काठमाडौं—भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकको उमेर हद लम्ब्याउने गरी सरकारले गरेको गठन आदेश संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको छ । केन्द्रको गठन आदेश रहेको कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्षको उमेर हदलाई दोस्रो संशोधनमार्फत संशोधन गर्दै ४ वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्था विरुद्ध चिकित्सकद्वय डा. संजीतकुमार शाह र डा. अनिशा तिवारी सर्वोच्च गएका हुन् । रिटमा उनीहरुले गठन आदेश संशोधन एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रीत गरेर प्रचलित कानुन मिच्ने काम भएको जिकिर गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनले कुनै पनि चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ । र, यति विशिष्ट विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिका सन्दर्भमा सो विशेषज्ञतालाई आधार मानेर नेपाल सरकारले बढीमा तीन वर्षका लागि सेवाअवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो सेवा अवधि थपिएको व्यक्ति कार्यकारी पदमा भने रहन नपाउने उल्लेख छ ।
यही व्यवस्थालाई टेकेर यसअघि डा. आरपी विच्छाको सेवाअवधि तीन वर्ष थपिएको थियो । तर, कार्यकारी पद रहन नपाउने व्यवस्था कारण तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकबाट उनी प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सल्लाहकार बनाइएको थिए ।
तर, पावर र पहुँचका आधारमा रिटायर्ड हुन केही महिनामात्रै बाँकी रहेका बेला केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले केन्द्रको कानुननै परिवर्तन गरेर रिटायर्ड भएपछि थप चार वर्ष कार्यकारी पदमा रहने व्यवस्था गराएका हुन् ।
डा. श्रेष्ठले गराएको उक्त व्यवस्था गैरकानुनी भएको भन्दैं चिकित्सकद्वय डा. शाह र डा. तिवारी सर्वोच्च गएका हुन् । उनीहरुले उक्त गठन आदेश संशोधन खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
मंगलबार उक्त रिटमाथि सुनुवाई हुने भनिएतापनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । उक्त रिट मंगलबार कामु प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा परेको थियो । तर, कार्कीले कार्यव्यस्तताले गर्दा उक्त रिट हेर्न पाएनन् । रिट माथिको अर्को सुनुवाई मिति भने तोकिएको छैन ।
सर्वोच्चमा परेको रिटको पूर्णपाठ
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
विषयः उत्प्रेषण, परमादेश लगायत आबश्यक आदेश जारी गरी पाँउ ।
सप्तरी जिल्ला साविक सिस्वा गा.वि.स. वडा नं ३ हाल परिवर्तित खडक न.पा. वडा नं १ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला …………..न.पा. कटुन्जे वस्ने डा. मिश्रीलाल शाहको छोरा वर्ष ४० को डा. संजीत कुमार शाह …१ र का.जि. कामनपा वडा नं १० घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ल.पु.म.न.पा. वडा नं १३. वस्ने डा. राजीव शाहको श्रीमती डा. अनिशा तिवारी…..१ समेत जना २…………………………………………………………….।
विरुद्ध
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ……………………………………………………..१
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाह पथ, काठमाण्डौ ………………………………………..२
शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपन केन्द्र विकास समिति, …………… दुधपाटी, भक्तपुर……………………३
ऐ. मानव अङ्ग प्रत्यारोपन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठ. …………………………..४
मुद्धाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत
हामी निवेदक नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (१) (२) (३) बमोजिम निवेदन गर्न पाउने संवैधानिक ब्यवस्था भई, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३२(१)(क,ख), नियम ४०(२), नियम ४९ समेतको आधारमा देहाय बमोजिम गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष सादर निवेदन गर्दछौ ।
१. हामी निवेदक नेपाली नागरिक भई लामो समय देखि मान्यता प्राप्त चिकित्सकको हैशियतले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा समर्पित छौ। नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरेको नागरिकको स्वास्थ्य सम्वन्धि मौलिक अधिकारलाई प्रत्याभुत गर्ने तथा मानव जिवनलाई जिवन्तता दिनको लागी, मानव अङ्ग प्रदान तथा ग्रहण गर्ने कार्यलाई राज्यस्तरबाट समेत व्यवस्थित सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारले मिति २०६९।१।११ मा विकास समिति ऐन २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपन विकास समिति गठन आदेश २०६८ जारी गरी सो आदेशको व्यवस्थाको आधारमा जनतालाई विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले मानव अंग प्रत्यारोपन केन्द्र स्थापना गरेबाट हामी लगायत चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत तमाम व्यक्तिहरु हर्षित भएका थियौँ । सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका मानव अंग प्रत्यारोपनसँग सम्वन्धित स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गर्ने, मानव अङ्ग बिग्रनबाट जोगाउन, आवश्यक निदान, उपचार तथा रोकथाम गर्न सहज होस भन्ने उदेश्यले केन्द्रको स्थापना भएसँगै हामीले पनि प्रतिस्प्रर्धा मार्फत सोही संस्थामा कार्य गर्ने अवसर पाएका थियौ । संस्थामा कार्यरत हामी स्वास्थ्यकर्मी तथा नागरिकहरुको उत्साह हालका दिनमा उक्त संस्थामा भई रहेका प्रचलित कानुन तथा विधि विधान विपरितका कार्यका बारेमा विभिन्न समाचार माध्यममा आयका समाचार तथा सेवाग्राहीको गुणासो सुन्दा उक्त संस्था स्थापना गर्दाको उत्साह कायम रहन सक्ने अवस्था छैन । यसरी आम जनताको सेवाका लागि समर्पित रहन पर्ने संस्थामा भई रहेका गलत क्रियाकलापको बारेमा प्रष्न उठाउने र जो सुकै व्यक्ति ती कार्यमा संलग्न भएको भएता पनि ती व्यक्तिहरुका निर्णय तथा क्रियाकलापलाई संविधान तथा कानुनको दायर भित्र ल्याउनका लागि पहल गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी ठानी हामीले आफु कार्यरत रहेको संस्थामा निरन्तर यस सम्वन्धमा आवाज उठाई रहेको थियौ। हाम्रो आवजलाई दवाउने उदेश्यले विपक्षीहरुले हामीलाई झुठा आरोप लगाई विभागीय कारवाही समेत प्रारंभ गरेका छन । विपक्षीहरुले पुर्वाग्रह राखी आफ्ना गैर कानुनी क्रियाकलापको ढाकछोप गर्न हामीलाई गरेको कारवाही सम्वन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्वन्धित निकायबाट उपचार प्राप्त गर्ने नै छौ । आफु कार्यरत रहेको संस्थाको वेथिति र त्यहाँ भई रहेका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नु एक सचेत पेशाकर्मीको जिम्मेवारी रहेकाले सो जिम्मेवारी पुरा गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने नियकायमा भई रहेको यस प्रकारको वेथिति अन्त गर्न पहल गर्नु सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत रहेकाले यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छौ ।
२. विपक्षी नं ३ शहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपन केन्द्रको कार्यलाई सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिती (गठन) आदेश जारी भएको र सो आदेशको दफा ३ को (१) मा मानव अंग प्रत्यारोपन सम्बन्धि कार्य समेत गर्नको लागी स्थापना हुने केन्द्र सञ्चालनका लागि मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति नामको एक समिति गठन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिमा एक जना अध्यक्ष सहित सात सदस्यीय रहने ब्यवस्था छ भने केन्द्रको दैनिक प्रशासनिक तथा कार्यकारी कार्य गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशकको रहने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक सो समितिको सदस्य सचिवको रुपमा रहनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
३. मानव अङ्ग प्रत्यारोपन विकास समिति (गठन) आदेश २०६८ को दफा ६ मा कार्यकारी निर्देशकको योग्यता, नियुक्ती तथा अवकास सम्बन्धि ब्यवस्था तय गरेको छ । जस अनुसार उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सिकहरु मध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार बर्षको हुनेछ भनी ब्यवस्था गरेको छ । सोही ब्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियूक्त गरी मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समितिको प्रशासनिक कार्य गराउदै आएको छ ।
४. कार्यकारी निर्देशकको योग्यता, पदावधि र अवकाश सम्बन्धि ब्यवस्थालाई ब्यवस्थित गर्ने उदेश्यले गठन आदेश २०६८ को दफा ६ मा भएको कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धि ब्यवस्थामा संशोधन गरी २०७७/०२/०५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी पहिलेको दफा ६ को व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरी हाल कायम रहेको दफा ६ को व्यवस्था लागु भएको थियो । कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी संशोधित गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा ३(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार बर्षको हुनेछ । त्यस्तै उपदफा ४ लाई संशोधन गरी उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त भएका वा तोकिएका कार्यकारी निर्देशकको पदावधि निज कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनु वा तोकिनु भन्दा अघि कार्यरत रहेको सार्वजनिक निकायको सेवामा अबकाश हुने उमेरसम्म मात्र कायम हुनेछ भन्ने व्यववस्था थपगरी सवै प्रकारका स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत जनशक्तिको उमेरको आधारमा हुने अवकास सम्वन्धी व्यवस्था कायम गरी प्रचलित सार्वजनिक सेवा तथा संविधानको समानताको हकसँग तादात्म्य हुनेगरी कार्यकारी निर्देशकको पदलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउनको लागी विकास समिति गठन आदेशलाई नेपाल सरकारले संशोधन गरिएको थियो ।
५. २०७७/०२/०५ मा नेपाल सरकारले मानव अंग प्रत्यारोपन विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागु भएको नयाँ दफा ६ मा कार्यकारी निर्देशक सार्वजनिक सेवामा कार्यरत चिकित्सक मध्येबाट नै नियुक्त हुनु पर्ने र त्यस्तो व्यक्ति उपदफा (३) बमोजिम वढीमा चार वर्ष वा आफ्नो सेवा सम्वन्धी कानुनको व्यवस्थामा कायम रहेका उमेर हद सम्म मात्र कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था प्रष्टरुपमा कायम गरेको देखिन्छ ।
६.मिति २०७९।३।२ देखि लागु हुने गरी नेपाल सरकारले गरेको मानव अंग प्रत्यारोपन विकास समिति (गठन) तेस्रो संशोधन आदेशले दफा ६ को उपदफा (३) पछाडी देहाय बमोजिमको उपदफा (३क) थप गरेको छ ।
उपदफा (२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अवकास हुने भएमा समेत उपदफा (३) बमोजिमको अवधीसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रही रहन बाधा पर्ने छैन ।
तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको यस व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अन्य कुनै कारणले अवकास हुने भएमा त्यस्तो व्यक्ति समितिको कार्यकारी निर्देशकमा कायम नै रहन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर थपिएको यस उपदफाले सम्वन्धित सेवामा उमेर हदका कारण अवकास पाएको अवस्थामा भने कार्यकारी निर्देशकको पदबाट अवकास हुने व्यवस्थालाई कायम गरेको देखिन्छ । तेस्रो संसोधनबाटै परिमार्जन गरिएको उपदफा (४) मा रहेको देहाय बमोजिमको व्यवस्थाले सो कुरा प्रष्ट गर्दछ ।
उपदफा (३) र (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त भएका वा तोकिएका कार्यकारी निर्देशकको निज कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनु वा तोकिनु भन्दा अघि कार्यरत रहेको सार्वजनिक निकायको सेवामा अवकास हुने उमेरसम्म मात्र कायम हुनेछ ।
७.यस संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा २०६८ सालमा पहिलो पटक नियुक्त हुन अगाडी डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठ नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहेको र निजले पहिलो कार्यकाल पुरा गरे पश्चात दोस्रो पटक मिति २०७२ मा नियुक्त भई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्य गरेको र तत्पश्चात २०७७ बैशाखमा कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. प्रेमराज ज्ञवाली नियुक्त भएकोमा निजलाई हटाई पुनः मिति २०७८ भाद्रमा देखि निज विपक्षी नै यस संस्थाको कार्यकारी सञ्चालकको रुपमा रहनु भएको छ ।
८.निज विपक्षी डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठ यस केन्द्रमा आउनु पुर्व नेपाल स्वास्थ्य सेवामा रहेको र निजले वाग्लुङ्ग जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रमा निजको जन्म मिति २०१९ साल भाद्र ४ गते (अगस्त २०, १९६२) रहेको देखिन्छ । यसरी निज विपक्षी कार्यरत रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहन सक्ने उमेरहदका सम्वन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४५ को ब्यवस्था अनुसार ६० वर्ष कायम गरेको र निज विपक्षी डा.पुकार चन्द्र श्रेष्ठ मिति २०७९।५।३ मा नै ६० वर्ष पुगी सकेकोले सो मिति पश्चात उमेर हदका कारण निज स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी नरहेको प्रष्ट नै छ । त्यसैले मिति २०७९।५।४ देखि मानव अंग प्रत्यारोपन विकास समिति (गठन) तेस्रो संशोधन आदेशले दफा ६ को उपदफा (४) को व्यवस्थाका आधारमा निजले अनिवार्य अवकास लिनु पर्नेमा सो नलिई गैर कानुनीरुपले समितिको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्य गर्दै आउनु भएको छ । त्यसैगरी निजलाई अवकाश दिन पर्ने विपक्षीहरुले समेत निजलाई अवकास नदिई निजको सेवा अवधीलाई निरन्तरता दिई गैर कानुनी रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायको प्रमुख जस्तो सम्वेदनशिल पदमा कायम राखी रहेबाट निजहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो दायित्व पुरा नगरी रहेको प्रष्ट छ ।
९.उल्लेखित तेस्रो संशोधनले उपदफा ४ लाई संसोधन गरी उपदफा (३) र (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त भएका वा तोकिएका कार्यकारी निर्देशकको पदावधि निज कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनु वा तोकिनु भन्दा अघि कार्यरत रहेको सार्वजनिक निकायको सेवामा अबकाश हुने उमेरसम्म मात्र कायम हुनेछ भन्ने ब्यवस्था अनुसार हाल कार्यकारी निर्देशक डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठको उक्त संस्थामा कार्य गर्न पाउने अवधि समाप्त भई सकेको छ । निज डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठको कार्यकारी निर्देशक तोकीनु भन्दा अघि कार्यरत रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवामा अबकाश हुने उमेर ६० बर्ष रहेको छ । अबकाश हुने उमेर हद अनुसार डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि समाप्त भई सकेको छ ।
१०.यस बाहेक तेस्रो संशोधनबाट थप भएको उपदफा (३क) ले उमेरहदका कारणले अवकाश भएको अवस्थालाई समेत समेटेको मान्ने हो भने एकातिर सोही दफाको उपदफा (४) को व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहदैन भने अर्को तिर यस प्रकारको व्याख्या हाम्रो निजामती, स्वास्थ्य तथा अन्य सरकारी सेवामा कायम रहेको उमेरहद सम्वन्धि व्यवस्थाको विपरित हुन जाने हुन्छ । त्यसैगरी यस प्रकारको व्याख्या गरी निजको सेवा अवधीलाई निरन्तरता दिने कार्य कानुन व्याख्याको सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट कमलारानी यादव वि. ज.चु.का.लि. नेकाप २०६६ असार नि.नं. ८१०६ मा भएको व्याख्या समेत विपरित हुन जान्छ । त्यस्तो व्याख्या वा व्यवस्था संविधानको समानताको हक विपरित हुने भएकाले कायम रहन नसक्ने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।
११.यस केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवा स्वास्थ्य सेवा रहेकोमा विवाद छैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्र्तगत कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति ६० वर्ष उमेरसम्म मात्र पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४५ ले गरेको छ । यसरी सारवान कानुनको व्यवस्था विपरित हुनेगरी नेपाल सरकारले जारी गर्ने गठन आदेशले स्वास्थ्य सेवाको सम्वन्धमा मुल कानुनको रुपमा रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को व्यवस्था विपरितका व्यवस्था समावेश गर्न मिल्ने अवस्था नै रहदैन । यस सम्वन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट माधव कु. वस्नेत वि. म.प.स. समेत भएको नेकाप २०६५ चैत्र नि. नं ८०४३ मा प्रतिपादित प्रत्यायोजित अधिकार अन्र्तगत गरिएको काम कारवाही प्रत्यायोजनको दायरा नाघ्न नहुने । सारवान विषय विधायिकी ऐनबाटै निर्देशित हुने भन्ने सिद्धान्त समेतको आधारमा पनि उपदफा (३क) मा भएको व्यवस्थाले उमेरहदका कारण अवकास पाउने व्यवस्थालाई पनि अन्यथा गरेको भनि अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।
१२.उपरोक्त बमोजिमका कानुनी आधारका अतिरिक्त निज विपक्षीका व्यवहार र क्रियाकलाप समेत संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रही रहन योग्य नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । देहायका तथ्यहरुले निजलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन नमिल्ने व्यहोरा समेत सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।
क) मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना काल २०६८र६९ देखी २०७६र ७७ सम्म कार्यकारी निर्देशक डा पुकार चन्द्र श्रेष्ठ ले दुई कार्यकाल प्रमुख भएर कामकाज गर्नु भएको हो । २०७५र७६ मा संस्था मा व्यक्तिगत आचरण, दुराचार, भ्रस्टाचार, ठगी तथा अराजकता गरेको ठहर गर्दै नेपाल सरकारबाट डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानिवन सिमितले निजलाइ कारवाही को शिफारिस् सहित पतिवेदन दिएको थियो ।
ख) यस संस्थाबाट उपलव्ध गराइने विभिन्न सेवाहरू मध्ये मृगौलाको सेवा प्रचार गर्दा अरु सेवा मुटु तथा फोक्सो र नसा साथै कलेजो सम्वन्धी सेवा झनै विशिष्ट भएकोमा त्यतातिर ध्यान नै नदिएको ती सेवा बिस्तारै बढाउने भनि ती सेवाका विशेषज्ञलाइ विरामीको अप्रेसन गर्नै नदिने, अप्रेसन गर्दा समेत बिरामी लाई भड्रकाउन लगाउने साथै अप्रेसन कक्षमा सहकर्मि माथी हात हाल्ने, झगडा गर्ने गरेर गुटबंदी लगायतका कार्य गरेको भनि छानविन समितिले ठहर गरेको थियो ।
ग) दुई कार्यकाल पुरा गरिसकेका निज विपक्षिलाइ पुनः २०७८ मा सालमा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक डा. ज्ञवाली को काज फिर्ता विपक्षी डा श्रेष्ठ लाई कार्यकारी निर्देशक बनाइयो । यस पटकको नियुति पछि पनि उहाँको अभद् व्यवहार कायमै रह्रयो । सोही कारणले कति पय चिकित्सकले जागीर नै छाडे । संस्थामा कार्यरत भिन्नमत राख्ने कर्मचारीलाइ दिन दिनै धमकी दिने । नियमित काममा समेत व्यवधान गर्ने लगायतका कामहरू हाल पनि निरन्तर छन ।
घ) त्यसैगरी निजको पछिल्लो व्यवहारले संस्थाको क्षमतामा समेत कमि ल्याउने उदेश्यले निहित रहेको महशुस गर्न सकिन्छ । हप्तामा कमसेकम् १० ओटा भस्कुलर सर्जरी गर्न सकिने सामान बिग्रेको भनि उक्त सेवा बन्द गराइएको छ । त्यसैगरी हप्ता को १० ओटासम्म हुने कलेजो को अप्रेसन बन्द गराइएको छ । मुटु र फोक्सोको उपचारको लागि ल्याएको समान उपयोग नै नगरी थनकेर रहेको छ । यसरी हेर्दा निजको पछिल्लो नियुति पछि झनै संस्थाले पवाह गर्ने सेवामा नकारात्मक असर पर्न गएको छ ।
ङ) विपक्षी डा श्रेष्ठको केन्द्रमा यो तेस्रो कार्यकाल हो। केन्द्रमा रहँदा उनी सँधै विवादमा आउने र अनियमिततामा मुछिएका छन्। दुई कार्यकाल केन्द्रको निर्देशक हुँदा केन्द्रमा अनियमितता गरेको प्रमाणित हुँदा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको थिएन। यस्तै केन्द्रमा रहँदा उनले कर्मचारीहरुलाई शोषण गरेको आरोप समेत लागेको थियो। डा भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले डा पुकारले कर्मचारीहरु माथि अन्याय गरेको, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया नियम अनुसार नगरेको, अस्पतालमा नर्सहरुले गरिरहेको आन्दोलन र कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न नसकेको लगायतका समस्या देखाउँदै कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको थियो। यी सव तथ्यका बावजुद पनि निज विपक्षिलाइ कार्यकारी निर्देशकमा कायम राखी रहन संस्था, सोमा काम गरिरहेका अन्य चिकित्सक, कर्मचारी, र सेवागाही समेतको हितमा समेत नरहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।
१३.अतः माथी उल्लेखित कानुनी तथा तथ्यगत विवरणका आधारमा निज विपक्षी डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठले मिति २०७९।५।४ देखि गैर कानुनीरुपमा संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको हैशियतले कार्य गरी रहेको स्थापित भई सकेको र निजको क्रियाकलाप समेत संस्थाको हित अनुकुल नरहेकाले निजलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी ऐन, २०५३ को दफा ४५ तथा संस्थाको गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा (४) को व्यवस्थाका आधारमा निजलाई अवकास नदिई उक्त पदमा निरन्तरता दिने विपक्षीहरुको कार्य नेपालको संविधानले अगिंकार गरेको समानता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनको शासनको अवधारण समेत विपरित एवं माथी उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विपरित रहेकाले उत्प्रेषण, परमादेश लगायत आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गरी वदर गरी पाउ । यस सम्वन्धमा विपक्षीहरुले अन्य कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय र विना निर्णय गैरकानुनी तरिकाले निज विपक्षीले काम कारवाही गरी रहेको भए सो कार्य समेत रोकी गैरकानुन रुपमा संस्थाको काम कारवाहीमा संलग्न नहुनु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ । साथै, विपक्षी डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठलाई कानुन विपरित हुने गरी उक्त संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्य गर्न नदिनु नदिलाउनु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।
१४.यस निवेदनको अन्तिम टुगो नलागेसम्म निज विपक्षीलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्य गरि रहन दिदा कानुनको उल्लंघनले निरन्तरता पाई रहने संस्थाको अवस्था झन झन कमजोर र अव्यवस्थित भई सर्वसाधारण जनताले प्राप्त गर्नु पर्ने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा कमी आई आम जनताले महंगोमा नीजि अस्पताल वा विदेशमा गई खर्चिलो उपचार गर्नु पर्ने बाध्यता कायम नै रहने भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम मुद्दाको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म निज विपक्षीलाई कार्यकारी निर्देशकको हैशियतले कार्य नगर्नु, नगराउनु, गर्न नदिनु भनि विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर निवेदन गर्दछु ।
१५.प्रस्तुत निवेदन पेशी हुँदा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले गरेको बहश तथा पेश भएको नजिरलाई समेत यसै रिट निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।
१६.प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर यसै साथ संलग्न गरेको छु।
१७.संलग्न प्रमाण कागजातहरुः
(क) निवेदककको नागरिकता र मेडिकल काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
(ख) विपक्षी पुकार चन्द्र श्रेष्ठको नागरिकताको प्रतिलिपि।
(ग) विभिन्न समयमा निज विपक्षी पुकार चन्द्र श्रेष्ठले गरेका अनियमितताका सम्वन्धमा प्रकाशित भएका समाचारका विवरणहरुको प्रतिलिपि ।
(घ) निज विपक्षी हाल पनि कार्यकारी निर्देशक भएको उल्लेख भएको संस्थाको वेवसाईटको प्रिन्ट ।
(ङ) निज विपक्षी पुकार चन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध स्वाथ्य मन्त्रालयले गरेको छानविनको प्रतिवेदन माग गरी उक्त मन्त्रालयमा दिएको पत्रको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न छ ।
१८. निज विपक्षीको नियुक्तीका सम्वन्धमा भएका निर्णयहरु तथा विभिन्न समयमा भएका छानविन प्रतिवेदनका सम्वन्धमा जानकारी माग गर्दा विपक्षीहरुले नदिएकाले सो सम्वन्धी सक्कल कागजातहरु सम्मानित अदालतबाटै झिकाई पाउँ ।
१९. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाऊँला ।
रिट निवेदक
निज डा. संजीत कुमार शाह ….१
डा. अनिशा तिवारी ……..१
ईति सम्वत् २०७९ साल चैत्र महिना गते रोज शुभम्………………………………………..।
