काठमाडौँ -औषधी सम्बद्ध संस्थाहरुले कुनै पनि अमुक संस्था र संलग्न व्यक्तिहरुको पूर्व स्विकृती नलिइ बजार प्रवेश गर्न नदिने, उद्योग बजारबाट उठाउनुपर्ने रकम उठाउन बन्देज लगाउनेजस्ता कार्यहरु कानुन विपरित भएको र त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
नेपाल औषधी उत्पादक संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल औषधी ब्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपुर्ति संघ, नेपाल औषधी बिक्री प्रबन्धक संगठन, एशोशिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ ईन्सिटच्युसन नेपालको संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कुराको जानकारी गराएका हुन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ दफा १७ को उपदफा ‘च’ ले नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग ब्यापार तथा ब्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । विगत केहि समयदेखि यस स्वतन्त्रताको हकको विरुद्ध नेपाल औषधी तथा बिक्री प्रतिनिधि संघ (एनएमएसआरए) भन्ने संस्थाको केहि सदस्यहरुले औषधी उद्योगीहरु र उद्योगमा कार्यरत ब्यवस्थापकहरुलाई उक्त संस्थाको पूर्व स्वीकृती नलिई बजार प्रबेश गर्न नदिने, उद्योगको बजारबाट उठाउनुपर्ने रकम उठाउन बन्देज लगाउने, उद्योगको बैठक स्थलमा जबर्जस्ती प्रवेश गरी हुलहुज्जत गरी लाखौं रकम असुली गर्नेजस्ता अब्यवहारिक एवं नेपालको विद्यमान कानुन विपरितका कार्यहरु गरिरहेको प्रति हामी औषधी सम्बद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।’
त्यस्तै विज्ञप्तीमा औषधीजस्तो संवेदनशील एवं अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति असहज गराउने कार्य जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाड भएको उनीहरूले जनाएका छन् । ‘नेपालमा औषधीको बजारीकरण गर्ने सम्बन्धमा jlभिन्न बहानामा बजारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभिन्न हुल, समूह, संस्थाको नाममा कार्य गर्न निषेध गर्ने, कार्यस्थलमा ब्यवस्थापक, निर्देशकलगायत कर्मचारीहरु पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र चिकित्सक, थोक बिक्रेता, औषधी पसल, अस्पताल समेतमा कार्य गर्नुपर्ने क्रियाकलाप नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन विपरित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरि आफ्नो ब्यापार ब्यवसाय संचालन गर्ने हक हनन हुने क्रियाकलाप प्रति हामी गम्भीर रहेका छौं । यस विषयमा हामी स्वास्थ्य सम्बद्ध संस्थाहरु ऐक्यबद्धता जनाउँदै यस्ता प्रकारका गैरकानुनी कार्य कसैले नगर्न, नगराउनु हुन सम्बन्धित निकायहरुलाई यसै विज्ञप्तीमार्फत अपिल गर्दछौं ।’
गैरकानुनी रुपमा कर्मचारीहरुलाई काम गर्न निषेध गर्ने, जबरजस्ती रकम असुुलि गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने, धम्की दिनेजस्ता कार्यको कानुनी उपचार खोज्नु सबैको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले कानुनी राज्यको अवधारणा बमोजिम अगाडि बढ्न र यस्ता प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न नहुन पनि आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले अन्यथा विद्यमान कानुन बमोजिम उपचार खोजिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
