बुटवल—राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील र विशिष्टीकृत सेवा भएको हुँदा स्थानीय तह र प्रदेशबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरिँदा गुणस्तरीय र प्रभावकारी नहुने भन्दैं कर्मचारी व्यवस्थापन संघबाट गर्नुपर्ने संगठनले माग गरेको हो ।
संगठनको पुस ८ र ९ गते बुटवलमा सम्पन्न दोस्रो पूर्ण वैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनले सरकारसँग १९ बुँदे माग अघि सारेको छ । संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापाले स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य सेवा आयोगको स्थापना गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भष्ट्राचार रोक्न कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग संघठनले प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाको प्रशासनिक, लेखालगायत अन्य समूहहरुमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी देखि राजपत्रांकित प्रथम, द्धितीय, तृतीय श्रेणीका सवै पदहरुमा आन्तरिक र खुल्ला पदमा प्रवेशका लागि स्वास्थ्य सम्वन्धि कम्तिमा १२ महिना तालिम वा प्रमाणपत्र लिएको उम्मेदवार अनिवार्य हुनु पर्ने माग गरे ।
तत्काल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, समायोजन प्रक्रियामा हाल प्रदेश र स्थानीय तहले फिर्ता गर्दा फाजिलमा परेर तलब नपाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको समस्या तत्काल समुचित तवरले समाधान गर्नुपर्ने संगठन माझ रहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
यस्तै, निश्चित मापदण्ड र मर्यादा निर्धारण गरी नर्सिङ सेवा र समूह एउटै बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको जिम्मेवारीका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।
संघ र प्रदेशमा चक्रीय प्रणालीअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको सरुवा गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले गरेको छ । चक्रीय प्रणालीबाट हुने सरुवा वैज्ञानिक र पारदर्शी हुने भएकाले विदेशमा यस्तो प्रचलन रहेको संगठनका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले बताए ।
संघ र प्रदेशमा ग्रेड वृद्धि सोर्सफोर्सका आधारमा हुँदा इमान्दार र पहुँच नभएका स्वास्थ्यकर्मीहरु अन्यायमा परेको भन्दै ग्रेड वृद्धिलाई समन्यायिक तवरले तत्काल लागु गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।
