विराटनगर – कोशी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै अदालतमा दायर भएको रिटको सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजालशले बिहीबार रिट निदेवनको सुनवाइ गर्दै प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डसहित उपस्थित हुन आदेश गरेका हुन् ।
कोरोना संक्रमणपछि अस्पतालमा न्युनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण आफ्नो बुबाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै विराटनगर ३ की निलिमा दाहालले बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कोभिड–१९ निगरानी, तथ्यांक संकलन तथा अनुगमन सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्रालयकै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगर महानगरपालिका, महानगरको जनस्वास्थ्य महाशाखा, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोसी अस्पताल विराटनगर, मेची अस्पताल भद्रपुर, झापासमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार दुबै पक्षको कुरा सुन्नका लागि विपक्षीलाई ८ साउनमा उपस्थित हुन अदालतले आदेश गरेको उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्टार जितेन्द्रबाबु थपलियाले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी काम कार्यब्यनको मााग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायिहरु दुर्गा प्रसाद पोखरेल, प्रमोदराज आचार्य, हरि कुमार मण्डल , मधुसूदन चौधरी, किशोर कुमार माझी जनक बहादुर पुरी र राज कुमार राजवंसी बहस गरे ।
अघिल्लो साता कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका विराटगनर ३ का नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सिताराम दाहालको साउन २८ गते निधन भएको थियो । न्यूनतम उपचारसमेत नपाएर बाबुको निधन भएको र अन्य संक्रमितले पनि उपचार नपाइरहेको भन्दै उनकी छोरी निलिमाले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएपनि स्वास्थ्य संस्थाले न्यूनतम उपचार सेवा दिनुको साटो बिरामीलाई कैदीबन्दीको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तीनै तहका सरकारहरु जिम्मेवार नभएको र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले गर्दा आम सर्वसाधारणले साधारण रोगको समेत उपचार पाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै विपक्षीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
