विराटनगर—१५ साउनमा विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको ओपिडी इन्चार्जसहित दुई जना स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द भयो । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्टयाक टे«सिङ गरी स्वाब संकलन र अस्पताल सेनिटाइज गरेको एक सातापछि अस्पतालको ओपिडी सेवा पुनः संचालनमा आयो । हालसम्म कोशीमा दुई जना डाक्टरसहित २२ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जसमध्ये ९ जना अस्पतालमा कार्यरत नर्स रहेका छन् ।
उनीहरू कोशी अस्पतालको कोभिड—१९ उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा छन् । केही स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमणमुक्त भएर पुनः काममा फर्किएका छन् ।
तर, उनीहरुमा काम गर्ने जोश पहिलेको जस्तो छैन । किनभने, कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले दिने भनेको प्रोत्साहन र जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
‘काम गर्ने क्रममा संक्रमित भइयो । आइसोलेसनमा दुई साता बसेपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । त्यसपछि क्वारेन्टिनमा बसेपछि पुनः काममा फर्किएको छु,’ एक चिकित्सकले भने, ‘तर राज्यले हाम्रोको कामको मूल्यांकन गर्न सकेको छैन् ।’ उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकार आफैले दिने भनेर घोषणा गरेको प्रोत्साहन र जोखिम भत्ता दिएको छैन । ‘एक महिनाको पाइयो । त्यसयता अहिलेसम्म पाएको छैन,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टिनमा खट्दा जोखिम भत्ता दिने कुरा थियो । ४ महिना भइसक्यो । कहिले दिने ? कसले दिने ? दिने नदिने केही अत्तोपत्तो छैन ।’
कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएकोले अब क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा नखटिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । कोशी अस्पतालका सुपरिटेन्डडेन्ट डा. चुमनलाल दासले चिकित्सकको जोखिम भत्ताको लागि पहल गर्दै आएको बताए । ‘चैत महिलानको जोखिम भत्ता आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो हामी सबैलाई बाडिदियौं । त्यसयता आएको छैन ।’
चार महिना बितिसक्दा पनि अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रोत्साहन र जोखिम भत्ता नपाएपछि उनीहरूले कोशी अस्पतालका सुपरिटेन्डडेन्ट डा. चुमनलाल दासलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । उनीहरूले बुधबार अस्पतालका मेसुलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
कोशी अस्पतालमा नेपाल सरकारतर्फको २ सय ४९ र विकास समितिको २ सय ६७ जनाको दरबन्दी हो । जसममध्ये कोशी अस्पतालमा ९२ जना डाक्टरसहित करिब पाँच सयको संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् ।
मागको सुनवाई भएन
यसअघि पनि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले प्रदेश १ ले कोरोना भाइरसको उपचारमा फ्रन्टलाइनमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल भत्ता दिन माग राख्दै मुख्यमन्त्री शेरधर राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, कर्मचारी संगठनले उठाएको माग हालसम्म सुनवाई भएको छैन ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि धेरै स्थानीय तहहरुले सो सुविधा उपलब्ध नगराएको र केही स्थानीय तहले आफूखुसी मापदण्ड प्रतिकूल देखिन आएको विषयले बहुसंख्यक राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा अन्यायपूर्ण वातावरण भएको भन्दै संगठनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
संगठनले सिमित साधन र स्रोतका बाबजुद पनि आफ्नो जीवन र स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी क्वारेन्टिन, आइसोलेसन सेन्टर तथा कोभिड अस्पतालहरुमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सम्बद्ध राष्ट्रसेवकहरुको भूमिका र योगदानको उच्च सम्मान गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
