काठमाडौं—नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयमा बहस भैइरहेका बेला संसदको एक उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन—२०७६ मा मेडिकल कलेजको शुल्क प्रत्येक वर्ष १२ देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राई संयोजक रहेको उक्त ९ सदस्सीय उपसमितिमा सांसदहरु उमेश श्रेष्ठ, एकबाल मियाँ, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, सन्तकुमार थारु र योगेश भट्टराई सदस्य रहेका थिए ।
उपसमितिले मेडिकल शिक्षा दिनप्रतिदिन महंगो भएको भन्दैं निम्न तथा निम्न—मध्यवर्गीय जनताको पहुँचमा ल्याउन निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज र सरकारलाई हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै, उपसमितिले संयुक्त मेडिकल इन्ट्रान्स, मेरिटमा आधारित भर्ना गर्नुपर्नेजस्ता सुझावहरु दिएको छ ।
निजी मेडिकल कलेज मैत्रीजस्तो देखिने प्रतिवेदनमा अन्य विभिन्न १० वटा सुझावहरु समेटिएका छन् । जसमा नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन विदेशी विद्यार्थी भर्ना बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
हेर्नोस उपसमितिले दिएका १० वटा सुझावहरु
