धनुषा – उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई बिरामीको उपचारमा हेलचक्रयाई नगर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले नागरिकले सहज स्वास्थ्य उपचारको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले प्रादेशिक अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुमा बिरामीको उपचारमा लापरवाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधिश डालकुमार खडकाको एकल ईजलाशले पीपीई, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, मास्क, औषधि आदि हुँदाहुँदै अस्पतालमा भर्ना नलिइ निजी अस्पतालमा रेफर नगर्न भनेको छ ।
अदालतले प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि कति बेड छुट्याइएको छ, कति र कुन स्तरका स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरिएको छ, अस्पतालले दैनिक कति बिरामीको उपचार गर्दै आईरहेको छ, कति बिरामी कोभिडको उपचार गरेर संक्रमण मुक्त भएका छन् लगायतका विवरण प्रत्येक हप्ता बुझाउन समेत आदेश दिएको छ ।
अदालतले मागेका विवरण सहित प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत १५ दिन भित्र अदालतमा बुझाउन आदेश समेत दिएको छ ।
