काठमाडौं—पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. टुमाया घलेको प्राध्यापक पद ९ वर्षपछि खोसिएको छ । उनीहरु विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सह—प्राध्यापक नभएरै एकै पटक प्राध्यापकको उपाधि लिएको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।
अख्तियारको छानविनमा उक्त उजुरीमा उल्लेखित प्रमाणित भएपछि दुवै जनाको प्राध्यापक पद ९ वर्षपछि खोसिएको हो । अख्तियार वि.सं. २०७९ साउन ८ को निर्णयअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले २२ भदौं २०७९ मा डा. श्रेष्ठ र डा. घलेलाई पत्र पठाएर प्राध्यापक पद खारेज गरिएको जानकारी दिएको हो । आईएओमले वि.सं. २०७१ साउन ४ देखि लागु हुने गरी डा. श्रेष्ठ र डा. घलेलाई प्राध्यापक पद दिएको थियो ।
हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठ र डा. घले वि.सं. २०७० बैशाख २ देखि उप—प्राध्यापक पदमा कार्यरत थिए । तर, प्राध्यापक हुनका लागि सह—प्राध्यापक हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा नगरेर उनीहरु सिधैं प्राध्यापक भएका थिए । प्राध्यापक पद प्रमाणिकरण गर्दा त्रुटिपूर्ण भएको भन्दैं आईओएमले उनीहरु दुुवै जनालाई पुनः उप—प्राध्यापक पदमै कायम भएको जानकारी दिएको हो ।
आईओएमका सहायक डिन प्रा.डा. प्रेम ज्ञवालीले डा. श्रेष्ठ र डा. घलेलाई पठाएको पत्रमा उक्त कुरा उल्लेख छ । ‘प्राध्यापक पदको पद प्रमाणिकरण गर्दा त्रुटिपूर्ण भएकोले सच्चाउन लेखी आएकोले प्राध्यापक पदको पद प्रमाणिकरण गर्नुभन्दा पहिले तपाईंको पद उप—प्राध्यापक रहे भएकोले उप—प्राध्यापक पद कायम भएको जानकारी गराउँदछु,’ आईओएमले डा. श्रेष्ठ र डा. घलेको उप—प्राध्यापक पद पुनः कायम गरिएको पत्रमा भनिएको छ ।
आईओएमले प्राध्यापक पद खारेज गरेर उप—प्राध्यापक पद कायम गरेको झण्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि गण्डकी मेडिकल कलेजको बेबसाइटमा डा. श्रेष्ठ र डा. घलेलाई प्राध्यापककै रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, डा. श्रेष्ठ मेडिकल कलेजको प्राचार्य र डा. घले मेडिकल कलेज अस्पतालको मेसु भएको बेवसाइटमा छ ।
आईओएमका पूर्व डिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल आईओएममा काम गरेकाहरुको हकमा विशेष अवस्थामा १० वर्ष काम गरेकालाई उप—प्राध्यापकपछि तोकिएको क्राइटेरिया पूरा गरेपछि सिधैं प्राध्यापक पद दिने चलन भएतापनि त्यो निकै कम भएको बताउँछन् । तर, आईओएमअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुमा कार्यरतहरुका हकमा भने प्राध्यापक हुनका लागि अन्य विभिन्न क्राइटेरियाका साथै सह—प्राध्यापक भएको कम्तिमा ५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । ‘प्राइभेट मेडिकल कलेजका हकमा सर्टेन क्राइटेरिया बनाइएको हुन्छ । पद प्रमाणिकरण कमिटी हुन्छ । सबै डकुमेन्टहरु हेरेर पद प्रमाणिकरण गर्छ,’ डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘निश्चित पेपर प्रकाशित गरेको, कुनै पनि संस्थामा पाँच वर्ष काम गरेको, सहायक प्राध्यापक भएकोलगायतका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।’
त्यसो भए डा. श्रेष्ठ र डा. घलेको सवालमा आईओएमबाट यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय कसरी हुन पुग्यो त ? डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘ओभरसाइड हुन सक्छ । कहिलेकाही झुक्किन पनि सक्छ ।’ उनकाअनुसार पहिले आईओएमले निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक गर्नेहरुको फाइल राख्ने गरेको थिएन । प्रमाणित गरेपछि पुनः फर्काइदिने चलन थियो । ‘त्यो गर्दा आफूसँग केही रेकर्ड हुँदैन्थ्यो । म आएपछि रेकर्ड राख्न सुरु गरेको हो,’ उनले भने, ‘रेकर्ड नराखेका कारण पनि यस्तो गल्ती भएको हुन सक्छ ।’
९ वर्षअघि हचुवाका भरमा प्राध्यापक पद प्रमाणिकरण गरेर अहिले पुनः सोही पदमा फर्काउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुनेमा आईओएमको तत्कालीन पद प्रमाणिकरण समितिको गम्भीर लापरवाही भएको देखिन्छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेश
९ वर्षपछि अख्तियारको निर्देशनमा आईओमएले निर्णय सच्चाएको विषयमा हेल्थआवाजले डा. श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले यस विषयमा आफूहरुले उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश पाइसकेको बताए । ‘हामीले अदालतबाट स्टे अर्डर पाइसकेका छौं,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘छ दिनअघि हामीले अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका हौं ।’
१५ कात्तिकमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीस श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा आईओएमको २२ भदौंको पत्र सम्बन्धी निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
