काठमाडौं—औषधी ऐन संसोधनको तयारी थालिएको छ । अहिले वि.सं २०३५ मा जारी भएको औषधी ऐन कार्यान्वयनमा छ । सरकारले अहिलेसम्म तीन पटक औषधी ऐन संसोधन गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय औषधीको आपतकालीन व्यवस्था सम्बन्धि विषय औषधी ऐन, २०३५ अध्यादेशमार्फत् संसोधन गरिएको थियो । तर, औषधी ऐनलाई समयानुकूल बनाउन औषधी ऐन, २०३५ संशोधन तयारी थालिएको हो । औषधि व्यवस्था विभागले आफूहरुको मुख्य योजना भनेको औषधी ऐनको संसोधन रहेको बताएको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले हेल्थ टेक्नोलोजी प्रोडक्ट, कस्मेटिकहरुको नियमन गर्ने गरी औषधी ऐनको दायरा बढाउने तयारी थालिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य तथा औषधी प्रशासन (फुड एण्ड ड्रग एडमेनिष्ट्रेसन)का कन्सेप्ट ल्याएर आएको थियो । तर, कतिपय कुराहरु अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । हेल्थ टेक्नोलोजी प्रोडक्ट, कस्मेटिकहरुको नियमन गर्ने गरी औषधि ऐन संशोधनको तयारी छ ।’
प्रवक्ता केसीकाअनुसार स्वास्थ्य प्रविधि, कस्मेटिक्स, खाद्यपुरक (न्युट्रासिटिकल्स)हरुको नियमन गर्ने गरी औषधी ऐनको दायरा बढाउन लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार, अभ्यास, मुल्य र मार्केटिङ अथोराइजेसन रजिष्ट्रेसनलगायतका विषयलाई ऐन संशोधन गरेर समेट्ने तयारी छ ।
‘पछिल्लो समयमा पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीहरु बाह्य देशबाट नेपाल भित्रिए । नियमनको दायरा नहुँदा कोभिड—१९ का नाममा धेरै चिजहरु भित्रिए । निसंक्रमण गर्ने भनेर लाइट पनि आयो । कोरोना कार्ड भनेर पनि आए । त्यसको प्रभावकारिता, मुल्य के हो ? पीपीई, मास्कको गुणस्तर के हो ? भन्ने हेल्थ टेक्नोलोजीहरुको नियमन गर्न सकिएन । औषधी ऐन संसोधन गरेर यस्ता कुराहरुलाई नियमन गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने ।
महामारीको समयमा हल्ला र लहलहैको भरमा हरेक चिजहरु भित्रिएको भन्दै त्यसको प्रभावकारिता थाह नहुँदा अनावश्यक मूल्य तोक्ने काम भएको प्रवक्ता केसीले बताए ।
