काठमाडाै–स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद नेपालको २७ औँ वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिन पुगेका नेपाल सरकार अन्तर्गतका दुई निकायका उपाध्यक्षहरु बिच चिकित्सा शिक्षाका विषयमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको देखियो । परिषदको वार्षिकोत्सवमा प्राविधिक शिक्षा व्यवसायिक तालिम परिषदका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई भताभुंग बनाएको र त्यसको नेतृत्व चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले गरेको आरोप लगाए ।
अधिकारीको आरोपको जवाफ दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरीले आफुले संसदले बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गराएको बताए । उनले स्वार्थ समुहको मान्छेले कानुन कार्यान्वयन गराउँदा घाटा भयो भन्नु स्वभाविक भएको तर राज्यका नियमनकारी निकायमा रहेका व्यक्तिले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर भन्नु उचित नरहेको बताए । उनले सिटिइभिटीका उपाध्यक्षले अन्जानमा यो कुरा भनेको हुन सक्ने भनेर व्यंग्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीका आरोप र प्राडा. गिरीको खण्डनलाई सम्पादित रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका संस्थाहरु भताभुंग गराइयो’
खगेन्द्र अधिकारी, उपाध्यक्षा सिटिइभिटी
सिटिइभिटी २०४५ को ऐन र २०५१ को नियमावली अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको संस्था हो । यो कुनै विध्वंशकारी धन्दुकारी कामको लागि जन्मिएको संस्था होइन । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा दुःख लाग्छ मैले हरेक चोटी चिकित्सा शिक्षा आयोगका बैठकमा होस् या सार्वजनिक फोरममा होस् यी कुराहरु राख्ने गरेको छु । हाम्रो देशमा पारा मेडिकल जनशक्तिलाई डाक्टरहरूबाट डोमिनेट भएको हो की जस्तो लाग्छ मलाइ । मैले चिकित्सा शिक्षा आयोग होस् या अन्य विभिन्न फोरममा यो देख्छु ।
त्यसको उदाहरण राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भयो । यो ऐन किन जारी भयो कसरी जारी भयो यस म जान चाहान्न । यो स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने नाममा, गोविन्द केसीले धेरैवटा सत्याग्रह गर्नुभयो सरकारले पटक पटक उहाँसँग वार्ता गरेर सम्झौता गर्यो र यसैका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । तर यो आयोग आइसकेपछि त्यसमा जम्मै कुरा लेखियो । हुने कुरा पनि लेखियो, नहुने कुरा पनि लेखियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपाध्यक्ष ज्यू आउनुभयो । उहाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएको छ गर्नुपर्छ ।
उहाँले कार्यान्वयन गराइ भएको के छ भने जतिपनि पारा मेडिकल जनशक्तिहरू उत्पादन भइरहेका थिए, ती बन्द भए । सबैभन्दा पहिलो बहादुरी कहाँबाट सुरु गर्यौँ भने, असाध्यै दुर्गममा गएर काम गर्ने अनमी, सिएमएहरुको उत्पादन नै बन्द गर्यौँ । गाउँको हेल्थ पोष्टमा सिटामोल र जिवनजल बाँढ्ने जनशक्तिलाई चिकित्सकहरुको निर्देशनमा हटाइयो । तर त्यहा न अहिले चिकित्सक जान्छन् । जनताले दुःख पाएका छन् । उपाध्यक्ष कानुनमा याे छ मात्र भन्नुहुन्छ ।
दोस्रो बहादुरी स्तरवृद्धि गर्ने नाममा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका संस्थाहरु भताभुंग गराइयो । यसको नेतृत्व आयोगको कायर्कारी उपाध्यक्षाले गनुर्भएको छ । त्यो आयोगको सदस्य म पनि छु ।
‘ऐन संसदले पारित गरेको हाे, यसलाई मैले पालना गराएको हुँ’
प्राडा श्रीकृष्ण गिरी, उपाध्यक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोग
हालको चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार, मेडिकल भनेको सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सबैले पढाइ चिकित्सा शिक्षा हो । मेडिकल भन्नाले चिकित्सक या डाक्टर नबुझी दिनुहोला । म चिकित्सक भएपनि अहिले चिकित्सकको रुपमा छैन । म चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा यहाँ उभिएको छु । चिकित्सा शिक्षा भन्नाले चिकित्सकको÷डाक्टरको शिक्षा होइन । त्यो एउटा पाटो हो, ठूलो पाटो त प्यारामेडिक्स क्षेत्र हो । त्यसकारण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विषयका सबै खालका पढाइहरूलाई चिकित्सा शिक्षा भनेका छौँ । यो डाक्टरको मात्रै पढाइ हो भन्ने बुझ्नुहुँदैन । यो कानुनले नै व्याख्या गरेकाले डाक्टर भर्सेस अन्य स्वास्थ्यकर्मी भन्ने होइन । यो खालको विजारोपण गर्ने प्रयास नगर्नुभए राम्रो हुन्छ । जो मेडिकल पर्सन हुनुहुन्न उहाँले सायद यसको अन्तर वस्तु नबुझेर भन्नुभएको भनेर उहाँलाई छुट पनि दिन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद स्वरुप र चिकित्सा शिक्षाको भुमिकाको बारेमा त्यति स्पष्ट नभएर पनि यी कुराहरु आएका छन् कि भन्ने कुराहरु आयो । ऐनले व्यवस्था गरेका कुरालाई ऐनमा छलफल गर्ने, सुझाव दिने यी आदि प्रशस्त फोरमहरू छन् तर त्यसको निर्माण गर्ने थलो संसद हो । हामी आएका ऐनको नियमलाई लागु गर्नका लागि मनोनित पदाधिकारी हौँ । यो ऐनको व्याख्या गर्ने ठाउँहरुमा, सुझाव दिने ठाउँहरुमा आफ्नो विचार राख्नु उचित नै हुन्छ होला तर कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो मतभेद ऐनमा राख्ने स्वीकृती नेपालको कानुनले छुट दिएको छैन ।
मैले बुझअनुसार सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष ज्यू पनि नेपालकै कानुनअनुसार नियमनकारी निकायको ठूलो संस्थाको उपाध्यक्ष हुनुन्छ, जुन ऐन कानुनअनुसार नै हुनुभएको हो भन्ने मलाई लागेको छ । ऐनलाई लागु गर्ने व्यक्तिको ठूलो दोष भयो भन्नुभयो । उहाँले लागु गर्नुभयो, उहाँको दोष छ भन्नु कति उचित हुन्छ यहाँहरु आफैले बुझनु पर्ने कुरा हो । यो ठूलो क्षेत्रमा छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो ।
यो ऐन संसदले पारित गरेको र यसलाई मैले पालना गराएको हुँ । हाल आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा विभिन्न ठाउँहरुमा यस्तो नियति बनेको छ की यसले कानुनभन्दा बाहिर जाँदै गइनस्, कानुन छोडिनस् । हामीलाई मर्का पर्यो भनेर केही व्यक्तिहरु जसले हिजोको दिनमा स्वार्थको निमित्त अथवा कुनै खालको आफ्नो लाभको हिसाबले बोल्नु ठिकै हुन्थ्यो होला । तर राज्यको नियमनकारी निकायको मजस्तै हैसियत राख्ने पदाधिकारी ज्यूले भनिराख्दाखेरी कति उचित हुन्छ ? यहाँहरुले मूल्यांकन गर्नु भएको होला ।
