विराटनगर – प्रदेश १ सरकारले बनाएको अस्पतालको आइसोलेन भरिएर संक्रमितहरू घरमा बस्न थालेपछि प्रदेशको तीन जिल्लाको होटल र अस्पतामा आइसोलेसन बनाउने भएको छ । झापा, मोरङ र सनुसरीमा १÷१ वटा निजी हस्पिटल र निजी अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आइतबार बसेको प्रदेश स्तरीय कोरोना क्राइसिस मेनेजमेन्ट कमिटी (सिसिएमसी)को बैठकले १४ वटै जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आइसोलेसन वार्ड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै बैठकले आइसोलेसन स्थापना गर्ने तथा पिसिआर परीक्षणको दायरालाई थप फराकिलो र व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले सघन बसोबास भएको झापा, मोरङ र सुनसरीमा निजी अस्पताल र होटलहरुसँग प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सहकार्यमा आइसोलेसन स्थापना गरि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विराटनगरको माडवारी सेवा सदनमा ५०, रंगेली स्थित जनता क्याम्पसमा १००, सुनसरी हरिनगरा १ स्थित वि. जेनेरल अस्पतालमा ५०, बराह क्षेत्र स्थित कृष्णदास आश्रममा १०० सैय्याको आइसोलेसन स्थापना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले यस अघि स्थापना भएका क्वारेन्टाइनको संख्या घटाउने र सुनसरीको सि म्याक्स, झापाको कलवलगुढी र चतराको क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन साउन मसान्तसम्म पूर्णरुपले हटाउने निर्णय पनि भएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘लकडाउन खुले पश्चात कोभिड (१९ रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७७’ बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सटडाउन, लकडाउन, कफ्र्यु आदि लगाउनु पर्ने अवस्थामा पनि सेवा प्रवाह, बन्द व्यापार, यातायात सञ्चालन, प्रयोगशाला सञ्चालन, उद्योग आदि सञ्चालन सम्वन्धी व्यवस्थित नीति तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै ठाउँमा सघन केस देखिएको अवस्थामा आंसिक रुपमा मात्र लकडाउन वा निशेधाज्ञा लगाउन सकिने र सेवा प्रवाहका लागि निर्धारित नीति अनुसार अन्य पेशा व्यवसाय व्यवस्थित हुने गरी तयार पारिएको कार्ययोजना पारित भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
सोमबारसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक हुने बताइएको छ । यसैगरी बैठकले किसानहरुलाई मल, बीउ, कृषि उपज, औषधि आदिको प्रभावकारी वितरण र अन्य व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको छ । बेठकले नेपाल भारत सीमालाई थप कडाइ गर्ने र आवतजावत नियन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
