काठमाडौं—राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित नर्सिङ, एचए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ल्याबलगायत अध्यापन गराउने संस्थालाई सिट वितरण गरेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)ले सिट संख्या तोक्ने अधिकार आफ्नो भएको भन्दै बचाउ गरेको छ ।
हेल्थ आवाजले परिषदका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीसँग कानुन विपरित आयोगलाई बाइपास गरेर किन सिट संख्या तोक्नुभएको भन्दै राखेको जिज्ञासामा उनले नयाँ बनेको आयोगका अधिकारीहरुले कानुनै नबुझेको आरोप लगाए । उनले आयोगका मान्छेलाई सिट संख्या हेरफेर गर्न हतार लागेको जवाफ दिए ।
सिटिइभिटीले एक पटक सिट दिइसकेपछि तलमाथि गरिरहनुपर्ने औचित्य नभएको उनको दावी छ । ‘उहाँहरुले एमबीबीएस बीडिएस, पिजीमा जस्तो सोचेर सिट घटबढ गर्न चाहनुभएको होला । तर, यहाँबाट संचालन भएका कार्यक्रमको सिट संख्या थोरै छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरु नयाँ हुनुहुन्छ । केही थाहा छैन । सिटिइभिटीको नियम बुझ्नुभएको छैन । सिट तलमाथि गर्न कत्रो हतार ?’
उनले सिटिइभिटीको नियममा कुनै पनि अध्ययन—अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थामा सिट संख्या एक पटक तोकिसकेपछि त्यसमा घटबढ नहुने बताए । साथै, कुनै नियमन तथा अनुगमन मुल्यांकन गर्ने परिपाटीसमेत नभएको उनको भनाइ थियो । ‘सुरुमा सम्बन्धन दिदा दिएको सिट संख्या घटबढ गर्ने सिटिइभिटीको नियम छैन्,’ नरेन्द्र अधिकारीले हेल्थ आवाजसँग भने, ‘हामी अनुगमन पनि गर्दैनौं मुल्यांकन पनि गर्दैनौं । सुरुमा जुन विषय पढाउन जति सिट तोकिन्छ, त्यो सधै त्यति नै रहन्छ ।’
उपाध्यक्ष अधिकारीले सिट निर्धारणको विषयमा आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नभएको बताए । ‘पहिलेदेखि चलिरहेको एउटा सिस्टम छ, त्यति थोरै सिट पाउँछन् । त्यसमामा के हेर्नुप¥यो र ?,’ उनले भने, ‘ अन्य विषय केही परेछ भने छलफल गरौला तर सिट संख्यामा उहाँहरु किन तात्नुभएको हो ? मैले बुझेको छैन ।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सदस्य सचिव डिल्लीरमण लुइटेलले भने ऐनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सबै सिट निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको बताए । नर्सिङ र पारामेडिक्स पनि चिकित्सा क्षेत्र नै भएको हुँदा त्यसको मापदण्ड तय गर्ने काम पनि आयोगको नै भएको उनको भनाइ छ । ‘ऐनमा स्पष्ट रुपमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह र संकायको सिट निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगको र आयोगसँगको सहकार्यमा गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘नर्सिङ, पारामेडिक्सजस्ता विषयको सिट संख्या तोक्दा सिटिइभिटीले आयोगलाई नै बाइपास गर्नुको कारण माग गरेका छौं । तर, लामो समय हुँदा पनि जवाफ पाएका छैनाैं ।’
परिषदले आयोगलाई नटेरेपछि पुनः पत्र पठाउने तयारीमा रहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि बिहिबार आयोगको बैठक बोलाइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्वास्थ्य शिक्षाका सबै मापदण्ड र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । तर, सिटिइभिटीका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रभावमा परी परिषद्ले आफू खुसी नर्सिङ तथा पारामेडिक्स अध्ययनको आगामी शैक्षिक सत्रका लागि एकलौटी रुपमा सिट बाँडफाँड गरिसकेको छ । सिट बाँडफाँडमा कुनै वैज्ञानिक आधारहरु तय गरिएको छैन । पहुँचका भरमा सिट बाँडफाँड भएको सिटिइभिटी निकट स्रोतको दावी छ ।
विनायक हेल्थ फाउण्डेसनका सञ्चालक समेत रहेका परिषदका उपाध्यक्ष अधिकारीले आफ्नो कलेजलाई तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी सिट दिएका छन् । सो फाउण्डेसनद्वारा सञ्चालिक विनायक कलेजलाई नर्सिङ, डी फार्मा र एचए पढाउन ४०/४० सिट दिइएको छ । जबकी, सो नर्सिङ कलेजसँग आवद्ध रहेको बिनायक अस्पतालले ५० वेड मात्र सञ्चालन स्वीकृती लिएको छ । रोचक त भने दुर्गममा ५० वेड अस्पताल आफ्नै भएका अधिकांश नर्सिङ कलेजहरुलाई भने २० सिट मात्रै दिइएको छ ।
तर, परिषद्का उपाध्यक्ष अधिकारी पहिलो आफू सो संस्थासँग आवद्ध भएतापनि परिषदको उपाध्यक्ष भइसकेपछि स्वार्थ बाझिने हुँदा त्यहाँबाट छोडिसकेको दाबी गर्छन् । पहिले सिट निर्धारणका लागि आफूहरुले कुनै मापदण्ड र अनुगमन नगर्ने बताएका अधिकारीले अन्तिममा तपाईंको कलेजलाई के आधारमा सबै विषयमा ४०/४० सिट पाएको हो भनेर प्रश्न गर्दा उनले बिरामीको चापलाई पनि हेरेर सिट दिइएको विवादास्पद तर्क दिए ।
यो पनि पढ्नुस
