काठमाडौँ–विगत तीन वर्षदेखि नमुना परियोजनाका रुपमा रहेको लैगिक हिंसामा परेका व्यक्तिका लागि व्यबस्थापन (ओसिएमसी) सुरु गरेको छ । सरकारले जिल्ला र अञ्चल अस्पतालहरुमा ओसिएमसी कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रम सुरु भएपछि न्यायको ढोका अस्पताल भित्रैबाट खुल्ने विश्वास गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिका लागि सरकारले एकद्धारा प्रणाली लागू गर्ने भएको हो ।
गृह मन्त्रलय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम लागू हुने भएको हो । योसँगै विगतमा न्याय खोज्न प्रहरी, अदालत, मानवअधिकारकर्मी जस्ता निकायमा पिडित जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । उनिहरु अब सिधै अस्पतालमा जानेछन । त्यसका लागि जानकारी दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक अस्पतालमा आवश्यक कर्मचारी राख्ने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाका बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. माधव प्रसाद लम्सालले जानाकारी दिए ।
ओसिएमसीको औपचारिक सुरुवातसँगै न्याय खोज्न प्रहरी, अदालत, मानवअधिकारकर्मी जस्ता निकायमा पिडित जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ
जिल्ला र अञ्चल अस्पतालबाट सुरु
डा. लम्सालका अनुसार जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पतालबाट ओसिएमसी सेवा सुरु भएको छ । तर उपत्यका भित्र भने लागु भएको छैन । पिडित आफै न्याय खोज्न जाँदा झन बढी पिडामा पर्ने भएकाले त्यसलाई एकद्धार प्रणालीमा ल्याइएको हो । ओसिएमसी सेबाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्ष अगाडी प्रस्ताव गरेको थियो । तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको थिएन । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाले यसको जिम्मेवारी लिएको छ । ५५ जिल्लामा परिक्षणका रुपमा चलेको थियो । ।
१३ हजारले लिए सेवा
परीक्षणको रुपमा अस्पतालमा बसेर न्यायिक सेवा लिनेको संख्या १३ हजार नाघेको छ । बि.स ०७४÷०७५ सम्म यो सेबा १३ हजार ४ सय जनाले लिइसकेका सेवा लिएका छन् । सन् २०१०÷०११ बाट सुरु भएको ओसिएमसी कार्यक्रम ५५ जिल्लामा पुगेको छ, जसमा ११ सय २० पुरुष र १२२८० महिला छन् । बलस्तारका घटनाबाट पिडित ३२ प्रतिशत र घरेलु हिंसामा परेका ५४ प्रतिशतले अस्पतालको शैयाबाटै सेवा लिएका छन् । मानसिक रोग संग सम्बन्धीत १३ र अन्य १ प्रतिशतले ओसिएमसी सेवा लिएका छन् ।
कार्यक्रम प्रभावकारी देखियो
इन्द्र गौतम
उपसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय
तीन वर्ष अगाडी परिक्षणका रुपमा लैङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिहरुका लागि सरकारले एक द्धारा प्रणाली (ओसिएमर्र्सी) लागु गरेको थियो । ५५ जिल्लामा सुरु भएकोमा कार्यक्रम ७० जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । परीक्षणका क्रममा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखेपछि हामीले औपचारिक रुपमा लागू गराउँने निर्णय लिएका हौँ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सिधै सम्बन्धित अस्पतालमा रकम निकाशा गरेको छ । सल्लाह, सुझाव र आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि सम्बन्धीत निकायलाई बोलाउने काम अस्पतालले गर्नेछ । जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । समन्वय गर्न कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाल कामको रिपोटिङ हुन सकेको छैन । यसले चाडै मुर्तरुप लिनेछ ।
