धनगढी— सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण समेत भइसकेको छ । १८ भदौं २०७७ मै ऐन प्रमाणीकरण भएपनि समाजिक विकास मन्त्रालयले यसको कार्यन्वयनमा उदासिनता प्रकट गरिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको सुनिश्चिचता तथा स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा सर्वव्यापी पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न उक्त ऐन ल्याएको थियो । ऐनलाई तुरुन्तै कार्यन्वयनमा लैजाने भनिएपछि झण्डै एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरोकारवाला र तालुकदार मन्त्रालयको उदासिनताका कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।
ऐनको परिच्छेद २ को २७ मा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था संचालनमा सरकारी अस्पताल वा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको ३ सय मिटर वरिपरीको दूरी भित्र निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिङ, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी निजी व्यवसाय संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिङ, नर्सिङ होम प्रयोगशालालगायतका स्थानान्तरण गर्नका लागि ६ महिनाभित्र मापदण्ड बनाएर निश्चित समय दिइने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानान्तरण गर्न तोकिएको सयमभित्र नगरेमा मन्त्राललले ५० हजार जरिवाना गरी हटाउन सक्नेछ व्यवस्था ऐनमा छ । तर, पारित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यन्वयनमा नआउँदा अहिलेसम्म यो मापदण्ड लागु नै भएको छैन ।
त्यस्तै,स्वास्थ्य ऐनमा स्वास्थ्य सबन्धि कामकारबाहीलाई प्रभावकारी गराउनको लागि नीतिगत रुपमा सल्लाह दिन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश स्वास्थ्य समिति गठन गर्ने सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको थियो । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना , संचालन स्तरोन्न्ती र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तोक्ने तथा तोकिएको मापदण्डअनुरुप स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन गरी सिफरिस गर्न स्वास्थ्य प्राविधिक समितिको समेत गठन हुन सकेको छैन ।
‘हामीले ऐन बनाएका छौं । नियमावली पनि छलफलको क्रममा रहेको छ । यो महिना भित्रै नियमावली तथा कार्यविधिहरु बनाएर आउँदो महिनाबाट कार्य अगाडि बढाउँछौं,’ सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले भने । सुदूरपश्चिम जनस्वास्थ्य सेवा ऐन बनेर प्रमाणिकरण भएको १ वर्ष बितिसक्दा समेत राजपत्रमा पनि प्रकाशित हुन सकेको छैन ।
