काठमाडौं—सर्वोच्च अदालतले बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटाएका चार वटा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बागमती प्रदेशअन्तर्गतका चार वटा अस्पतालका अध्यक्षका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पाएका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमा भक्तपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलन सुवाल, त्रिशुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपाने, रसुवा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशरण कुइकेल र धादिङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्र धमला क्षेत्री रहेका छन् ।
भक्तपुर अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, रसुवा अस्पताल, धादिङ अस्पताल र सिन्धुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफूलाई हटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए । उनीहरुले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
‘हामी चार अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले अन्तरिम आदेश पाएका छौं,’ त्रिशुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘अब एक जनाको बाँकी छ । उहाँको पनि आइतबार फाइनल हुन्छ होला ।’ सिन्धुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रलादकुमार पोखरेलको रिट भने सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले एमाले र माओवादीका तर्फबाट नेकपाकालीन सरकारका समयमा नियुक्त भएका प्रदेशअन्तर्गतका २६ वटा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु हटाएका थिए । जसमा अहिले पनि सत्तासाझेदार दल रहेको माओवादी केन्द्रनिकट अध्यक्षहरु पनि थिए ।
माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टिपछि मन्त्री लामाले माओवादी केन्द्रनिकट अध्यक्ष रहेका अस्पतालहरुको अध्यक्ष नियुक्तिमा केही समय ढिलाइ गरेका थिए । उनले शुक्रबारमात्रै ती पाँच वटा अस्पतालमा पनि कांग्रेसनिकट अध्यक्षहरु नियुक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्चको हटाइएको अध्यक्षहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेशसँगै शुक्रबार बागमतीको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियुक्त गरेका अध्यक्षहरूको नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ ।
