काठमाडौं—सरकारले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य सेवाबाट अनिवार्य अवकास पाएपछि पनि सोही पदमा काम गर्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । २ असारमा राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश तेस्रो संसोधन गर्दै सरकारले आगामी भदौमा ६० वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास पाउँदै गरेका निर्देशक डा. श्रेष्ठलाई थप तीन वर्ष काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन आदेश, २०६८ को दफा ६ उपदफा ३ मा (३क) थप्दै ‘उपदफा २ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अवकास हुने भएमा समेत उपदफा (३) बमोजिमको अवधीसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रही रहन बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ । डा. श्रेष्ठ नेपाल स्वास्थ्य सेवाका १० औं तहका चिकित्सक हुन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा दरबन्दी भएका उनलाई सरकारले ९ महिनाअघि काज सरुवा गरी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएर पठाएको हो ।
गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा ३(२)मा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक हुन मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेका नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रका चिकित्सक मध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने उल्लेख छ । सोही उपदफाको ३(२)मा कार्यकारी निर्देशको पदावधी चार वर्षको हुने उल्लेख छ ।
गठन आदेशको दोस्रो संशोधनले कार्यकारी निर्देशक हुन नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको प्रत्यारोपण सम्बन्धी १० वर्ष काम गरेको चिकित्सक हुनुपर्ने तोकेको छ । तर, डा. श्रेष्ठ भदौमा नै अनिवार्य अवकास पाउने भएपछि कार्यकारी निर्देशकबाट स्वतः हट्ने भएपछि तेस्रो संसोधन गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘दोस्रो संशोधनअनुसार कार्यकारी निर्देशक हुन नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको चिकित्सक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अवकास भएपछि कार्यकारी निर्देशक हुन नपाउने भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘दोस्रो संशोधनको दफा ६ उपदफा ३ (३)मा चार वर्षे अवधि पनि तोकिएको छ । त्यसलाई मिलाउन अर्को संशोधन गरिएको होला ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार नियमित प्रक्रियामा नियुक्त भएको अवस्थामा सोहीअनुसार हुने र राजनीतिक नियुक्तिका लागि सम्बन्धित ऐनअनुसार हुने प्रावधान रहेको बताए । ‘गठन आदेशमा कहीकतै नमिलेको अवस्था भएको हुँदा संसोधन भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
तीन वर्षमा तीन पटक संशोधन
२६ बैशाख २०७७ मा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन प्रा.डा. प्रेम ज्ञवालीलाई केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्दैगर्दा तत्कालीन प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा पहिलो पटक गठन आदेश परिवर्तन गरिएको थियो । केन्द्रको गठन आदेश, २०६८ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको प्रत्यारोपण सम्बन्धी काम गरेको चिकित्सा मात्र कार्यकारी निर्देशक हुने प्रावधान थियो ।
ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण टिममा संलग्न प्रा.डा. ज्ञावलीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सो प्रावधान परिवर्तन गरी सार्वजनिक निकायको सेवामा रहेका मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेको चिकित्सकका भनेर तोकियो । सोही संशोधनको दफा ६ उपदफा ३ मा ४ वर्षको पदावधी तोकियो भने उपदफा ४ मा कार्यकारी निर्देशक तोकिनु अघि कार्यरत संस्थाबाट सेवामा अवकास पाएमा सोही मितिबाट स्वतः कार्यकारी निर्देशक पदबाट हट्ने प्रावधान थपिएको थियो ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको केही समयमा नै ४ असोज २०७८ मा सो गठन आदेश पुनः परिर्वतन भयो । अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट पनि कार्यकारी निर्देशक ल्याउन सक्ने भनी राखेको प्रावधान हटाएर प्रत्यारोपण सेवामा १० वर्ष काम गरेका नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्यारोपण केन्द्रका चिकित्सक मात्र हुन पाउने व्यवस्था भयो । अनिवार्य अवकासपछि स्वतः कार्यकारी निर्देशकबाट हट्ने प्रावधान पनि हटाइयो ।
सो संशोधनपछि शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहेको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका चिकित्सक डा. ज्ञवाली स्वतः कार्यकारी निर्देशकबाट हटे भने नेपाल स्वास्थ्य सेवाको १० औं तहका प्रत्यारोपण चिकित्सक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुिक्त भए । उनले यसअघि पनि दुई पटक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पद सम्हालिसकेका थिए ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका डा. श्रेष्ठ केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पुनः गठन आदेश तेस्रो संशोधन भएको छ । यो संशोधनसँगै डा. श्रेष्ठले नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाट अनिवार्य अवकास पाएतापनि थप तीन वर्ष केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुने बाटो कानुनी रुपमै खुलेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र चिकित्सकको विशेषज्ञताका आधारमा सेवा अवधी थप गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘सरकारले कुनै पनि चिकित्सकको विशेषज्ञता आवश्यक प¥यो भने बढीमा तीन वर्षलाई सेवा अवधी बढाउन पाउने स्वास्थ्य सेवा ऐनमा पनि व्यवस्था छ,’ उनले भने ।
तर, अर्का पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती भने विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा अवधी बढाउनु भनेको स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लागि मात्र भएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य सेवामा कुनै विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अन्य चिकित्सक नभएको अवस्थामा सेवा अवधी पुगेकालाई बढीमा तीन वर्ष बढाउन सक्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसरी सेवा अवधी बढाएको चिकित्सकले कुनै पनि संस्थाको कार्यकारी अधिकारसहित काम गर्ने कल्पना ऐनले गरेको छैन ।’
