प्रा.डा. भोला थापा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) का उपकुलपति हुन् । उपकुलपति नियुक्त हुनु केही वर्षअघि उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारका रुपमा पनि प्रमुख भूमिका निभाएका थिए । इन्जिनियरिङका प्राध्यापक समेत रहेका डा. थापा कोभिड—१९ को महामारीकै बीच उपकुलपति नियुक्त भएका हुन् । उनीसँग कोभिड—१९ को महामारीका बीच विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधी, केयुको सदैव चर्चामा रहने मेडिकल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आयोगको भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर हेल्थआवाजले गरेको कुराकानीः
कोभिड—१९ को विषम परिस्थितिमा विश्वविद्यालयको पठनपाठन प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ ?
कोभिड—१९ महामारीका कारण हामीले शैक्षिक क्रियाकलापहरु अनलाइन माध्यममार्फतबाट अगाडि बढाइरहेका छौं । अनुसन्धानका कार्यहरु र कार्यलयहरु भौतिक रुपमा नै संचालन भएको छ । तर, जुन बेलामा लकडाउन थियो, त्यससमय भने ‘वर्क फर्म होम’ विधिबाटै कार्यालयका कामहरु भएका थिए । अहिले मेडिकल एडुकेसनको क्लिनिकल क्रियाकलापबाहेक सबै अनलाइनबाटै भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयका परीक्षाहरु कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ?
आगामी दिनका शिक्षा फरक किसिमले जान्छ भनेर हामीले त पहिला नै आँकलन गरिसकेका थियौं । तर, के कारणले जान्छ भनेर चाहिँ हामीले निक्र्यौल गर्न सकेका थिएनौं । हामीले सन् २०१०—११ मा नै अनलाइन एजुकेशनबारेमा २ जना विद्यार्थीलाई कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा मास्टर थेसिस गराइएका थियौं । त्यो बेलादेखि नै हामीले इ–लर्निङ्गको स्थापित गरेर प्रयोगमा ल्याएका थियौं । अहिले एकेडेमिक संस्थाहरु जुन लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको प्रयोग गर्छन् । हामीले नेपाल मेडिकल एण्ड रिसर्च नेटवर्कसँग सहकार्य गरेर भिडियो कन्फरेन्स गर्ने गरेका थियौं । तर, त्यतिबेला त्यो व्यापक रुपमा जान सकेको भने थिएन्, एकदमै सिमित थियो । तर, अहिले भने बाध्यात्मक कारणले गर्दा सबै विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरु पनि त्यो सिस्टमसँग अपडेट भइरहेका छन् । पढाउनका लागि अहिले अनलाइन सिस्टम प्रयोग हुन्छ, हामी पहिले नै त्यसबारे अपडेट भएको हुँदा हामीलाई त्यति समय लागेन । हामीले पठनपाठन अनलाइन प्रणालीमा पहिलेदेखि नै गरेको हो ।
तर, परीक्षा प्रणालीमा हामीले चाहेकोजस्तो मूल्यांकन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा हामीलाई पुनः उत्सुकता र कौतुहलता नै थियो । केही अनुभव पनि संगाल्यौं । महामारीको पहिलो वर्षमा धेरै परीक्षा अनलाइनमा नै लियौं । त्यससमय अलि धेरै पास भए भन्ने कुरा पनि आए । जुन पढेर नै भएको हो भन्ने राम्रो कुरा हो । तर, हाम्रो पाठ्यक्रम अनलाइनका लागि सुहाउँदो भने पक्कै होइन् । त्यो चाहिँ हामी स्वीकार्छौं । हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सकेनौं । किनकी त्यो बेलामा कार्यक्रमहरु चलिराखुन भन्ने मात्र हो ।
अनलाइनबाट पढाउँदा मुल्यांकन पद्दति पनि अलि फरक हुनुपर्छ । ३ घण्टा जाँच गर्दा गरिने जस्तो अनलाइनमा हुँदैन । यो अनलाइन परीक्षा पनि पहिलोपटक लिइएको होइन् । हामीले सन् २०१२ मै पनि लिएका हौं । हामीले त्यो समय इन्टरनेशनल प्रोग्राम चलाउँथ्यौं । नर्वेमा एक सेमेस्टर पढेर आउँथे अनि यहाँ आएर पढ्ने गर्थे । त्यो समय थोरै विद्यार्थी भएको भएर भिडियो कन्फरेन्समार्फत नर्वेमा ओरल परीक्षा लिएका थियौं । फ्याकल्टी अपोइन्टमेन्टका लागि हाम्रा शिक्षकहरु नर्वे र नेदरल्याण्डमा पीएचडी गरिराख्दा पनि यही एउटा कोठामा बसेर अनलाइनमार्फत छनौट समिति हामी सबै बसेर स्थायी शिक्षक नियुक्त गरेका थियौं । हामीले विद्यार्थीलाई पढाउनमा मात्र होइन्, नर्वे र नेदरल्याण्ड फ्याकल्टी सेलेक्सनका लागि पनि पहिला नै प्रयोग गरिसकेका छौं ।
कोभिड—१९ का कारण शैक्षिक सत्र लम्बिएका छन् ? काठमाडौं विश्वविद्यालयको अवस्था के छ ?
केही ढिला त भएको छ । विज्ञान र इन्जिनियरिङमा लगभग १ वर्ष नै ढिला भएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्राक्टिकल परीक्षा अनलाइन हुन सक्दैन् । धेरै कुराहरु फिल्डमै गएर गर्नुपर्ने हुन्छ । मेडिकलमा गरिने प्राक्टिस पनि हुन पाइरहेको छैन । यो समयमा नै हो हस्पिटलमा गएर गर्नुपर्ने अभ्यास । मेडिकलमा पनि महामारीलाई नियन्त्रण गर्नेबारे थाहा नहुँदा घरमै बस भन्नु स्वभाविक पनि हो । यो पनि युद्ध हो । मेडिकल विद्यार्थी पनि योद्धा हुन् । मैले यो समयमा योद्धालाई घरमा लुकाएर राख्न नहुने सिसिएमसीको बैठकमा भनेको पनि थिए । देशमा १० हजारभन्दा बढी मेडिकलका विद्यार्थी छन्, सबैलाई परिचालन गर्न सकेको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो । मैले यी योद्धालाई पनि यस लडाइमा लिऔं भन्ने कुरा राखेको थिए ।
तस्बिरहरु : नवराज वाग्ले
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा धेरै फ्याकल्टीका छन् । तर, सधैँ मेडिकल शिक्षाकै चर्चा किन हुन्छ ?
जे नौलो हुन्छ, जिज्ञासा बढी त्यसकै हुन्छ । त्यसमाथि मेडिकल शिक्षा अलि महंगो भएको हुँदा आर्थिक पक्षसँग गाँसिएको हुन्छ । महंगो भएको हुँदा जे क्रियाकलाप हुन्छ, पैसासँग नै गाँसियो । यो कलेज स्थापना, संचालन, भर्ना सबै पैसासँग दाजियो । जसले अलि विवादस्पद बनेको छ । यहाँ ५० प्रतिशत मेडिकलका र ५० प्रतिशत अन्य प्रोगामका विद्यार्थीहरु छन् । त्यसले गर्दा केयुको कुरा आयो कि मेडिकल शिक्षाकै कुरा आएको जस्तो लाग्थ्यो । तर, अहिले अन्य प्रोग्रामहरु पनि आइरहेको हुँदा विस्तारै कम भएको छ । अन्य प्रोग्राम नआउने, अन्य कलेज नआउने सबै काम चिकित्सा आयोगले गर्ने भए युनिभर्सिटी विवादमा आउने थिएन होला ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि मेडिकल शिक्षामा कानुनी रुपमा सहज भएको छ कि झनै जटिल बनेको छ ?
असहज नै छ । आयोग चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न आएको हो कि विकासका लागि आएको हो ? नियमन मात्रै गर्ने हो भने अरु पनि निकाय छन् । जस्तै मेडिकल काउन्सिल थियो । चिकित्सा शिक्षामा जनशक्ति भएको भए यसमा मापदण्ड पूरा भएको छैन भनेको भए पुरा गर्न लाग्नु हुन्थ्यो । तर, आयोगको जन्म नै बाध्यकारी अवस्थामा भएको हो । त्यहाँ लेखिएको कुरा सबै ठिक छ भनेर लागियो भने अलि दुःख हुन्छ, होइन् त्यहाँ लेखिएको कुरा कति सान्दर्भिक छ/छैन यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर लागेको भए ठिक थियो ।
तर, अहिलेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उदय चाहिँ यसमा यही लेखिएको छ मान्नैपर्छ भन्ने अवस्था छ । सक्नहुन्छ यसलाई संसोधन गराएर ल्याउनुस्, होइन भने हुँदैन भन्ने किसिमको वातावरण भने हुनु हुँदैन । युनिभर्सिटीमा सधै नयाँ—नयाँ कार्यक्रमहरु आइरहेका हुन्छन् । नयाँ कुरा लागु गर्न लागि परेका हुन्छौं तर उहाँहरु नियममा लेखिएको छैन भन्नुहुन्छ । हालै पनि मेरो आयोगको एउटा कुरामा असहमति छ । उहाँहरु अनलाइनबाट चिकित्सा शिक्षा हुन नसक्ने भन्नुहुन्छ । तर, कोभिड महामारी पनि आयोगमा लेखिएको थिएन् । कस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा विश्वविद्यालयले निर्णय गर्ने हो नि । गर्न नहुने काम त विश्वविद्यालयबाट पनि हुँदैन । गरेछ भने लाइसेन्स परीक्षाबाट रोक्न सकिहाल्छ नि सरकारले । आयोग लेखेको कुरालाई मात्र टेकेर बसेको छ, जुन ठिक होइन । चिकिस्ता शिक्षा आयोग आएको कारणले मेडिकल कलेजमा एक वर्ष मेडिकल शिक्षाको पढाइ भएन । १० औं हजार विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? चिकित्सा आयोगले गर्दा फार्मेसीका विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् ।
ऐनमा भएका कुराहरुले समस्या भएको भन्नुभयो सुधार गर्नुपर्ने कुरा के—के हुन् ?
पाठ्यक्रम अहिले विश्वविद्यालयको छ । कुन बेला के हो, संस्था खुल्ने—नखुल्ने र प्रोफेसरका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्ने काम आयोगले ग¥यो । तर, ऐनमा लेखिएका दफा छन्, ठिक छ, नियमन गर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाका विकासका केही बाधक छन्, जुन छलफल गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ । आयोग आएपछि भयो के त ? एउटा शुल्कको कुरा र अर्को संख्याको कुरा । त्यो त हामीले पहिला पनि डा. गोविन्द केसी आन्दोलनमा आइसकेपछि हल गरेका हौं । त्यति कुराले मेडिकल शिक्षा नै तहस—नहस पार्नु त भएन । त्यसबाहेक आयोग आएपछि चिकित्सा शिक्षाको विकासका लागि के ठूलो उपलब्धि भयो ? जति पनि शिक्षण संस्था छन्, त्यहाँ विद्यार्थीको संख्या नै नपुग्ने गरी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भए । कति वटा कलेज बन्द भए । त्यतिमात्र होइन् नि कि त नेपालको शिक्षा प्रणाली नै फेल भयो भन्नुप¥यो । नत्र नमिलेका कुरा धेरै छन्, ती सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय छन् । आयोगले परीक्षा लिँदा र मापदण्ड बनाउँदा विश्वविद्यालयसँग कतिको समन्वय भइरहेको छ ?
आयोग ४—५ जना कर्मचारीको संगठन होइन् । विश्वविद्यालयको जनशक्तिबाट नै आयोग चलिरहेको छ । विद्यालय ठिक नहुने र विद्यालयबाट लगेको मानिसले गरेको काम चाहिँ ठिक हुने । उनीहरुलाई विज्ञका रुपमा लागिएको छ कि खेतालाका रुपमा भन्ने कुरा हो । तर, सहकार्य नगरेको भनुम भने हाम्रै साथीहरु गएका हुन् । आयोगले विश्वविद्यालयसँग फेल भएका विद्यार्थीका विषयमा धारणा लिएको छैन् । यहाँबाट जनशक्ति मागेर लगिएको होइन्, उठाएर लगिएको हो ।
आयोगले अहिले धेरै सिट तोकेको छ । तर, त्योअनुसार विद्यार्थी पास भएनन् । विकल्प के हुन सक्छ ?
हामीसँग पनि त्यो अनुभव छ । यदि सबै योग्य भएमा मापदण्ड पूरा गरेका विद्यार्थी हुन् भने परीक्षामा मात्र फेल भएपनि अर्को परीक्षा लिन पनि सकिन्छ । संस्थालाई टिकाइ राख्ने हो भने ती विद्यालयले विद्यार्थीले जानेको छ÷छैन भनेर जाँच गर्ने त हो । अर्को भनेको प्रतिशतमा गएर पनि यो समस्या हल सकिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले के—के काम गरिदिँदा विश्वविद्यालयलाई सजिलो हुने देख्नुहुन्छ ?
शिक्षक भनेको खेताला होइन्, प्रोफेसरले नै पढाउने हो । मेडिकल शिक्षामा नयाँ—नयाँ कुरा आउन दिनुपर्छ रोक्ने होइन् । नियम मात्र बनाएर हुँदैन्, नियम बनेपछि बसेर छलफल हुनु जरुरी छ । अब हामी योगिक साइन्स एण्ड वेलनेस भन्ने प्रोग्राम ल्याउन लागेका छौं । यसमा इन्जिनियरिङ, एजुकेसन, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स सबै हुन्छ । विश्वविद्यालयले १० करोड पनि छुटयाइ सकेको छ । यसका लागि कोर्स डेभलप भइरहेको छ । मेडिकल स्कुलको छेउमा हामीले यो प्रोग्राम सुरु गर्नेछौं । अबको मेडिकल शिक्षा भनेको मेडिकल समस्यालाई समाधन गर्ने मात्र होइन्, यसमा व्यवस्थापनका सबै कुरा आउनुपर्छ ।
वार्षिक रुपमा मेडिकल शिक्षामा विश्वविद्यालयले कति जनशक्ति उत्पादन गर्छ ?
संख्या ठ्याक्कै भन्न सकिदैन् । केयुले पोस्ट ग्राजुएसन, नर्सिङ, एमडी-एमबाहेक डिएम-एमसीएचसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक एमबिबिएस, बिडिएस, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियनलगायत मेडिकल शिक्षा कार्यक्रममा १५ सयको हाराहारीमा जनशक्ति उत्पादन हुन्छ होला ।
केयुले फार्मेसी कार्यक्रमलाई ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा सुरु गरेको थियो यसको अवस्था के छ ?
यसलाई पनि मेडिकल शिक्षा भनेर आयोगको छाताभित्र पुगेर अन्त गयो । औषधी विज्ञान भनेको औषधीको प्रयोग गर्ने हो कि बनाउने हो ? यो भनेको इन्जिनियरिङ हो । फार्मेसीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले अस्पतालमा बसेर औषधी बेच्ने भनेर बुझ्यो । जानकारी दिनका लागि एक किसिमको फार्मेसी हो तर उद्योगसँग जोडिएको त होइन् । यो इन्जिनियरिङ वस्तु हो । हतारमा आयोग बनाइएकाले यस्ता विषयमा ध्यान पुगेको देखिदैन् । फार्मेसी कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षामा नराखेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । फार्मेसीको एउटा पनि भर्ना भएको छैन्, हालै म्याचिङको सूचना निस्किएको छ ।
केयुको सम्बन्धनमा सञ्चालित पहिलो निजी मणिपाल मेडिकल कलेज हो । जसको खरिद बिक्रीको प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न पनि उठिरहेका छन् नि ?
यो बिडम्बनाको कुरा हो । शैक्षिक संस्था खरिद—बिक्री हुने भनेको विडम्बना नै हो । मणिपाल शिक्षा वैदेशिक लगानीमा राम्रो एकेमेडिक गुड आएको भन्ने कुरा थियो । उहाँहरुबाट सिक्दा—सिक्दै हामी माथि लेभलमा पुगिरहेका थियौं । तर, राम्रो वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा भएको संस्था बेचेर जानुमा हाम्रो पनि केही कमी—कमजोरी होलान् । व्यपार गर्न सकेन अनुकूल भएन भने अर्को पाटो होला । यसमा हाम्रो युनिभर्सिटीको कुनै भूमिका छैन्, मैले पत्रिकाबाट यस विषयमा थाहा पाएको हो । ठूलो र राम्रो इन्भेष्टर र युनिभर्सिटी जानु भनेको राम्रो कुरा होइन् । शैक्षिक संस्था खरिद बिक्रीमा विश्वविद्यालयको भूमिका पनि हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई अहिले लागिरहेको छ ।
