काठमाडौं–नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ऐन, २०२० संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । एक महिनाअघि बसेको परिषद्को पूर्ण बैठकले ऐन परिर्वतन गर्ने विषयसहित प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अहिले सो प्रस्ताव मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेको परिषदका एक सदस्यले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट सुझावसहित मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ र त्यहाँबाट संशोधनको प्रस्ताव संसद जानेछ ।
परिषद्को पूर्ण बैठकले काउन्सिलका सदस्यहरुको संख्या घटाउने, यसअघि काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमा रहेका र हाल चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा गएका विषयवस्तु हटाउने, इथिकल विषयमा उठेका कुरालाई कानुनमै प्रष्ट पार्ने प्रबन्धका प्रस्ताव तय गरी मन्त्रालय पठाएको छ ।
त्यसैगरी, विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको निरन्तर व्यवसायिक सिप विकास (सिपिडी)लाई ऐनमै व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संसोधनका लागि प्रस्ताव पठाइएको काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. नारायण विक्रम थापाले जानकारी दिए ।
उपाध्यक्ष डा. थापाका अनुसार विद्यामान उपाध्यक्ष १ जना र ८ जना सदस्य गरी ९ जना निर्वाचित हुने व्यवस्थालाई घटाएर ५ सदस्य र १ उपाध्यक्ष गरी ६ जना निर्वाचित हुने प्रस्ताव पठाइएको छ । त्यस्तै, डेन्टल र मेडिकल क्षेत्रबाट २/२ जना मनोनित गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर १/१ जना मात्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गर्ने मनोनयनका लागि पदेन सदस्यमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक पदेन सदस्य रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।
काउन्सिलको अघिल्लो कार्यसमितिले सुरु गरेको चिकित्सकहरुको निरन्तर व्यवसायिक सिप विकास परिक्षण कार्यक्रमलाई कानुनमै व्यवस्थित हुने गरी प्रस्ताव लगिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले प्रत्येक ५÷५ वर्ष भित्र १०० अंक अनिवार्य पु¥याउनैपर्ने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न प्रस्ताव लगिएको छ । १०० अंक नल्याएमा के गर्ने भन्ने विषय भनेपछि नियमावलीमा उल्लेख गर्ने गरी प्रस्ताव अगाडी बढाइएको डा. थापाले बताए ।
एमबीबीएस र बिडिएस गरेका चिकित्सकहरुका लागि भने काउन्सिलले आफै ३० अंकको तालिम लिनेछ ।
