काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ मन्त्रालय भित्रिएको एक महिना कटेको छ । मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्दैं गर्दा आधा निजी सम्पत्ति राज्यलाई दिने घोषणा गरेर चर्चामा आएका श्रेष्ठले मन्त्रालयका गरेका नियुक्तिहरु विवादित हुँदैं गएका छन् ।
धनाढ्य व्यवसायी श्रेष्ठले आफूसँग म्यानेजमेण्टको राम्रो अनुभव रहेको बताउँदैं स्वास्थ्यको भद्रगोल व्यवस्थापनलाई सुधार्ने बाचा समेत गरेका थिए । तर, क्षमताअनुसारको काम भन्ने व्यवस्थापकीय मान्यताको खिल्ली उडाउँदैं उनले योग्यता नपुगेका र कानुन विपरित महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी सुम्पिन थालेका छन् । विज्ञहरूले महामारीका बेलामा फ्रन्टलाइनमा खटिएका विशिष्ट तहका कर्मचारीहरूको मनलाग्दी सरूवाले स्वास्थ्यको माथिल्लो निकायदेखि तल्लो तहसम्मका काम कारवाही प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पहिलो सरुवामै विवादित बनेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठ आइतबारका व्यापक हेरफेरसम्म आइपुग्दा पनि कानुन विपरितकै सरुवामा रमाएको पाइएको छ । आइतबार गरिएका सरुवामध्ये राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रको निर्देशकका रुपमा अब्बल कार्यक्षमता देखाएका डा. अनुज भट्टचनलाई समायोजन ऐन विपरित कर्णाली प्रदेश सरुवा गर्नुको औचित्य मन्त्रीलाई पुष्टि गर्न गाह्रो छ । ‘मेरो सरुवा किन कर्णाली भयो भन्ने कुरा प्रश्न उठ्ला,’ उनले भने, ‘त्यसको औचित्य नेतृत्वले दिनु हुनेछ भन्ने लागेको छ । म केन्द्रमा समायोजन भएको मान्छे प्रदेशमा मैले मागेको पनि होइन् तर नमागीकनै कसरी सरुवा गरियो छक्क परेको छु ।’
डा. भट्टचनको ठाउँमा गएका डा. प्रकाश शाह भर्खरै ११ औं तहमा बढुवा भएका हुन् । अधिकांश समय जिल्लामा बसेका डा. शाह यसअघि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)मा शाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए । उनी त्यहाँ हुँदा शाखामा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नेभन्दा पनि बाहिर—बाहिर डुलेर टिएडिएमै रमाउने गरेको इडिसिडीका कर्मचारीमाझ चर्चा हुने गरेको छ ।
त्यसो त यसअघि सांगठनिक संरचनामा १२ औं तहको प्रमुख विशेषज्ञले नेतृत्व गर्ने भनी तोकिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक पदबाट प्रमुख विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई हटाएर ११ औं तहमा पनि १० औं नम्बरमा रहेका डा. आरपी बिच्छालाई जिम्मेवारी दिइएका थिए । अझ रोचक त के छ भने उनी दुई महिनापछि अनिवार्य अवकास पाएर घर जाँदैंछन् । तर, मन्त्रीकै इच्छामा दुई वर्ष सेवा अवधि थपेर निमित्त महानिर्देशक पद लम्बाउने दाउमा डा. बिच्छा दौडधुप गरिरहेका स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
कोभिड—१९ व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ मा कोभिड—१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर)मा ११ औं तह वा सहसचिवस्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राज्यमन्त्रीले आफू नियुक्ति भएको एक हप्ता पनि नबित्दैं ११ औं तहका डा. जागेश्वर गौतमलाई हटाएर १० औं तहका डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्ति गरेका छन् ।
आइतबार भएको सरुवामा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेललाई हटाएर डा. विवेक लाललाई ल्याइएको छ । कोभिड—१९ महामारीमा खोप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका ११ औं तहका तेस्रो वरियतामा रहेका डा. पोखरेललाई १२ औं तहमा लैजानुको साटो थन्काउने हिसाबले सार्क क्षयरोग केन्द्रमा लगिएको छ । उनका ठाउँमा ल्याइएका डा. लाल यसअघि इडिसिडीमा हुँदा आर्थिक अपचलन गरेको आरोपको मुद्धा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यस्तै, कोभिड—१९ महामारीमा खोपको राम्रो व्यवस्थापन गरिरहेका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमलाई व्यवस्थापन महाशाखामा थन्काइएको छ । उनको ठाउँमा व्यवस्थापन शाखाका सागर दाहाललाई ल्याइएको छ । केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सिनियर डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई हटाएर उनको ठाउँमा केही महिनाअघि मात्रै ११ औं तहमा बढुवा भएका केशव पण्डितलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा समायोजन ऐन विपरित प्रदेशमा समायोजन भएका महेश्वरलाल श्रेष्ठलाई काजमा ल्याएका छन् । केन्द्रका कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने र प्रदेशका कर्मचारी केन्द्रले सिधैं तान्ने परिपाटी समायोजन ऐन विपरित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तत्कालीन कर्मचारी समायोजन समितिका संयोजक समेत रहेका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी जथाभावी केन्द्रले तान्ने, केन्द्रका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बन्धित कर्मचारीको इच्छा विपरित पठाउनु समायोजन ऐन विपरित हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले नै सबैथोक गर्ने हो भने संघीयताको के मतलब भयो ?’
स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले सबैको समूहअनुसारकै जिम्मेवारी दिएर जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताए । ‘सबैको समूह मिलाएरै जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत हो ।’
