवाई नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिका संयोजक ज्ञानप्रसाद पौडेलले तलब प्राप्तिका लागि नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण, उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालसँग पटक—पटक मौखिक र लिखित माग गर्दा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे । छिमेकी बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदहलगायतका अन्य पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब दिइरहेको भन्दै पौडेलले तिलोत्तमामा भने कर्मचारीको समस्यामा गैरजिम्मेवार रबैया देखाएको गुनासो गरे ।
‘स्वास्थ्यकर्मीहरुले ऋण खोजेर घर खर्च चलाउनुपरेको छ । कतिपय कर्मचारीका छोराछोरी विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘नगरपालिकाबाट ठोस पहल नभएपछि प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र रूपन्देहीका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । अब पनि माग पूरा नभए स्वास्थ्य संस्थाको चाबी बुझाउनुको विकल्प छैन ।’
तलब नपाएको विरोधमा जेठ ८ देखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले १२ गतेदेखि नगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको संघर्ष समितिका सदस्य जनस्वास्थ्य निरीक्षक ठानेश्वर वस्यालले बताए । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले दरबन्दीभन्दा बढी ३३ जना कर्मचारी कार्यरत हुँदा तलब दिन नसकिएको बताए ।
तर, संघर्ष समितिले भने नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार स्थापना भएका १० वटा स्वास्थ्य संस्था र आधारभूत नगर अस्पतालमा आवश्यक कर्मचारीहरुको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
आफूहरुका मागमा संघ, संगठन तथा पेशागत क्षेत्रमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुलाई साथ समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाइदिन संघर्ष समितिले आग्रह गरेको छ । संघर्ष समितिले तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट हालसम्म प्रदान गरिएको इन्धन, भ्रमण खर्च तथा संचार सुविधा पाउने व्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न र आगामी दिनदेखि सबै कर्मचारीहरुलाई समानता र आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको पाँच महिनाको करिब ४ करोड तलब दिन बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दीबाहेकका कर्मचारीको तलब नपठाउँदा समस्या भएको उनले बताए ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु भने आफूहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सरोकार नभएको बताउँछन् । ‘यस्तो समस्या तिलोत्तमाको मात्र होइन देशभरका पालिकाका स्वास्थ्यकर्मीको समस्या हो,’ अर्यालले भने, ‘नगरपालिकाबाट तलब भुक्तानीका लागि पहल नभएको होइन तर संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय नगरेसम्म यहाँबाट तलब दिन सकिन्न देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई २ अर्ब वजेट चाहिन्छ ।’
स्वास्थ्य शाखाका नेतृत्वको असक्षमताका कारण अन्य सूचकांकमा अगाडि रहेपनि स्वास्थ्यमा जिल्लाका १६ पालिकामा तिलोत्तमा १४ औं स्थानमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
संघर्ष समितिले समग्र बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सवल बनाउन, जनसंख्या र वडाको आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना गरि आधारभुत स्वास्थ्य सेवा जनताको सहज पहुँचमा पु¥याउने ब्यवस्था मिलाउन, तिलोत्तमा नगरपालिकाअन्तर्गतका निर्माणाधीन आनन्दवन आधारभुत अस्पताल र विपी ग्राम आधारभूत अस्पताल यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी नगर अस्पताल संचालन गर्न, कोभिड–१९ बिमाको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै, मेडिकल अधिकृतहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था भएजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि अध्ययन सुविधा हुनुपर्ने, २०५७ सालअघि नियुक्त कर्मचारीहरुलाई प्राविधिक २ ग्रेड उपलब्ध गराइएकोमा अबका दिनमा सबै स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्तरवृद्धि पश्चात स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको समायोजन ग्रेड काटिएकोमा समायोजन ग्रेड सबै कर्मचारीहरुले सेवा अवधिभर निरन्तर पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
