काठमाडौं–वीर अस्पतालको नयाँ स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रुपमा पठाएका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीलाई हाजिर गर्न नदिने भन्दै वीर अस्पतालका केही कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
१२ औं तहको नयाँ दरबन्दीमा सरकारले कानुनसम्मत रुपमा पठाउँदा कर्मचारी आन्दोलन उत्रनुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ । पहिलो पटक नै १२ औं तह नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्नु अस्पताल सुधारमा कोशेढुंगा हुने ठानिएको नयाँ संगठन संरचनालाई असफल बनाउने खेलका रुपमा पनि हेरिएको छ ।
छोटो–छोटो समयमा अस्पतालका पदाधिकारी फेरिदा अस्पतालको विकासमा बाधा पुग्ने हुँदा आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अस्पतालका कर्मचारी दिपक मुडभरीले बताए । ‘सरकारले न्याम्स र वीर अस्पताल विरोधी नेतृत्व ल्याएर वीर सक्ने चलखेल हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई यस्तो नेतृत्व मान्य छैन ।’
आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले ‘हाम्रो होइन राम्रो पदाधिकारी ल्याऊ’, ‘अस्पताल भित्रकाले समस्या बुझ्न नसक्ने बाहिरकाले बुझ्ने’ जस्ता प्लेकार्ड लिएर बसेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन तयार भएसँगै ८ सय ३१ दरबन्दी थप गरी १२ औं तह प्रमुख विशेषज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी संगठन संरचना पास गरेको थियो । सोही नयाँ संरचनाअनुसार डा. लोहनीलाई मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विरोध खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी डा. लोहनीलाई वीर अस्पतालको प्रमुख बनाएर पठाएका हुन् ।
मुलुककै प्रमुख अस्पतालमा रहेको वीर अस्पतालमा विभिन्न कर्मचारीहरु बेला–बखत राजनैतिक गुटका आधारमा पनि आन्दोलनमा उत्र्ने गरेका छन्, नयाँ मन्त्री आउना साथ वीरको नेतृत्व परिवर्तनमा नजर रहने गरेको छ । वीर अस्पतालको राम्रो व्यवस्थापन हुँदा प्रत्यक्ष ठूलो जनसंख्याले लाभ लिन सक्छ । तर, कुशल नेतृत्वको अभाव, न्याम्सका र वीरका कर्मचारीबीच द्वन्द्व र अस्पताल भित्रका ट्रेड युनियनहरुको बाधाका कारण वीर अस्पताल सुधार एकादेश कथा बन्न पुगेको छ ।
डा. लोहनी निर्णय क्षमताका अब्बल मानिन्छन् । उनले गोरखा अस्पताल, कोशी अस्पतालमा ठूलो सुधार गर्नुका साथै कोभिड—१९ का बेला मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड कुशलतापूर्वक सम्हालेका थिए ।
यसअघि वीर अस्पताल र नेपाल सरकारका ११ औं तहका डा. जागेश्वर गौतम प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई हटाएर तत्कालीन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ११ औं तहका डा. रुद्र मरासिनीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बनाएका थिए ।
तर, उनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बनाएको तीन घण्टा नबित्दैं राजनीति चलखेलका आधारमा १० औं तहका डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी दिएका थिए । ११ औं तहका डा. मरासिनीलाई हटाएर १० औं तहका डा. बस्नेतलाई नियुक्ति गर्दा कर्मचारी संगठनहरु मौन बसेका थिए ।
