२०८१ पुस ७, आईतबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारसरुवा रोग अस्पताल बनाउन छुट्याइएको १ अर्व रकम अधिकांश फ्रिज हुने अवस्थामा

सरुवा रोग अस्पताल बनाउन छुट्याइएको १ अर्व रकम अधिकांश फ्रिज हुने अवस्थामा

कतै जग्गा खोज्दै, कतै सिलान्यासमै लफडा


काठमाडौँ – कोभिड-१९को महामारी सुरु भएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले केन्द्रमा ३ सय बेड र प्रदेशमा ५० बेडको अस्पताल बनाउन १ अर्व रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा केन्द्रमा बनाउने भनिएको ३ सय बेडका लागि यस वर्षलाई ५० करोड रुपैयाँ  छुट्याइएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रदेशमा बनाउने अस्पतालको लागि यसवर्षको लागि  ७-७ करोडका दरले बजेट निकासा गरिसकिएको छ । केन्द्र र प्रदेशमा अस्पताल बनाउने सुरु गर्नको लागि छुट्याइएको सो बजेट मध्ये धेरै फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ ।

हेल्थ आवाजले सबै प्रदेशका जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग गरेको कुराकानीमा गण्डकी प्रदेश, प्रदेश २ र बागमती प्रदेश बाहेकको अन्य कुनै पनि प्रदेश र केन्द्रले सरुवा रोग अस्पताल यस वर्ष सुरु गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताए ।

केन्द्रले बनाउने भनेको ३ सय वेडको अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पतालको लागि स्थान नै उपलब्ध नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । ‘अहिलेसम्म जग्गा पाइएको छैन ।’,उनले भने,’ जग्गा प्राप्तिको प्रयास भैरहेको छ । ’

प्रदेश अन्र्तगतको बन्ने सरुवा रोग अस्पतालको लागि केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई ८ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा बनाउने भनेर सिलान्यास गरेतापनि थप प्रकृया अगाडी नबढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कार्कीले बताए ।

‘हरैचामा बनाउने भनेर सिलान्यास भएको थियो तर कोरोना आइहाल्यो।’, उनले भने, ‘यो वर्ष प्रकृया अगाडी बढ्न गाह्रो छ, केन्द्रले पठाएको बजेट चल्ने अवस्थामा छैन ।’

यस्तै, प्रदेश २ मा पनि जग्गा केही समय अगाडी मात्र प्राप्त भएको छ । बाराको झिटकैयामा ४ विगा जन्ना प्राप्त भएसँगै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्पतालको सिलान्यास गरेका थिए । अस्पतालको डिपिआर तयार भइ टेन्डर प्रकृयामा जाने तयारी भइरहेको प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता ठूलोबाबु दाहालले जानकारी दिए ।

‘अस्पतालको सिलान्यास मुख्यमन्त्रीबाट भइसकेको छ ।’, हेल्थआवाजसँग भने, ‘अब काम गर्नको लागि टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

बागमती प्रदेशमा बन्ने भनिएको सरुवा रोग अस्पताल भने भरतपुरस्थित भरतपुर अस्पताल परिषरमा छुट्टै सरुवा रोग विभाग बनाउने तयारी गरिएको छ । केन्द्रिय सरकार माताहतमा रहेको सो अस्पताललाई छुट्टै विभाग बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बजेट निकासा गरिसकेको छ ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोला अधिकारीका अनुसार अस्पतालको ‘डि’ ब्लकलाई सरुवा रोग भवन बताउने तयारी अगाडी बढेको छ । ‘अस्पताल भित्रकै ब्लक ‘डी’लाई सरुवा विभाग बनाउने गरी काम अगाडी बढ्दै छ ’ ,उनले भने, ‘यसैवर्षबाट यो सुरु हुन्छ ।’

सरकारको निर्णयलाई सबैभन्दा अगाडी गण्डकी प्रदेशले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ६ महिनाअघि नै प्रदेश सरकारले लेखनाथमा प्रदेश सरुवा रोग अस्पताल सूरु गरिसकेको छ । अहिले सो अस्पतालमा ५५ जना विरामी उपचारमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशले भर्खरै सरुवा रोग अस्पतालको लागि छलफल सुरु गरेको छ । सो प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक रोशनलाल चौधरीका अनुसार कपिलबस्तुको चन्द्रौटामा सो अस्पताल बनाउने तयारी भएको छ । त्यहाँ अस्पताल बनाउन डिपिआर बनाउन दिने चरणमा पुगेको छ ।

कर्णाली  प्रदेशमा भने अस्पतालको सिलान्यास कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा यसवर्षको बजेट नै फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस अघि कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत हाताभित्र बनाउने भनेर तयार गरिएको सो अस्पताल केन्द्रिय मन्त्रीबाट सिलान्यास गर्ने कि मुख्यमन्त्रीबाट गराउने भन्ने विवाद भएपछि रोकिएको थियो । अहिले आएर अस्पतालले आफ्नो हातामा सरुवा रोग अस्पताल बनाउन नदिने भनेपछि प्रदेश सरकार पुन: जग्गा खोजिमै अलमलिएको छ ।

‘जग्गाको खोजि भइरहेको छ’, सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाही भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्तीसँगै प्रकृया अगाडी बढ्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने संसदबाट वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सम्बन्धि कानुन पास नहुँदा यस वर्ष सरुवा रोग अस्पताल बन्ने सम्भावना  कम हुँदै गएको छ । ४२ करोड लागत निकालेर जग्गा प्राप्तीसँगै डिपिआर बनिसकेको अवस्थामा संसदमा गएर कानुनको मस्यौदा अड्किदा अस्पताल बन्ने प्रकृया रोकिएको हो ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी समालिरहेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टका अनुसार डोटीमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । अस्पतालको सिलान्यास गरी टेण्डर आह्वान समेत भइ १३ निर्माण कम्पनी मापदण्ड भित्र परेका छन् । तर वातावरणीय मुल्यांकन आधारका लागि प्रदेशको कानुन तय नभएका कारण प्रकृया अगाडी बढ्न नसकेको उनको भनाई छ ।

सरकारले प्रदेशमा बन्ने सबै सरुवा रोग अस्पताललाई बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्र्तगत राखेर एउटा प्रदेशमा एउटा अस्पताल बनाउन ३१ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ