काठमाडौं—नेपालमा क्षयरोगको संस्थागत उपचार हुन थालेका ८५ वर्ष भयो । यो अवधिमा विभिन्न मोडलहरु प्रयोग भए । कहिले डट्स, कहिले स्टव टिबी स्ट्राटेजी बनाएर प्रयोगमा ल्याइयो । तर, त्यसले नेपालमा क्षयरोगीको संख्या घटाउनुको साटो झनै बढाउदैं गयो । परिणाम नै मान्नुपर्छ, ९ दशक नजिक पुग्दा पनि क्षयरोगको रोकथाम र निवारण हुन सकेन् ।
सन् २०१८—०१९ अघिसम्म नेपालमा क्षयरोगका बिरामीको अनुमानित संख्या ४५ हजार थियो । तर, सन् २०१८—०१९ को सर्वेक्षणले क्षयरोगका नयाँ बिरामी प्रतिवर्ष ६९ हजार पुगेको देखायो । ती बिरामीहरु कहाँ छन् र कसरी संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने भन्ने विषयमा थप प्रभावकारी योजना बन्न सकेनन् । यिनै परिदृश्यकाबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उप–सचिव मुक्तिनाथ खनाल राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा पुगे ।
१६ महिनाअघि राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा सरुवा भएर पुगेपछि उनले यो सबै विषयवस्तुको सुक्ष्म विश्लेषण सुरु गरे । उनले अध्ययन र विश्लेषणबाट क्षयरोगबाट संक्रमित कहाँ छन् र कसरी पत्ता लगाउनेजस्ता कुराहरुको अभाव महसुस गरे । जसका कारण क्षयरोग लाग्नबाट बचाउने कुराको आधार नै तयार हुन नसकेको निष्कर्षमा उनी पुगे । ‘मैले अध्ययन गर्दा यसरी चल्दैन्, यसका लागि स्पष्ट रणनीति सहितको मोडल नै तयार पार्नुपर्छ भन्ने सोचे,’ उनले सुनाए, ‘मोडल अन्तर्गत ४ पक्ष राखे ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहेर एकीकृत एचएमआई, डिएचआईस२ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा रहँदा आईएमयुजस्तो महत्वपूर्ण प्रणाली विकासमा आफ्नो सिर्जनशीलता खर्चेका खनाल अलि फरक, नतिजामुखी र नौलो काम गर्न रुचाउँछन् । त्यही रुचिकै कारण क्षयरोग उन्मूलनको परिकल्पना उनको दिमागमा फुरेको हो । त्यसका लागि उनले चारवटा पक्षमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर योजना बनाए । पहिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता, दोस्रो समुदायको सहभागिता अपनत्व र नेतृत्व, तेस्रो निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका र चौथो स्वास्थ्यका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा संचालन गरी क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा जोडने कुरा । उनी क्षयरोग उन्मूलनको नयाँ मोडलमा राजनीतिक प्रतिवद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कारण खोल्दै भन्छन्, ‘राजनीतिक प्रतिवद्धता, राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक अपनत्व नभई यो राष्ट्रिय स्तरको समस्या हो भन्न सम्भव छैन् ।’
दोस्रो, समुदायको सहभागिता अपनत्व र नेतृत्व । अहिले समाजमा क्षयरोगबारे विभिन्न भ्रम र भेदभावहरू विद्यमान छन् । क्षयरोग नङ र रौंबाहेक समग्र शरीरमा लाग्ने हो भन्ने सचेतना मानिसमा छैन । यसले राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै पाटोमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । किनभने, क्षयरोग कसैलाई लाग्यो भने भेदभाव हुने, घरबाट बाहिर निस्किन नै समस्या हुने र सामाजिक बहिष्करणकै अवस्था भोग्नुपर्ने परिस्थिति छ । बिरामी जहाँ पुग्यो, त्यही विभेद हुने अवस्था छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण बिरामीहरुलाई मर्नुदेखि बाहेक अर्को विकल्प नहुने अवस्थामा पु¥याइन्छ । त्यसकारण समुदायलाई नै नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले आफ्नो मोडलमा राखे । समाजलाई नै सक्षम बनाएर क्षयरोग नियमित औषधी खाए र उपचार गरेपछि ठिक हुन्छ भन्ने पार्न सकियो भने यो अभियान बढी प्रभावकारी हुन्छ,’ खनाल थप्छन् ।
नेपालको निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यमा ६० प्रतिशत योगदान दिएको दावी गर्दै आएको छ । तर, उनले हेरे ६० प्रतिशत स्वास्थ्यमा योगदान दिएको दावी गर्ने निजी क्षेत्रको क्षयरोगको उपचारमा योगदान २० प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसकारण मोडललाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उनले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम र संरचना बनाएर लैजानुपर्ने अवधारणा बनाए । चौथो र महत्वपूर्ण कुरा के भने अहिले मुलुकमा स्वास्थ्यका धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर, कुनै पनि कार्यक्रम एकअर्कासँग जोडिएको छैनन् । ‘जहाँ अशिक्षा छ, जहाँ अन्धविश्वास छ, जहाँ गरिबी छ जहाँ भोकमरी छ त्यही क्षयरोगको बाहुल्यता छ,’ खनाल भन्छन्, ‘स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बाहेकका कार्यक्रमहरुलाई सँगै लगेर कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । त्यसो गर्दा यो क्षयरोग उन्मुलनको अभियानमा प्रभावकारी हुन्छ ।’
यी चार वटा आधार मात्रै उनले तयार पारेनन्, यसको वरपर बसेर नेपालको क्षयरोगको अवस्थामाथि अर्जुनदृष्टि पनि लगाए । त्यसबाट उनले थाहा पाए कि ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका र १५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरुमा, लागुऔषध सेवन गर्ने व्यक्तिमा, प्रतिरोध क्षमतामा कमी हुने व्यक्तिमा, एचआईभी संक्रमित व्यक्तिमा, समूहमा बस्ने व्यक्तिमा, दीर्घरोगका बिरामीहरुमा, अंग परिवर्तन गरेका व्यक्तिमा, स्टेरोयडको औषधी सेवन गर्नेहरुमा यो रोग लाग्ने सम्भावना उच्च रहेको छ ।
त्यही आधारमा उनले सुरुमा क्षयरोग उन्मूलनको ठोस योजनाको निर्माणको यात्रा सुरु गरे । त्यसमा समाजको ऐना तयार पार्नुपर्ने निष्कर्षमा उनी पुगे । यो ऐनाको रुपमा सूक्ष्म योजना ‘माइक्रो प्लानिङ’ को निर्देशिका बन्यो । जसमा क्षयरोगका बिरामी समुदायबाट नै पत्ता लगाउने, उपचार गर्ने र समुदायबाट बाहिरबाट आउन नदिने कार्ययोजना बनाइयो । ‘नेपालको स्वास्थ्य मोडल प्यासिभ मोडल हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर क्षयरोगको सन्दर्भमा यो मोडलले मात्र काम नगर्ने भएकोले सक्रिय खोजपड्तालको कार्यक्रम संचालन गर्ने मोडल ल्याइयो । नीतिगत र संस्थागत रुपमा सक्रिय खोजपड्तालको कार्यक्रम संचालन गर्ने मोडल ल्याइयो ।’
यो मोडलले क्षयरोगको संभावित क्षेत्रमा गएर पत्ता लगाउने, उपचारको दायरमा ल्याउने, अर्को ठाउँ र समुदायमा नसर्ने गरी ‘चेन ब्रेक’ गर्नेछ । र, अर्को कुरा पालिकाहरुकै नेतृत्वमा कार्यक्रम संचालन गर्ने र यसको स्वामित्व समुदायले लिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरियो । यी सबै विषयहरुलाई जोडेर क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभियान संचालन निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अहिले क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभियानमा छनौट भएका २५ वटै पालिकाहरुले एक-एक जना संयोजक नियुक्ति गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको छ ।
अहिलेसम्म क्षयरोगका बिरामीले स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर औषधी खाने चलन छ । तर, त्यो त्यति प्रभावकारी नभएको देखेर यो कार्यक्रममा ‘फ्यामिली डट्स’को अवधारणा लागू गरियो । ‘फ्यामिली डट्स’मा परिवारका सदस्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा क्षयरोगका बिरामीले औषधी खान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यसले परिवारबाटै जिम्मेवारी हुने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’ खनालका अनुसार २५ वटा पालिकामा बजेट समेत गएर काम सुरु भइसकेको यो मोडल अनुसार सन २०५० भित्र नेपाललाई क्षयरोग मुक्त देश बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अहिले नेपालमा हरेक वर्ष प्रति लाख जनसंख्यामा २ सय ४५ जनामा क्षयरोगका नयाँ बिरामी थपिने गर्दछन । नेपालले वि.सं. २०३० सम्म प्रतिलाख जनसंख्यामा २० जना वा सो भन्दा कम क्षयरोगका बिरामी संख्या बनाउने दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको छ । तर, यसअघिका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता कम भएकाले यो लक्ष्य भेटिने सम्भावना निकै न्यून रहेको देखिन्छ । ‘अब २४५ जनाबाट २० जनामा आगामी ८ वर्षमा कसरी झार्ने उनी प्रश्न गर्छन्, ‘दोस्रो सन २०३५ सम्ममा प्रति लाख जनसंख्यामा १० जनाभन्दा कम संख्यामा झार्ने भनिएको छ ।’ प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेमा यो सम्भावना जीवित नै देख्छन्, उनी ।
साथै, उक्त लक्ष्यमा क्षयरोगबाट हुने मृत्युको सख्यालाई सन २०३० भित्रमा ९० प्रतिशत र २०३५ भित्रमा ९५ प्रतिशतले घटाउने भनिएको छ । सन २०१८/१९ को क्षयरोगको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष ६९ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामी हुन्छन् । वार्षिक रुपमा करिव १७ हजार अर्थात त्यसको २५ प्रतिशत मृत्यु हुन्छ । क्षयरोगको संक्रमण हुने दर हरेक वर्ष ३ प्रतिशतले घट्छ भनिएको छ । खनालका अनुसार ३ प्रतिशतले झर्दै यो संक्रमण दरलाई नै कायम राखेर जाने हो भने नेपालमा क्षयरोगमुक्त हुन झण्डै १ सय २५ वर्षको समय लाग्ने देखियो । ‘त्यसकारण हामीले त्यो ३ प्रतिशतलाई ९ प्रतिशतका दरले झार्न सकेमा मात्र सन २०५० भित्र नेपाललाई क्षयरोग मुक्त बनाउन सकिने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं,’ उनले सुनाए ।
राजनीतिक प्रतिबद्धतादेखि कार्यन्वयनसम्म
गत वर्षको चैत्रमा विश्व क्षयरोग दिवस मनाउनु पर्ने कार्यक्रम थियो । खनालले के कन्सेप्टमा कार्यक्रम गर्ने भनेर फागुनको अन्तिममा एक दिन घरमा बसेर सोचे । टिभी जताततै छ, क्यान्सर जसरी यसलाई पाल्न हुँदैन् भन्ने उनलाई लाग्न थाल्यो । ‘मलाई टिभी फोविया नै भएको जस्तो भयो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो,’ उनले सुनाए, ‘प्रधानमन्त्रीको सन्देश प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसबारेमा हामीले अफिसमा साथीभाइसँग छलफल गर्यौ ।’
क्षयरोगमुक्त नेपाल निर्माणका लागि पहिलो राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको सन्देश तयार गरियो । उक्त सन्देशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट क्षयरोग सधैका लागि उन्मूलन गर्नको लागि साधन स्रोतको कमी हुन नदिने नेपालले हालसम्म गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने, अनुसन्धानमा ग्याप हुन नदिने, क्षयरोग उन्मूलनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा र पालिका तहमा पालिकाका मेयर/अध्यक्षको अध्यक्षतामा क्षयरोग उन्मूलन कमिटीहरु गठन गरेर काम गर्ने, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुको सहयोग र सहकार्यमा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरेर नेपाललाई क्षयरोग मुक्त देश बनाउने कुरा समेटिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका यी सम्पूर्ण घोषणाहरु कार्यान्वयनका आधारहरु बनेका छन् । अधिकांश यी विषयहरुलाई क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभियान निर्देशिकामा समेटिएका छन् । ‘निर्देशिकामा समेट्न नहुने र मन्त्रीपरिषदबाट गठन हुनुपर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको र माननीय मुख्य मन्त्रीज्यूको अध्यक्षताको कमिटीहरु र ती कमिटीका काम कर्तव्यहरुको मस्यौदा तयार गरिएका छन् । अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव जाने छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीको यो सन्देश नै नेपालबाट क्षयरोग उन्मूलनका लागि मायलस्टोन बन्ने भएको छ ।
यसबाहेक खनालले निजी मेडिकल कलेजहरुसँग सल्लाह गरे । उनीहरु पनि सहयोग गर्न तयार भए । ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममै क्षयरोग मुक्त अभियान नेपाल कार्यक्रम संचालन हुनेछ भनेर लेखियो । जसमा २ वर्षभित्र सबै पालिकाहरुलाई क्षयरोग मुक्त बनाउने उल्लेख गरियो । तर, २ वर्षमै क्षयरोग मुक्त हुने कुरा भने सम्भव थिएन । यो सबै भएपछि नेपालबाट क्षयरोग मुक्त गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्न एउटा फ्रेम बन्यो । तर, समयमै कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक नीति निर्देशिका र मापदण्ड बनाउन चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । ‘साउन महिना भित्रै बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास लिएँ,’ उनले सुनाए, ‘सबै मापदण्ड बनाएर हामीले साउनमा नै मन्त्रालयमा पेस गर्यौ ।’ त्यो कार्यक्रम मापदण्ड असोज १२ मा स्वीकृत भयो । माघ सुरुदेखि २५ पालिकाबाट यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ ।
अहिले क्षयरोगको संयन्त्र हरेक स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य संस्थामा छ । सबैलाई संयोजन गर्नका लागि पालिकामा बेसिक हेल्थ युनिट भनेर गठन गरिएको छ, त्यसमा दुई जना र ठूला जनसंख्या भएका पालिकामा ३ जना जनशक्तिले यसमा काम गर्छन् । जसमा एउटा स्वास्थ्य संयोजक र अर्को बिपीएच गरेको जनशक्ति करारमा लिइएको छ । ‘इटहरी बुटवलजस्ता ठूला पालिकाहरुमा मोनिटरिङ गर्ने, डाटा हेर्ने, काममा सहयोग गर्न थप एक जना व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘वडा स्तरीय कमिटी र पालिका स्तरीय कमिटीहरुले कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व र संयोजन गर्छन् । हामीले प्राविधिक सहयोग अनुगमन लगायतका कामहरु गर्छौं ।’ करारमा नियुक्त गरेको जनशक्तिले संयोजनको भूमिका निभाउने, रोगको पहिचान, उपचार, निदान, रोगबारे जनचेतना फैलाउने र बिरामीको हेरचाह र नियमित रुपमा प्रतिवेदन तयारी गर्ने जिम्मेवारी छ ।
क्षयरोगको उपचार र औषधी अहिले निःशुल्क छ । ६३ जिल्लाका १०० स्थानमा क्षयरोग परीक्षणका लागि जीन एक्ससपर्ट ल्याबसँग संयोजन गरिएको छ । जीन एक्ससपर्ट सुविधा नभएको ठाउँमा स्वाब कुरियर गरेर यो सुविधा भएको ठाउँमा पठाएर परीक्षण गरिन्छ । कार्यक्रममै बिरामीको लागि अस्पताल जाने आउनेदेखि उपचारसमेत सबै खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक डि आर बिरामीलाई ३ हजार पोषण भत्ता र निःशुल्क बिमाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आगामी आबदेखि ५ हजार भत्ता दिने तयारी अगाडि बढाइएको छ । ‘क्षयरोग उन्मूलनका लागि ५ वर्षीय रणनीतिक योजना बनाएका छौँ । त्यसमा सबै क्षयरोगका बिरामीलाई निःशुल्क बिमाको सुविधा दिने भनेका छौँ, यसले बिरामी प्रोत्साहित हुन्छन र खोजी- खोजी पहिचान र उपचारको दायरामा आउनेछन्,’ खनालले थपे, ‘यसले बिरामी आफै उपचार खोज्दै आउने हुन्छ । क्षयरोगका बिरामीलाई हेरचाहमा खटिने व्यक्तिहरुका लागि पनि केही सुविधा दिने योजना बनाइरहेका छौं ।’
सामान्य क्षयरोग बिरामीले कम्तिमा ६ देखि ९ महिनासम्म औषधी खानुपर्छ भने औषधी प्रतिरोधीका बिरामीहरुले कम्तिमा एक वर्षदेखि १८ महिना वा सो भन्दा बढी समयसम्म औषधी खानुपर्ने हुन्छ । ‘औषधी प्रतिरोधीका बिरामीहरुले चार वर्षसम्म नियमित औषधी खानु परेको अवस्था पनि पाइएको छ,’ उनले भने । क्षयरोगको पहिचान र उपचारको सन्दर्भमा दुई वर्षमै प्रचार–प्रसार भइ सबै नेपाली नागरिक यसको बारेमा जानकार हुन्छन र क्षयरोग उन्मूलनमा सहज हुन्छ भन्ने उनले ठानेका छन् ।
‘५ वर्षभित्र ७५३ वटै पालिकाले यो कार्यक्रम संचालन गरेकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘२५ वटा पालिकालाई माइक्रो प्लानिङ्ग बनाउन मापदण्ड दिएका छौँ । हामीले अहिले यसको ओरेन्टेसनमा छौँ । यसको लागि हामीले पैसा पनि छुटाएका छौँ ।’ २५ वटा पालिका छनौट गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा छनोट गरिएको थियो । त्यसका लागि पहुँचको आधार, केस लोड, केस पहिचान, पालिकाको रुचिलाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको हो । खनालले परिकल्पना गरेको यो कार्यक्रम लागू भएपछि यी २५ वटा पालिकाहरु नमूना पालिकाको रुपमा विकास हुनेछन् ।
‘यी पालिकाले राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले तोकेका कार्यक्रमहरुमा काम गर्नुपर्छ । जसले समुदाय सशक्तीकरणसँगै प्रचार–प्रसार हुन्छ । रोग लागेका उपचार गर्न आउँछन्, समुदायमा रोग भएकाहरुको पनि पहिचान हुन्छ । यसरी भएकाहरु निको हुन्छन् र बाहिरबाट सर्न पाउदैन्,’ खनाल आत्मविश्वासी देखिए, ‘त्यसरी आफै क्षयरोगमुक्त हुन्छ ।’ यसका लागि केन्द्रले पालिकालाई ४० लाखदेखि १ करोडसम्मको बजेट विनियोजन गरेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधि र समुदाय जागरुक भएमा क्षयरोगमुक्त समाज बनाउन सहज हुने उनले बताए । यसमा पालिकाका राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा यो कार्यक्रम संचालन हुनेछन् । पालिका, प्रदेश र संघले के-के काम गर्नुपर्छ सो को स्पष्ट व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएकोले कसैले पनि यसमा द्धिविधामा काम गर्नुपर्ने छैन । कार्यक्रमको मापदण्डमै सबै कुरा समावेस गरिएको छ । यो कार्यक्रम पालिकाहरुले ५ वर्षसम्म निरन्तर रुपमा संचालन गर्नुपर्नेछ ।
क्षयरोग मुक्त अभियान संचालन हुने स्थानीय तहमा अन्य क्षयरोग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्दा क्षयरोग निवारणको सूक्ष्म योजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी र अभियानका क्रियाकलापमा दोहोरोपना नपर्ने गरी संचालन गर्नुपर्नेछ । अबका दिनमा क्षयरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले पालिकाको कार्यक्रमहरुको क्षयरोगका कार्यक्रमहरूसँग एकीकृत रुपमामात्र संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको उनले बताए ।
क्षयरोगमुक्त हुनलाई प्रति १० लाख जनामा १ जना वा सो भन्दा कम क्षयरोगका बिरामी हुनुपर्छ । त्यो हिसाबले ३ करोड जनसंख्यामा बढीमा ३० जना हुनुपर्छ । ‘नेपालमा २९ जनासम्ममा क्षयरोगका बिरामी पाइएमा मात्रै नेपाल क्षयरोग मुक्त देश हुनेछ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणाको मान्यता दिनेछ,’ खनाल सुनाउँछन्, ‘तर, हाम्रोमा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका पालिका थोरै छन् । त्यो हिसाबले घोषणाका आधारहरु निर्देशिकामा प्रष्ट रुपमा चित्रण गरेका छौँ ।’
बिसिजी खोप सबैलाई अनिवार्य, पालिकामा कम्तिमा एउटा ल्याब हुनुपर्ने, बाहिरबाट आफ्नो ठाउँ आउने मानिसको क्षयरोग स्क्रिनिङ गर्ने आदि नियम अनिवार्य गरिएको छ । यसले एकातिर प्रचार–प्रसार हुनेछ भने अर्कोतर्फ गाउँमा क्षयरोग देखिए गाउँ छिर्न पाइदैन् भन्ने सन्देश जानेछ । यो क्षयरोगमुक्त नेपाल घोषणा अभियानको आधार बन्न सक्ने उनले देखेका छन् ।
तस्बिरहरु:- फोटोपत्रकार नवराज वाग्ले।
