काठमाडौं—१०५ वटा दर्ता भएका नेपाली उधोग । झण्डै २६ हजार फार्मेसी । ३५० विदेशी कम्पनीका १८ हजार ब्राण्डका औषधि । स्वदेशी तथा विदेशी जीएमपी अनुगमन । औषधि व्यवस्था विभागले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कार्यको सूचीमा माथि उल्लेखित उधोग, फार्मेसी, कम्पनी, ब्राण्ड सबैंको दर्ता, अनुगमन, नवीकरण र गुणस्तरण निर्धारण पनि पर्छ ।
तर, यति नियमित कार्य नै सक्न मुस्किल पर्ने औषधि व्यवस्था विभागलाई समग्र देशको औषधिको नीति, नियम तर्जुमा, स्वदेशी उधोगहरुको आत्मनिर्भरताका लागि नीति निर्माण गर्नेलगायतका थप जिम्मेवारीहरु पनि छन् । अन्य विभागजस्तो नियमित काम गर्ने निकायमात्रै नभएर औषधि व्यवस्था ऐन, २०३५ ले यसलाई अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारीको पनि कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण दर्ता रद्ध गर्ने, उत्पादन फिर्ता गर्ने, कम्पनी बन्द गर्नेदेखि अदालतमा मुद्धा दायर गर्नेसम्मको अधिकार क्षेत्र पनि विभागको छ ।
३ करोड नेपालीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो निकाय जनशक्तिका हिसाबले भने मन्त्रालयको एउटा सामान्य शाखाजस्तो मात्रै छ । जनसंख्या वृद्धि, सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भएको बढोत्तरी, निरन्तर बढिरहेको कामको चाप भएतापनि विभाग वि.सं. २०३५ सालकै दरबन्दीअनुसारको जनशक्तिमा चलिरहेको छ । वि.सं. २०३५ सालमा तोकिएको प्राविधिक र प्रशासनिक गरी १ सय १५ जनाको दरबन्दी पनि विभागमा पूर्ण छैन ।
अहिले विभागको उक्त दरबन्दीमा ८२ जना मात्रै स्थायी कर्मचारीका रुपमा कार्यरत छन् । जसमा महत्वपूर्ण मानिएको प्राविधिक जनशक्ति नै १९ जना खाली छ । ८१ जनाको प्राविधिक दरबन्दी रहेकोमा ६२ जना मात्रै पदपूर्ति गरिएको छ । प्राविधिकतर्फका कर्मचारीमा औषधि व्यवस्था विभाग मुख्य कार्यलय विजुलीबजारमा ३४ जनाको दरबन्दी रहेकामा ३० जना मात्रै कार्यरत छन् । त्यसैगरी, विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा ३३ जना दरबन्दी रहेकामा २३ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
यसैगरी, विभागको विराटनगर कार्यलयमा ५ जनामा २ जना, वीरगन्जमा ५ जनामा ४ जनामात्रै कार्यरत छन् । नेपालगन्जमा भने ४ वटा दरबन्दी पूर्ण छन् । त्यसबाहेक छात्रवृत्ति करारमा ३ जना र दुई जना कम्प्युटर अपरेटर कार्यरत छन् । यो जनशक्ति विभागको कार्यक्षेत्र, कामको प्रकृति र गर्नुपर्ने कामको तुलनामा एकदमै न्यून हो ।
अधिकार स्थानीय तहलाई तर दायित्व विभागको
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य वर्गीकरणमा औषधी पसल दर्ता, अनुगमन र नवीकरणको जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । तर, संघीयता कार्यन्वयन भएको ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि औषधी पसल दर्ता, नवीकरण र अनुगमनको जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागले नै पूरा गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहले फार्मेसी अधिकृत, सुपरभाइजरहरुको दरबन्दी अझै पनि खुलाएका छैनन् । यदि एक पालिकाका कम्तिमा फार्मेसी अधिकृत र सुपरभाइरज गरी दुई जना दरबन्दी स्वीकृत गराएर फार्मेसी अनुगमन, नवीकरण र दर्ताको काम त्यहीबाट गरिदिने हो भने विभागको ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम कम हुने विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको फार्मेसीलाई व्यवस्थित गरिदिने हो भने हाम्रो काम ३० प्रतिशतले कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समन्वयकारी भूमिका खेलिदिन जरुरी देखिन्छ ।’ अहिले विभागले आफ्नो जनशक्तिको ठूलो हिस्सा यसैमा खर्च गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहले त्यसरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने हो भने एकातिर अहिले उत्पादन भइरहेको फार्मेसी जनशक्ति रोजगारी पाउनेछ भने अर्कोतिर औषधी पसलहरुको चुस्त व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । ‘संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा फार्मेसी सहायक र फर्मासिष्टहरुको व्यवस्थापन हुने हो भने धेरै जनशक्ति व्यवस्थापन हुने देखिन्छ,’ नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका रजिष्ट्रार सन्जीवकुमार पाण्डे भन्छन्, ‘यसले दर्ता, अनुगमन र नवीकरणको कार्य पनि प्रभावकारी हुन्छ ।’ त्यसका लागि औषधी व्यवस्था विभाग र स्थानीय तह र प्रदेशहरुले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अहिले नेपालमा १० हजार ७ सय डिप्लोमा (फार्मेसी सहायक) र झण्डै ६ हजार स्नातक (फर्मासिष्ट) जनशक्ति छ । रजिष्ट्रार पाण्डेकाअनुसार स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राज्यले स्वास्थ्य संस्था मापदण्डमा व्याख्या गरेअनुरुपको दरबन्दी खुलाउने हो भने यो जनशक्तिले नेपालमै रोगजारी पाउनेछ । ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सबै ठाउँमा दरबन्दीअनुसार फार्मेसी अधिकृत र सहायकको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक राज्यले कम्युनिटी फार्मेसी मोडालिटीमा जानुपर्छ । विकट ठाउँमा कम्युनिटी फार्मेसीको व्यवस्था गरेमा रोजगारीसँगै औषधिको उपलब्धता सहज हुन्छ ।’
