काठमाडौं—नयाँ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्वका साथ समेटेको छ । सोमबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा चिकित्सकको दरबन्दी बढाउनेदेखि अतिरिक्त समय काम गरेको थप तलब दिनेसम्मका कुरा समेटिएका छन् ।
गठबन्धन सरकारले गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने वा परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । उनकाअनुसार सरकारले गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाका लागि : शिक्षा ऐन र छाता विश्वविद्यालय ऐन पनि ल्याउने वा परिमार्जन गर्नेछ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका १२ बुँदा
१. मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई अगाडि बढाउँदैं स्वदेशमा उत्पादन हुने औषधीलाई प्रोत्साहन गर्ने
२. प्रसुति हुने शतप्रतिशत महिनाको निःशुल्क प्रसुति जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसुति सेवा सुनिश्चित गर्ने
३. ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती महिनाको निःशुल्क आपतकालीन उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेसन्सको थप व्यवस्था गर्ने
४. सम्पूर्ण बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने
५. सम्पूर्ण रोगको उपचार स्वदेशमै हुने प्रबन्ध गर्ने
६. आम नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन चिकित्सकको संख्या बढाउने
७. चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र हप्तामा ४० घण्टाभन्दा बढी सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने
८. स्वास्थ्यकर्मीलगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरुका सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐन संशोधन गर्ने
९. सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न नियांमक निकाय राष्ट्रिय प्रत्यान प्राधिकरण बनाउने
१०. रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य औषधी नियमन प्राधिकरण बनाएर स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने
११. महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारी सम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र कार्यन्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधी निर्माण गर्ने
१२. गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाउने वा परिमार्जन गर्ने
१३. ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध दिने
१४. स्वास्थ्य बिमालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने
१५. सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण पूरा गर्ने
