काठमाडौं–कोभिड-१९ महामारीको समयमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) पदाधिकारीको असहयोगका कारण वीर अस्पतालले बिरामीको उपचार नगरेको भन्दै तत्कालीन सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पताल बनाएर छुट्टै सञ्चालन गर्न अध्यादेश नै ल्यायो ।
वीर अस्पतालको नेतृत्वको हातमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार नभएको तर आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार भएको न्याम्स नेतृत्वले कोभिडको समयमा कुनै काम नै नगरेको आरोप लाग्यो । सरकारकै ठूलो अस्पतालले कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार सोचेअनुसार नगरेपछि ६ जेठ २०७८ मा सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएर न्याम्स र वीर अस्पताललाई छुट्याइदियो । न्याम्समा रहेका आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार अध्यादेशअनुसार बनेको कोभिड–१९ केन्द्रिय युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई दिइयो ।
वीर अस्पतालको संरचना फेरिएसँगै १० जेठ २०७८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्तासमेत रहेका प्रा. डा. जागेश्वर गौतम प्रमुख भएर गए ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार परिवर्तन भई शेरबहादुर देउवा सरकार गठन भएपछि डा. जागेश्वरले दुई महिना ९ दिन अर्थात १८ साउनमा युनिफाइड अस्पतालको नेतृत्व छोड्नुपरेको थियो । डा. गौतमको ठाउँमा १९ साउनमा वीर अस्पतालका १० औं तहका प्रा.डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका लागि योग्यता नपुगेपछि उनलाई निमित्तको नियुक्ति दिइएको थियो ।
उनी अध्यादेशअनुसार गठन भएकै युनिफाइड कोभिड अस्पतालको निमित्त प्रमुखको रुपमा गएका थिए । ३ जेठमा आएको अध्यादेश संसदमा पेश नै नभई खारेज भयो । सो अध्यादेश खारेजी भएसँगै स्वतः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनअनुसार न्याम्स र वीर अस्पताल पुरानै संरचनामा चल्नुपर्ने अवस्थामा थियो । त्यसो हुँदा पुनः न्याम्सअन्तर्गत वीर अस्पताल संचालनमा आउँथ्यो । तर, कोभिड–१९ केन्द्रीय युनिफाइड अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनका लागि ५ असोज २०७८ मा मन्त्रिपरिषदले आदेश जारी ग¥यो । अध्यादेश खारेज भएपछि नयाँ कानुनका रुपमा आदेश ल्याइयो । त्यो आदेश डा. बस्नेतको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको पद जोगाउनकै लागि ल्याइएको थयो ।
कानुनका जानकारहरुको अनुसार एउटा ऐनले संचालित संस्था मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको आदेशअनुसार संचालन हुन सक्दैन् । तर, एउटा व्यक्तिलाई अधिकार दिनका लागि मन्त्रिपरिषदले सो आदेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएर डा. बस्नेतले पछि आदेशअनुसार नियमित कामकाज गरे ।
त्यही बीचमा सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ संगठन संरचना १२ औं तह (प्रमुख विशेषज्ञ)को नेतृत्व हुने गरी स्वीकृत ग¥यो । किताबखानाले सो दरबन्दी कार्यन्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्वीकृती पनि दियो । सोहीअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २९ पुसमा मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीलाई वीर अस्पतालको प्रमुख बनाएर पठाउने निर्णय ग¥यो । तर, वीर अस्पतालभित्र र बाहिरको राजनीतिक चलखेलबाट डा. लोहनीलाई पदभार ग्रहण गर्ने नै दिइएन् ।
त्यसो त डा. भुपेन्द्र केन्द्रीय युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख भएर आउँदै गर्दा पनि उनले ठूलै राजनीतिक तिकडम गरेका थिए । अधिल्लो दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति लिइसकेका ११ औं तहका चिकित्सक डा. रुद्र मरासिनीको नियुक्ति रातारात खारेज गराएर आफू निमित्त जिम्मेवारी लिएर गएका थिए ।
४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तनसँगै एमालेका नेता पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएर आए । उनी आएसँगै त्यही आदेशलाई टेकेर केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल र न्याम्स ऐनअनुसार वीर अस्पताल दुवै हेर्ने गरी १० औं तहका डा. सन्तोष पौडेललाई निर्देशकको रुपमा नियुक्ति दिए । डा. सन्तोषलाई पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिइएको थियो ।
उनको नियुक्तिको केही दिनमा नै मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भयो । स्वास्थ्यमन्त्री गिरी हटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहालले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी लिए । त्यही बीचमा न्याम्सका निवर्तमान उपकुलपति डा. डिएन शाहसँगै अन्य पदाधिकारीहरुको पनि पदावधि सकिएपछि न्याम्स पदाधिकारीविहिन भएको थियो । दाहालले न्याम्समा कुनै पदाधिकारीलाई पनि निमित्त दिएनन् ।
१९ बैशाखमा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त भए । उनले ३ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा बस्नेतलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त उपकुलपति नियुक्ति गरे ।
निमित्त उपकुलपति बस्नेतलाई आर्थिक अधिकार दिन मन्त्रीपरिषदले ल्याएको आदेश गैरकानुनी रुपमा खारेजी गर्दै मन्त्री बस्नेतले युनिफाइड केन्द्रिय अस्पताल नै हटाइदिए । ५ जेठमा मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा हेल्थ आवाजले मन्त्रिपरिषदले पास गरेर जारी गरेको आदेश मन्त्रीले खारेजी गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बस्नेत गैर जिम्मेवार पूर्ण उत्तर दिएर पन्छिन खोजे । ‘हिजो आवश्यकता भएर बनेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ महामारी छैन भनेपछि आदेश पनि खारेज गरीएको हो,’ उनले भने ।
डा. भुपेन्द्र पछिल्ला तीन वर्षमा यति भाग्यमानी दरिएका छन् कि उनकै नियुक्तिका लागि सरकारले पटक—पटक नियम कानुन नै तोडमोड गरिदिएको छ ।
