पोखरा – नेपाल सरकारले उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालमा निशुल्क औषधी वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । तर स्वास्थ्य चौकी पुगेका बिरामीले ‘औषधी सकिएको छ’ भन्ने जवाफ लिएर फर्कनुपर्ने अवस्था त थियो । राज्य नयाँ संरचनामा गइसकेपछि भने केही हदसम्म यो समस्या टरेकोे छ । ती स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क पाउने औषधीले उपचार नहुने भए रिफर गर्ने गरिन्थ्यो ।
कास्की लगायत गण्डकीका विभिन्न ठाउँबाट बिरामी रिफर हुने केन्द्र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको ठूलो सरकारी अस्पताल हो ।
गत वर्ष महामारीको रुप लिएको कोरोना –१९ को उपचारमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन ।
कोरोना संक्रमितले बिमाबापतको सुविधा लिन छुट्टै बिमा गराउनुपर्ने बाध्यता भयो । त्यसपछि तोकिएको रकम तिरेर कोरोना बिमा गराएका धेरैले सहुलियतमात्रै लिएनन् आर्थिक लाभ नै लिए । कोरोना भएका कतिपय बिरामी होम आइसोलेसनमै बसेर निको भए भने कतिपयलाई जटिल समस्या देखियो ।
यता, स्वास्थ्य बिमा गरेका सबै बिरामीले सबै प्रकारको औषधी नपाउने गरेको गुनासो गरिरहन्छन् । जनस्तरमा मात्र नभई जनप्रतिनिधि तहमा पनि सोही प्रकारको गुनासो सुनिन्छन् ।
मादी गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुमाया आचार्य पौडेल स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको सेवा राम्रो नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मान्छे हेरेर औषधी छ वा छैन भन्ने गरिन्छ, अलि जान्ने बुझ्ने जस्तो लागे दिने नत्र छैन भनेर पठाइदिने पनि गर्दा रहेछन् । म आफैंले स्वास्थ्य बिमाबाट राम्रो सुविधा लिन नसकेको अनुभव छ । यसबारे सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी नहुँदा हामीले सबै जनतालाई सहभागी हुनुहोस् है भनेर जानै पनि कठिन भएको छ,’ उनले भनिन् ।
रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । उनले गाउँपालिकाभित्रका सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित र घाइते ६१ घररिवारको गाउँपालिकाको खर्चमा स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका छन् । तर सेवा राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘ बिमा कार्यक्रम सोचेजस्तो प्रभावकारी छैन, अस्पतालमा पनि बिमा कार्ड बोकेर जानेलाई दोस्रो दर्जाको व्यक्तिजस्तो व्यवहार हुने गरेको छ, यसलाई राज्यले प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्छ, मैले जिम्मेवार निकायलाई सुझाएको पनि छु ।’
यो गुनासो सत्य भएको अस्पताल पुगेपछि प्रष्ट हुन्छ । अस्पतालले सबै प्रकारका औषधी दिन सक्दैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल फार्मेसी प्रमुख भूपेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट दिइएको विवरण र दररेट अनुसारका सबै प्रकारका औषधी हामीले उपलब्ध गराएका छौं, तर कहिलेकाहीँ सकिएको हुन सक्छ, त्यस अवस्थामा १ हप्तासम्म पनि औषधी आउँछ भनेर पठाउने गरेका छौं ।’ उनका अनुसार डाक्टरले सिफारिस गरेका औषधी र बिमा सुविधामा उल्लेख भएका औषधीको विवरण नमिलेका कारण औषधी दिन नसकिएको हो ।
बिमा बोर्डले २०७४-७५ मा दिएको औषधी विवरण अनुसार काम भइरहेकाले नयाँ विवरण पठाएमा समेटिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘डाक्टरले बिरामीको अवस्था अनुसार औषधी लेख्नुहुन्छ, न्यु मलिकुलर बिमा विवरणमा नभएकाले पनि औषधी उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको हो,’ प्रमुख पौडेलले भने ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले औषधीको नाम, मात्रा, मूल्य तोकेर पठाउँदा सबै किसिमका औषधी दिन बाधा पुग्ने दाबी फार्मेसी प्रमुख पौडेलको छ । उनी बिमा बोर्डले औषधीको विवरण नतोकी १ लाख सिलिङमात्रै तोकिदिने हो भने समस्या समाधान हुने बताउँछन् । स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीबाट जुन जुन शीर्षकमा शुल्क लिएको छैन, त्यो शुल्क बिमा बोर्डमा दाबी गर्छ र भुक्तानी लिन्छ । बोर्डले तोकेको औषधी विवरणभन्दा बाहिरका औषधी दिँदा भुक्तानीमा असहज हुने भएकाले केही औषधी दिन नसकिएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।
तर, स्वास्थ्य बिमाका सेवाग्राही बिरामी भने डाक्टर र निजी फार्मेसी तथा औषधी कम्पनीबीच मिलेमतो हुँदा अस्पताल फार्मेसी र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश नभएका औषधी सिफारिस गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर १ परिवारको ५ जनासम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिन्छ । त्यसबाट १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर बिमा बोर्डकै कारण अधिकांशको एक चौथाइ रकम पनि उपयोग नहुने गरेको सेवाग्राही दाबी गर्छन् । अस्पतालले प्रयोगशालासम्बन्धी सेवामा समेत सबैप्रकार समेट्न सकेको छैन ।
