काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुदान लिएर हिसाब नबुझाउने संस्था बढ्दै गएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा अनुदान लिएर त्यसको हिसाब फर्स्योट नगरी पुनः अनुदान लिने संस्थाहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
अघिल्लो वर्ष फर्स्योट नभएको अनुदान रकम ५३ करोड ८८ लाख २४ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष बढेर ८७ करोड ३६ लाख १५ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु राष्ट्रिय किड्नी सेन्टरको छ । सो संस्थाको बेरुजु १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । ०७५/७६ मा ३ करोड, ०७८/८९ मा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र बीचको ०७६/७७ मा किड्नी सेन्टरको माउ संस्था हेल्थ केयर फाउण्डेसनको नाममा ६ करोड रुपैयाँ अनुदानको फर्स्योट नभएको पाइएको हो ।
हेल्थकेयर फउण्डेसनका सेक्रेटारियट विमल बराल आफूहरुले सबै विवरण बुझाएकोले यो समस्या मन्त्रालय र महालेखा परीक्षण कार्यालयको भएको बताउँछन् । ‘हामीले सबै वर्ष विवरण बुझाएका छौं । सधैं बेरुजु भनेर आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिल्लो बेरुजु फर्स्योट भएर नै हामीले पछिल्लो निकासा पाइरहेका छौं ।’
महालेखाले अघिल्ला वर्षमा बेरुजु फर्स्योट नगरेपनि नियमित अनुदान लैजानेको लिष्टमा धुलिखेल अस्पताल, सामुदायिक प्रकृति चिकित्सालय रजहर, डिसिडब्लुसी सामुदायिक अस्पताल, मासुनागा आँखा अस्पताल, नेपाल चिकित्सक संघ रहेका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी, सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल, विपी आई फाउण्डेसन, मनमोहन सामुदायिक अस्पताल संजीवनी सेवा संघ, स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिटेसन सेन्टरलगायत रहेका छन् ।
यी संस्थाले पटक पटक गरी ५० लाखदेखि करौडौ लगेर अनुदान बुझाएका छैनन् । अझ रमाइलो त के छ भने राज्य संयन्त्रले नचिन्ने तर स्वास्थ्य सचिव नै अध्यक्ष भएको एपेक्स बडी फर आई हेल्थले पनि तीन वर्षको ५५ लाख रुपैयाँको हिसाव फर्स्योट गरेको छैन ।
