पोखरा— ‘हामीलाई कार्यविधि अनुसार ३ वर्षका लागि काम गर्ने गरी नियुक्त गरिएको हो । १ वर्ष पनि पुगेको छैन । नियामक संस्थाले जनताको पहुँच हुने स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता संस्थामा यस किसिमको दुराशय राखेर परिवर्तन गर्ने हो भने जनताले के सुविधा पाउने ? हामीजस्तो वौद्धिक व्यक्तिले पनि सहज स्वीकार्ने हो भने समाज कहाँ पुग्छ भन्नेतर्फ अलिकति आवाज उठाउनैपर्छ । सम्मानित अदालतमा पुगेर यो यो राम्रो भएन भनेर जिकिर गर्नैपर्छ,’ यो भनाइ हो गण्डकी प्रदेश सरकारले २४ घन्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोधिएका संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका अध्यक्ष प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको । उनी प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई हटाउन खोज्नु नियम विपरित र राजनीतिक दूराशयपूर्ण व्यवहार भएको बताउँछन् ।
अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलसहित ४ जनालाई सोधिएको स्पष्टीकरण तोकिएकै समयभित्र बुझाएपछि पत्रकार भेटघाटमार्फत् उनले आफ्नो धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफूहरुले कार्यविधिअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्दै चैत २३ गते बुधबार मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।
उनले आफूहरुलाई सरकारले पूर्वाग्रही भएर स्पष्टीकरण सोधेको हुनसक्ने बताए । उनले भने,‘संस्था उत्कृष्ट घोषणा तथा कर्मचारीलाई पुरस्कार र कार्यसम्पादन राम्रो भएन भनेर सोधिने स्पष्टीकरण आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।’
‘गत फागुन २४ मा मन्त्रालयबाट सोधिएअनुसार हामीले तोकिएको कामको विषयमा जे जति गरेका छौं, त्यो जानकारी फागुन २७ मा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । प्रतिवेदनमाथि विभागीय मन्त्रीको चित्त नबुझेर क्याबिनेटमा पेस गरिएकोमा चैत १८ गते स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘विभागीय मन्त्रीले पत्र पठाउनुभयो । यो यो काम जिम्मामा थियो, यो काम गर्नुभएन भन्ने उल्लेख गरिएको छैन, केवल सन्तोषजनक काम भएन मात्रै छ ।’ उनले सरकारका नीति निर्देशन पालना गर्नैपर्ने तर कार्यविधि विपरितको निर्णय भएसम्मानित जाने बताए ।
समितिले गत वैशाख १६ मा नियुक्त भएकोमा १ वर्ष पनि पूरा भएको छैन । समिति गठनका बेला अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय क्याबिनेट र ३ जना सदस्य मनोनयन मन्त्रालयबाट भएको थियो भने ३ जना पदेन रहने व्यवस्था छ ।
‘अस्पतालबाट धेरै सुविधा लिएका होलान् भन्ने पनि बाहिर हुनेलाई लागेको हुनसक्छ, महिनामा एक पटक बैठक भत्ता १५ सय लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि टिडिएस काट्नुपर्छ, विश्वविद्यालयबाट रिटायर्ड प्राध्यापक भएकाले अध्यक्ष स्वीकारेको हो । स्वयंसेवी, मानवीय सेवा र मर्यादाका लागि काम गरेको हुँ, आर्थिक वा अन्य सुविधा छैनन्, सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष प्राडा पौडेलको भनाइ थियो ।
एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा नियुक्त अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलसहित ४ जनालाई प्रदेश सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्षलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । अध्यक्ष पौडेलबाहेह डा. धुव्र अधिकारी, मे. रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जरालाई कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले अस्पताल सञ्चालनको कार्यविधिका आधारमा नियुक्त भएकाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको सम्बन्धित मन्त्रालयको रिपोर्टिङ आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका थिए ।
