काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको परामर्श शुल्क एकलौटी रुपमा बढाइएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले कानुनी हैसियत नै नराखी भएको निर्णयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले कोभिडका कारण उत्पन्न आर्थिक शिथिलताका कारण अहिलेको अवस्थामा ११ भदौं २०७१ को मन्त्रालयको पत्रअनुसार परामर्श शुल्क लिन समेत निर्देशन दिएको छ । जुन घुमाउरो रुपमा हिजो बढाइएको परामर्श शुल्क कार्यन्वयन नगर्न भनिएको हो ।
साथै, मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक, अस्पतालको सेवा शुल्क र परामर्श शुल्क समेत समय सापेक्षित परिमार्जन गर्नका लागि मन्त्रालय छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार चिकित्सकहरुको साझा संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल (अफिन)ले चिकित्सकको परामर्श शुल्क वृद्धि गरेर नयाँ शुल्क लागु गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदैं मन्त्रालयले तथ्यलाई नबुझी गरिएको उक्त एकतर्फी निर्णयमा मन्त्रालयको सहमति नरहेको पनि स्पष्ट गरेको छ ।
‘यसअघि मन्त्रालयबाट गठित परामर्श शुल्क सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको शुल्क परिमार्जनलाई मन्त्रालयले निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा र मन्त्रालयसँग थप कुनै पनि परामर्श नगरी शुल्क वृद्धि गर्ने अवस्था रहँदैन,’ मन्त्रालयले जारीको गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेको छ, ‘तसर्थ, आवश्यक थप गृहकार्य र मन्त्रालयसँग परामर्श गरी मात्र यस किसिमको निर्णय गर्न उचित हुन्छ ।’
मन्त्रालयले एकलौटी रुपमा गरिएको यस्तो निर्णयले सर्वसाधारणमा दुविधा उत्पन्न हुने भन्दै त्यसले सेवा असर पुग्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सेवा प्रदायकहरुको तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र सो पारिश्रमिक बैकमार्फत भुक्तानी गर्न पनि पुनः स्मरण गराएको छ ।
