काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिच ‘शीतयुद्ध’ सुरु भएको छ । चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा दुई निकायबीचको विवाद सतहमै आएको हो ।
विवादको सुरुवात २० पुषमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम सरकारी कोटाका उम्मेदवारहरुको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेबापतको अंक भार सोही ऐन र नियमावली गरिदिन सचिवस्तरीय निर्णय गरी आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, आयोगले अंक मापनको आफ्नो छुट्टै नियमावलीअनुसार नै गर्ने भन्दै सो पत्रलाई बेवास्ता गरेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
आयोगका अधिकारीहरु भने छुट्टै ऐनअनुसार बनेको आयोगलाई सचिव स्तरको निर्णय गरी आयोगलाई दबाब दिनु मन्त्रालयले आयोगको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नखोजेको रुपमा लिएका छन् । ‘आयोग छुट्टै ऐनअनुसार गठन भएको संस्था हो,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्री कृष्ण गिरी भन्छन्, ‘हामी हाम्रै ऐन कानुनअनुसार काम गर्छौं ।’
अर्को विवाद आयोगले २०७७/२०७८ को भर्ना प्रकृयामा सरकारी कोटा तर्फ दिइएको सिटमा आफूहरुसँग समन्वय नगरी आयोगले एक पक्षीय भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै मन्त्रालयले आयोगलाई २१ माघमा पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले आयोगलाई प्रवेश परीक्षा, म्याचिङ, भर्ना तथा मनोनयन र विदाका विषयमा मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नगरेकाले २४ घण्टा भित्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्न सचिवस्तरीय निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो । जसको जवाफमा आयोगले समन्वय गर्नुको साटो ८ भदौ र २ असोजमा मन्त्रालयका सचिव तथा सह–सचिवहरुसँग बसेर छलफल गरेको भन्दै जवाफ फर्काएको थियो ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई छुट्टै ऐनद्धारा गठित आयोगमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आयोगका अधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । आयोगको जवाफी पत्रमा समन्वय नभएको भन्ने कुरा पुष्टि गर्न नसक्ने व्यहोरा समेत आयोगको उपाध्यक्ष स्तरिय निर्णयले गरेको उल्लेख छ । सो छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारी भने त्यस छलफलमा कुनैपनि निर्णय नभएको दाबी गर्छन् ।
आयोगका र मन्त्रालयका अधिकारी बिच समन्वय नभएपछि दुई दिन अघि (मंगलबार) शिक्षा मन्त्रालयमा आयोगका सह–अध्यक्षद्धय शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयस त्रिपाठी, उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सदस्यहरु शिक्षा सचिव र स्वास्थ्य सचिव, आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी सहितको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा एक अर्कालाई आरोप लगाउने काम बाहेक केहि पनि निस्कर्ष ननिस्किएको एक सहभागीले बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले आयोगले स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुनेगरी आयोगले प्रक्रिया अगाडी बढाएको आरोप लगाए,’ उनले हेल्थ आवाजसंँग भने, ‘आयोगका उपाध्यक्षले ऐन नियम कानुन अनुसार नै काम गरेको तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग नगरेकोले समस्या आएको दाबी गरे ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेका उमेदवारहरुको सरकारी कोटामा म्याचिङ गर्दा धेरै जसो लोक सेवा उत्तिर्ण गरेका चिकित्सकले निजी कलेज रोजेको र करारमा रहेर काम गरेकाले सरकारी कलेज तथा प्रतिष्ठानमा ‘राम्रा’ भनिएका विषय रोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमै त्यही प्रावधान भएको हुँदा आफूहरुले व्यावहारिक पाटो भन्दा पनि कानुनी पाटोलाई हेरेर म्याचिङ गरेको बैठकमा जिकिर गरेका थिए । तर, त्यसको प्रतिवाद गर्दै सह–अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री हृदयस त्रिपाठीले हिजो कुन नियतका साथ नियमावलीमा त्यस्तो प्रावधान राखेर पठाउनुभयो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीको समन्वय क्षमता कमजोर भएका कारण पटक–पटक आयोग विवादमा आउने गरेको आयोगकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘सानो घेरामा रहेर काम गर्ने उहाँको बनीले सानो तिनो कुरामा पनि विवाद आउने गरेको छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ‘यो आयोग भनेको ठूलो छाती बनाएर सबै सँग समन्वय गर्ने ठाउँ हो, तर नेतृत्वमा समन्वय गर्ने क्षमता नहुँदा केही काम नगरेजस्तो भइरहेको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो असन्तुष्टि
स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा तर्फ स्नातकोत्तरका लागि १ सय ९० जना मनोनयन गर्न योग्य रहेका थप चिकित्सकहरु रहेका छन् । अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले ४० जना ऐन अनुसार मनोनयन हुन नसक्नेहरुलाई भर्ना गरिसकेको छ ।
ती ४० जना भर्ना भएका कारण १ सय ९० जनाले बहिस्कृत हुन परेको मन्त्रालयले निकालेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यो सँगै माघ १९ गते पहिलो भर्ना सूचीमा छनोट भएका १३ जनालाई आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै २५ माघको निर्णय अनुसार भन्दै अनुमतिपत्र जारी गर्नु नपर्ने पत्र पठाएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अहिले किन अनुमति पत्र जारी गर्नु नपर्ने भनेर आयोगले पत्र पठायो भन्ने बारे जानकार नभएको बताउँछन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरु ती १३ जनामध्ये ८ जनाभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार मनोनयनका लागि योग्य भएको समेत दाबी गर्छन् ।
तर, आयोगका अधिकारीहरु भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमा आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर समय घर्किसकेपछि आयोगसँग असन्तुष्टि पोख्ने काम गरेको आरोप लगाउँदैं आएका छन् ।
