काठमाडौं—नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को भ्याक्सिन ट्रायल सम्बन्धी कार्यविधी ल्याउने भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सिफारिसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो कार्यविधी मन्त्रीपरिषद्मा लगेको हो ।
अध्यादेशमार्फत परिवर्तन भएको औषधी ऐनको तेस्रो संशोधनले कुनै पनि भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीले नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान (क्लिनिकल ट्रायल) गर्ने भएमा त्यसका मापदण्ड नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । सोही प्रावधानअनुसार कार्यविधी तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारीमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘कार्यविधी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आज भोलि नै मन्त्रिपरिषद्मा जाने तयारीमा छ ।’
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवालीले कुनै खोप उत्पादक कम्पनीले नेपालमा अनुसन्धान गर्न चाहेमा तेस्रो चरणमा पुगेको खोपलाई विश्वसनीयताका आधारमा अध्ययनका लागि बाटो खुलाउन कार्यविधी आवश्यक रहेको बताए ।
‘यो कुनै एउटा खोपको लागि होइन, मापदण्ड पुगेका र विश्वसनीय आधारमा मात्र नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले संसारभर चलेका खोप पनि तेस्रो फेजका मात्र हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तत्कालीन प्रयोगको लागि मात्र अनुमति लिएको हो ।’ उनले यी खोपको दीर्घकालीन प्रभावकारिताको अवस्था के हो त्यो आउन अझै ८ देखि १० वर्ष लाग्ने बताए ।
अहिले नेपाल आफैले खोप उत्पादन गर्न नसक्ने भएको हुँदा भोलिको दिनमा खोपको सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि खोपको ट्रायलमा सहभागी हुन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘हामी आफैले खोप उत्पादन गर्ने अवस्था तत्काल छैन,’ उनले भने, ‘यदि अरुले उत्पादन गरेका खोपको अध्ययन हामीले ग¥यौ भने भोलि त्यो खोप प्रभावकारी भएको अवस्थामा हाम्रो जनसंख्यालाई अनुदान र सहुलियत दरमा खोपको दावी गर्न सहज हुन्छ ।’
