जुम्ला—कर्णाली प्रदेश सरकारले तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि पिसिएमसीको बैठकबाट सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा एम्बुलेन्स खरिद गर्न २० लाखको दरले रकम विनियोजन गरेको छ । दैलेख, कालिकोट, सल्यान र रुकुममा शववाहन खरिद गर्न १२ लाखको दरले रकम बिनियोजन गरिएको जनाएको छ ।
तर, जुम्ला र मुगुमा सडकको पहुँच हुँदाहुँदै न एम्बुलेन्स न त शव वाहनको रकम विनियोजन गरेको छ । यो विषयमा भने कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्ला र मुगु जिल्लामाथि निकै उपेक्षा गरेको पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बताए । ‘पहिलो र दोस्रो कोभिड—१९ को लहरका बेला संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शव वाहन छैन । यो अस्पतालमा संक्रमणले मृत्यु भएको शव ट्याक्टरमा बोक्नुपर्ने स्थिति हुँदा पनि प्रदेश सरकारले शव वाहनको व्यवस्थापन नगर्नु दुखद् पक्ष हो,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सोमबार पत्रकार भेटघाटमा कोभिड—१९ न्यूनीकरणका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको ३८ लाखको अनलाइन यूपीएस सिस्टम र २ करोडको आवश्यक मेसिनरी सामान खरिदका लागि प्रदेश अस्पतालमा पठाइएको बताए । उनले कर्णालीमा रहेका ६६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुको लागि ५ लाखका दरले तीन करोड ३० लाख पठाइएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले कर्णालीका विभिन्न आठ स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको बताएको छ । यसैगरी उपचारका जिल्ला बाहिरबाट सुर्खेत आउने नागरिकका लागि कर्णाली नागरिक अतिथीगृह निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने शव वाहन र एम्बुलेन्सको माग नआएको र माग आएमा तुरुन्तै निर्णय गर्न सकिने बताए । तर, विगतका पटक—पटकका जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिका बैठकले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई एम्वुलेन्स र शव वाहन माग गर्दैैै आएको छ । यसैगरी मुगुमा पनि शव वाहन छैन् । शव वाहन नहुँदा ट्याक्टरमा शव बोक्नका लागि असहज र महंगो भडा तिनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता रहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले हालसम्म कर्णालीमा कुल जनसंख्याको ४५.५ प्रतिशत र पूर्ण खोप ३३.६ प्रतिशतले लगाएको जानकारी दिए ।
