काठमाडौं—प्रा.डा गोविन्द केसीले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय हचुवामा भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । उनले कसैको मनगढन्ते निर्णयका भरमा विश्वविद्यालय निर्माण सफल नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘हालै एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर समाचारहरु आइरहेका छन् । यसै पनि विश्वविद्यालय निर्माण कसैको मनगढन्ते निर्णयका भरमा सफल हुने कुरा होइन्,’ डा. केसीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित छ ।’
उनले प्रक्रियामा छलछाम गरेर तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिने बताएका छन् । हचुवाका आधारमा गरिने निर्णयले नीहित स्वार्थ भएका केही व्यक्ति वा संस्थाको लाभ हुन सक्ने तर तत्काल रेफरल अस्पतालसहितको विशेषज्ञ सेवा र लगत्तै एमबीबीएसको पठनपाठनको पर्खाइमा रहेका सुदूरपश्चिमका नागरिकहरुको आशामाथि तुषारापात हुने उनले दावी गरेका छन् ।
‘त्यसैले यस्तो हचुवा निर्णय तत्काल रोकी गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि यस अघि चलिरहेको प्रक्रियालाई गति दिन तथा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एकसहित हामीसित सहमति भए बमोजिम मेडिकल कलेज निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ डा. केसीले भनेका छन् ।
उनले आर्थिक कठिनाइका बेला स्वास्थ्य सेवा नपुगेका देशका अरु धेरै ठाउँमा समेत जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा मेडिकल शिक्षण संस्थाहरु बनाउने जिम्मा बोकेको सरकारले आफूसँग सोहीअनुसार बारम्बार सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी कसरी त्यस्ता संस्थाहरु निर्माण गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताएका छन् ।
यसअघि आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले गेटामा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रस्ताविक गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधारस्थलमा पुगेर सुदूरपश्चिममा नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बन्नु गौरवको कुरा भएको बताएका थिए ।
डा. केसीको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत छौं । त्यसै क्रममा सर्वसाधारण जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहँुच र सर्बसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिस्ठान स्थापना गर्न र हाल संचालनमा रहेका स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानहरुलाइ व्यवस्थित गर्न, राज्यलाई न्युनतम आर्थिक भार पार्दै प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न, नया स्थापना हुने प्रतिस्थानहरुको स्थापना र संचालनमा सहज हुनेगरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान छाता ऐन निर्माण गर्न आवाज उठाउँदै आएका हौ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको नाममा अरबौं लगानी भैसकेको अवस्थामा यसलाई शीघ्रतम सञ्चालनमा ल्याउन पनि हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा नेपाल सरकारले त्यहाँ प्रतिष्ठान स्थापना गरी संस्था सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढिसकेको जानकारी हामीलाई दिएको थियो । साथै प्रतिस्ठानसम्बन्धी छाता ऐन आएपछि त्यस्ता संस्थाहरु सोही अन्तर्गत हुने गरी सञ्चालन हुने पनि जानकारी गराइएको थियो ।
यो पृष्ठभुमिमा हालै एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर समाचारहरु आइरहेका छन् । यसै पनि विश्वविद्यालय निर्माण कसैको मनगढन्ते निर्णयका भरमा सफल हुने कुरा हैन । हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित छ । प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ ।
यस्ता निर्णयले निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्ति वा संस्थाको लाभ हुन सक्ला तर तत्काल रेफरल अस्पतालसहितको विशेषज्ञ सेवा र लगत्तै एमबीबीएसको पठनपाठनको पर्खाइमा रहेका सुदुरपश्चिमका नागरिकहरुको आशामाथि तुषारापात हुने देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक कठिनाइका बेला स्वास्थ्य सेवा नपुगेका देशका अरु धेरै ठाउँमा समेत जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा मेडिकल शिक्षण संस्थाहरु बनाउने जिम्मा बोकेको र हामीसित सोही अनुसार बारम्बार सम्झौता गरेको सरकारले मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी कसरी त्यस्ता संस्थाहरु निर्माण गर्ने भन्नेमा जोड दिनु पर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले यस्तो हचुवा निर्णय तत्काल रोकी गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि यस अघि चलिरहेको प्रक्रियालाई गति दिन तथा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एकसहित हामीसित सहमति भए बमोजिम मेडिकल कलेज निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
यसैबीच निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि झण्डै डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत अभियन्ताहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न हामीले यस अगाडि नै अल्टिमेटम दिइसकेका छौं । उहाँहरुका माग तत्काल पूरा गर्न पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
साथै यस अगाडि हामीसित भएको सम्झौताका अन्य बुंदाहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
त्यसो नभएमा कुनै पनि बेला कडा संघर्षका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
